स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको मौनव्रत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको मौनव्रत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको मिलेमतो र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिनसमेत औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने बाहेक अरु काम गरेको छैन ।


अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान अहिल्लोपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको छ । तर सोझै खरिदका क्रममा अपनाइएका तौरतरिका, त्यसमा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको निर्देशन र त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिकालगायतका विषयमा अनुसन्धान थालेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा प्रवेश गर्न नखोजेजस्तो देखिन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेलामा तत्काल कारबाही गर्दा भएको जनशक्तिको पनि अभाव हुने अनि कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा असर पर्ने भन्ने देखाएर अख्तियार पर्ख र हेरको रणनीति हुनसक्ने देखिन्छ ।’


कानुनी छिद्रहरुको सुविधा दिई खरिद सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नुपर्ने झण्डैं ९५ करोड रुपैंयाका बारेमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भने अख्तियारले पनि त्यो पाटोमा छानबिन सुरु गरिसकेको छैन ।


त्यस्तै सरकारले पनि ओम्नी समूहलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ । सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ ।


ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।


यो पनि पढ्नुहोस्

ओम्‍नीलाई कालोसूचीमा नपार्ने दाउ, २८ करोड भुक्तानीको गृहकार्य

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रकोपः चुनौती र सन्देश

विद्या भट्टराई

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीलाई अहिल विश्वले एकैपटक सामना गरिरहेको छ । यसले अहिलेसम्म ८२ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएर संसारलाई त्रस्त बनाएको छ । नेपालमा हालसम्म ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्क पछिल्लो समय कोरोना महामारीको इपिसेन्टर बन्ने समाचारले यसको गम्भीरताको छनक दिएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताको विकास गर्दै सम्पन्न बन्ने होडबाजी चलिरहेको विश्वको ध्यानलाई कोरोना संक्रमणले विषयान्तर गरिदिएको छ । मानव जातिले भोगिरहेको कोरोना पीडाले विश्वव्यापीकरणमाथि नै थुप्रै प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन, अब विश्वका शक्तिशाली मानिने राष्ट्रहरू र तीद्वारा निर्माण रिएको आधुनिकता र यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा पारेको प्रभाव कस्तो रहला भन्नेबारे अड्कलबाजी सुरु भएका छन् ।

कोरोना महामारी चीनमा सुरु हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटका रूपमा परिभाषित गर्यो । कोरोनाको लक्षण र यसको सामाजिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू बिस्तारै बाहिर आउन थाले । जब संक्रमण इरान दक्षिण कोरियासम्म पुग्यो, त्यतिन्जेल शक्तिशाली मानिएका देशहरूले यसलाई सामान्य फ्लुका रूपमा मात्र लिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भाइरसबाट विश्व नै संक्रमित हुने म्भावनाबारे जानकारी गराउँदा पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू भने यसको प्रभावित क्षेत्र दक्षिणपूर्वी एसिया मात्र हुन सक्ने आकलन र विश्लेषण गर्दै ढुक्कले बसिरहे । युरोप अमेरिकाले यो विश्व महामारी हुन सक्ने यथार्थलाई ढिलो गरी बुझे ।

जति बेला चीनमा संक्रमण सुरु भएर मृत्युका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुन सुरु भयो, यसले एसिया र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई बढी सशंकित बनायो । संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि कम्तीमा पनि हात धुने, मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने नियमलाई समयमै पालना गरियो । यसै कारण संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव भइरहेको छ ।

नेपालले पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि बनाएको सामाजिक नियमको पालना गर्दै भीडभाड कम गर्नका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्य रोकेर सिंगो देशलाई लकडाउन गरेको छ । विदेशबाट आएका एक व्यक्तिबाट अर्कामा कोरोना संक्रमण भएको सूचनापछि नेपाल सरकार अझै चनाखो भएको छ र लकडाउनलाई अझ कडा बनाएको छ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा आवागमन बन्द, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसँगको सामाजिक सम्पर्क र सम्बन्धमा रोकावटलाई अनिवार्य पालना गर्नका लागि आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ । सामाजिक ूरी निर्वाह नगरी संक्रमणको सम्भावित विस्तार रोक्न नसकिने भएकाले सरकारको यो पहलमा नागरिकको सहयोगको उत्तिकै खाँचो छ । कोरोना भाइरसको सम्बन्ध एक प्रकारले भन्ने हो भने मानिसको गतिशीलतासँग छ । मानिसको आवतजावत, भीडभाड जति कम भयो उति राम्रो । यसो गरे मात्र यो संक्रमणबाट बच्न सकिने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

जब घटनाहरूलाई आधार बनाएर निश्चित विचार, मान्यता, दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरू निर्माण गरिन्छन् अनि त्यसका आधारमा सामाजिक मूल्य, राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक प्रणाली र सामाजिक जीवन व्यवहारलाई आकर्षित गर्दै परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ, त्यो बेला घटनाहरू प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । लकडाउन भएपछि लेखिएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लेखहरू, भएका बहस, छलफल र अन्तरक्रियाहरूलाई हेर्यौं भने कोरोना संक्रमण सन् २०१९–२० को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना त बन्यो नै, योसँगसँगै पुँजीवादी विश्व व्यवस्था र यसले परिभाषित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम, उदारीकरण, निजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, राष्ट्र, राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय, नाफा र शक्ति सम्बन्धमा आधारित विकासको मोडलका सम्बन्धमा परिमार्जित सोच र छलफल सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा विश्वलाई पुर्याउने हो कि भन्ने सवालमा विभिन्न मतका आधारमा छलफलहरू सुरु भएका छन् ।

