स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको मौनव्रत
काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको मिलेमतो र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिनसमेत औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने बाहेक अरु काम गरेको छैन ।
अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान अहिल्लोपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको छ । तर सोझै खरिदका क्रममा अपनाइएका तौरतरिका, त्यसमा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको निर्देशन र त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिकालगायतका विषयमा अनुसन्धान थालेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा प्रवेश गर्न नखोजेजस्तो देखिन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेलामा तत्काल कारबाही गर्दा भएको जनशक्तिको पनि अभाव हुने अनि कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा असर पर्ने भन्ने देखाएर अख्तियार पर्ख र हेरको रणनीति हुनसक्ने देखिन्छ ।’
कानुनी छिद्रहरुको सुविधा दिई खरिद सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नुपर्ने झण्डैं ९५ करोड रुपैंयाका बारेमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भने अख्तियारले पनि त्यो पाटोमा छानबिन सुरु गरिसकेको छैन ।
त्यस्तै सरकारले पनि ओम्नी समूहलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ । सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ ।
ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
