कोरोना नियन्त्रणमा अझै सरकार सुस्त

बलजफ्ती तरिकाले किनिएका सामग्री पनि कमसल र महँगो परेपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको मन्त्रालयको हातबाट अब खरिदको अधिकार नै खोसिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणको महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत औषधिलगायतका उपकरण तथा सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)’ ले पनि काम सुरु गरिसकेको छ । जसको मुख्यालय छाउनीस्थित ब्यारेकभित्र छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिसँग जुध्न सरकारले जे जति तयारी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले विभिन्न निर्णय गरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा ‘हब अस्पताल’ भनेर तोकिएका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत पीपीई पनि पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा केही हजार थान पीपीई, मास्क, पञ्जा, थर्मोमिटर पठाए पनि उपत्यकाभित्र रहेका अस्पताललाई केही बाँडिएको छैन । उपत्यकाका हब अस्पतालले आफ्नै हिसाबमा उपचारमा आवश्यक सामग्री जोहो गरिरहेका छन् ।

मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालका एक चिकित्सकले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयबाट केही साताअघि ५० वटा पीपीई प्राप्त भए पनि पछिल्लो समय भने केही दिइएको छैन । ‘एक जना शंकास्पद बिरामी आए थोरैमा पनि ४/५ वटा पीपीई त प्रयोग भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पीपीई अपुग हुने देखेरै पाटन अस्पतालले झैं धोएर प्रयोग गर्न मिल्ने पीपीई अर्डर गरेका छौं । मन्त्रालयको भर परेर मात्रै त भएन नि ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ का विषयमा बोले कारबाही गर्ने धम्की दिएकाले चिकित्सकहरू आफ्नो नाम खुलाउन चाहँदैनन् । एक निजी अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘सरकारले आफूले केही पनि तयारी गरेको छैन । त्यसबाट ध्यान हटाउनका लागि कहिले चिकित्सक त कहिले अस्पताललाई कारबाही गर्ने भनेर धम्क्याइरहेको छ ।’

उनका अनुसार पीपीईकै अभाव भएसम्म प्राय: सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएको शंका लागेका बिरामीले दु:ख पाउने निश्चित छ । ‘मैले व्यवस्थापनको पक्षबाट शंकास्पद बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर त भनेकै हुन्छु । तर उपचारमा संलग्नहरूका लागि मैले पीपीई लगायतका सामग्री पनि त दिन सक्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘उपचार गर्ने चिकित्सककै ज्यान जोखिममा पर्ने भएपछि उसले म उपचार गर्दिनँ भन्न पाउने कि नपाउने ? चिकित्सकलाई सबै जोखिम मोलेर उपचार गर भनेर व्यवस्थापनले कुन हैसियतमा भन्ने ?’

उनले सरकारले आँखामा छारो हालेर कसलाई झुक्याउन खोजेको हो भन्ने आफूले नबुझेको बताए । ‘केही बोल्न पनि नपाइने । बोले पनि डर, नबोली काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने ।

पाटन अस्पतालका निर्देशक विष्णु शर्माले सरकारबाट कुनै पीपीई प्राप्त नगरेको बताए । उनले केही संस्था तथा नगरपालिकाले थोरै संख्यामा दिएको र अस्पतालले पनि पीपीई बनाउन थालेको जानकारी दिए । ‘कुनै रिसाइकल गरेर पनि प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट आएको छैन । पुग्दो छैन काम चलाइरहेका छौं ।’

यस्तै हब अस्पतालका रूपमा तोकिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले स्थानीय रूपमा बनाइएको पीपीई अस्पतालमा ५०–६० थान रहेको बताए । ‘हामीसँग भएको पीपीई पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हो । स्टेरेलाइज गरेर पुन: प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारबाट भने आएको छैन । सायद आउँछ होला ।’

स्याटेलाइट अस्पतालका रूपमा तोकिएको अस्पताल नर्भिकका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने अस्पतालले पीपीईको जोहो आफैं गरेको बताए । ‘हिजो मात्र बाहिरबाट सामान आएको छ । केही पीपीई पनि आएको छ । कति छ, हेर्न भ्याएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग १५ वटा आइसोलेसन बेड छ । त्यसका लागि पुग्दो ल्याएका छौं ।’

एक निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका अनुसार सरकारले पर्याप्त परीक्षण नगरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आफ्नो कमजोरी देखिने डरले धेरै परीक्षण नगरेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको सुनाए । ‘मास टेस्टिङ गर्दा धेरै संख्यामा संक्रमित देखिए उपचारको प्रबन्ध गर्न सकिँदैन भनेर पनि सरकार डराएको हो कि ?’ उनले भने, ‘त्यो होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी तयारी शून्य छ ।’

सरकारले सातै प्रदेशमा चीनबाट ल्याइएका र प्राप्त भएका सामग्री केही संख्यामा भने वितरण गरेको छ । सातै प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले एक हजार थान पीपीईलगायत केही हजार थान पञ्जा, एन–९५ मास्क, थर्मोमिटर दिएको छ । तर प्रदेशमा दिइएको पीपीई पनि गुणस्तरीय नभएको र पीपीईमा गाउन मात्रै भएको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै भएकाले त खरिद प्रक्रिया रद्द भएको हो । पीपीईमा गाउन मात्रै छ । पीपीईका लागि आवश्यक बाँकी सामग्री स्थानीय बजारबाट खरिद गरेर दिन्छौं ।’

उनले विभागले कहाँकहाँ, कसलाई कति स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरायो भन्नेबारे भने आफूलाई अक्षरश: थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले माग भएर आएका स्थानमा दिन सक्ने जति पठाइरहेको छौं,’ उनले भने, ‘कहाँ कति संख्यामा दिइएको छ भनेर चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखामै गएर बुझ्नुस् ।’