चीनमा कोरोना संक्रमण विस्तारित हुन थालेपछि यसलाई संक्रमित भाइरस प्रमाणित गर्दै फैलिन नदिनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामाजिक र मानवीय सम्बन्धको दूरी कायम गर्न भन्यो । उसले संक्रमण रोकथामका लागि निर्माण गरेका सामाजिक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई घोषणा गरेपछि सतर्कताका साथ संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न निश्चित सामाजिक अनुशासन अहिले विश्वभरि नै अवलम्बन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सामाजिक अनुशासन संक्रमणको अवस्था अवस्था हेरी खुकुलो वा कसिलो , तर यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा एकै प्रकारको मान्यता बनाइएको छ । यो प्रावधानको पालनाका लागि हरेक देशको सरकारद्वारा लागू गरिने भ्यासलाई मजबुत बनाइएको छ । यसलाई लागू गर्नका लागि राजनीतिक परिवेश, राज्य र सरकारसँगको नागरिक सम्बन्ध, राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीचको समन्वय र पारस्परिक सहयोग र तीनै सरकारअन्तर्गत क्रियाशील निकायहरूबीचको साझा विचार र पारस्परिक सहकार्यको अनिवार्यता रहेको छ । यस प्रकारको विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध सक्षमताका साथ जुझ्नका लागि पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकताअनुरूपका स्वास्थ्य उपकरणहरू एवं अनुगमन अनुशासन पालनाका लागि सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्था गर्दै जनउत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायसहित सेवा वितरण गर्न सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसमा समन्वयकारी भूमिकाका रूपमा जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासमेतको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

कोरोना महामारी विश्वमै विज्ञान र चिकित्सा क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ । यसको सामना थोरै संसाधन भएको हाम्रोजस्तो देशलाई झन् कति कठिन होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । महामारीसँग जुझ्न सबल सक्षम स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासले सहज हुने रहेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको दायित्वभित्र पारी आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र यसलाई सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयामहरूसँग जोडेर लैजान सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई वर्तमान अवस्थाले बल प्रदान गरेको छ । यो संकटको सामनामा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । जवाफदेही, उत्तरदायी र मानवीय संवेदनालाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले सम्प्रेषित गर्ने सञ्चार क्षेत्रको विकास अबको आवश्यकता हो ।

लकडाउनले सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने मानव समूह दैनिक ज्यालामा जीवनयापन गर्ने श्रमिकहरू हुन् र यति बेला उनीहरूको रोजगारीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि लकडाउन लागू गरेका अन्य देशले झैं नेपाल सरकारले पनि पहल गरेको छ । विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट, विद्युत्, खानेपानी र टेलिफोन शुल्क भुक्तानीमा विलम्ब शुल्क मिनाहा, इन्टरनेट र डाटा प्रयोगकर्ता अनि सेवाप्रदायकलाई २५ प्रतिशत छुट, खाद्य वस्तुमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङद्वारा १० प्रतिशत छुट, असंगठित श्रमिकहरूको घरभाडा छुट र घरबेटीहरूलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट, स्वास्थ्य उपकरण आयातमा भन्सार छुट र संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बिमाजस्ता राहत प्याकेजको घोषणा भएको छ ।

आज हामी कोरोना संक्रमणसँग त जुधिरहेका छौं नै, यसले पार्ने प्रभाव र परिणामको आकलन गरी हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक परिवेशलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पनि आकस्मिक नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो संकटपछि विश्वमा तीन प्रकारका विशेषताका आधारमा राज्य–नागरिक सम्बन्ध मूर्त रूपमा विकसित भएको छ । पहिलो, पुँजी र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका राज्य र नागरिक, जहाँ पूर्ण रूपमा बजार बन्द भएका छैनन् र नागरिकले आफूलाई बन्द कोठामा सुरक्षित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दोस्रो, अर्थतन्त्र बजारबाट सञ्चालित भए पनि नागरिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा राज्यप्रति विश्वस्त बनाउँदै संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका नागरिकहरू । तेस्रो, राज्य र समाजबीचको व्यावहारिक अन्तरसम्बन्ध किटान भई नसके पनि संविधानको मर्मअनुरूप राज्यप्रति भरोसा गर्ने तर समुदाय र समाजसँग पूर्ण रूपमा अन्तरसम्बन्धित रहेका नागरिकहरू ।

वर्तमानमा विश्व संकट बनिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणले भविष्यमा यी आयामलाई प्रस्तुत गर्नेछ— पहिलो, विश्व पुँजीवादमाथिको संकट र विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र नेतृत्वमाथि असन्तुलनको अवस्था । दोस्रो, विकासलाई हेर्ने सोच र बुझ्ने दृष्टिकोणमा सभ्यताका आधारमा ऐतिहासिक अध्ययनको बहस र विश्लेषण जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास । तेस्रो, सम्पूर्ण वनस्पति, प्रकृति र मानवबीचको पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा मानव जातिको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने सोचको विकास । चौथो, समाजलाई समग्रताका आधारमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास । यी आयामहरूका आधारमा कोरोनाको संक्रमण संकटलाई बुझ्न सकिने भएकाले यसलाई सिंगो विश्व व्यवस्थाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

bhattarai.bidya73@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×