काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो । यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो ।
फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको र भारतीय सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले जारी गरेको आदेशअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी बन्द हुनेछन् । आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द हुनेछन् । यसअघि सरकारले सोमबारदेखि एक साताका लागि अन्य छिमेकी दुई मुलुकसँग जोडिएका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा अब पूर्णतः रोक लागेको छ । अत्यावश्यक सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारी बिदा पाउने कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बेला तत्काल उपस्थित हुने गरी कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीले भने बिदा पाउने छैनन् । सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्नेछ ।
औषधि व्यवसायीलाई औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति गर्न भनेको छ । अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारका कार्यमा उपयोग गर्ने निर्णय छ ।
संक्रमणको सम्भावित जोखिम बढेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सीमा बन्द गर्दा पनि नाकाहरूबाट भित्रिने खतरा नटरेको र यसअघि नै भित्रेकाको मुलुकभर आवतजावत बढ्ने देखिएपछि सोमबार ‘लकडाउन’ को निर्णय भएको हो ।
आंशिक खालको बन्दले जोखिम न्यूनीकरण नहुने भन्दै बाहिरबाट पनि सरकारलाई सम्पूर्ण बन्दको दबाब परेको थियो । केही स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सोमबार दिउँसैदेखि कर्फ्यु आदेश र सबै गतिविधि बन्द गर्नेजस्ता सूचना पनि जारी गरेका थिए । तल्लो तहबाट पनि दबाब बढेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गत बनेका मन्त्रीस्तरीय कार्यदलहरूको छलफल भएको थियो । त्यसपछि साँझ बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सम्भावित जोखिमको मात्राबारे समीक्षा गरेको थियो । सम्पूर्ण गतिविधि बन्द नगर्दा जोखिमको अवस्था झन् बढ्ने निष्कर्ष निस्केपछि समितिले साँझ आदेश जारी गरेको हो । अन्य मुलुकमा संक्रमण बढिरहेको र नेपालमा पनि संख्या थपिएको अवस्थामा कुनै पनि बेला स्थिति जटिल बन्न सक्ने मूल्यांकन समितिले ठहर गरेको छ । त्यसैले तत्काल आदेश जारी गरी केही दिन मानिसको गतिविधि रोक्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि चरणबद्ध निर्णय गर्दै आएको छ । ‘स्थिति हरेक दिन बदलिएकाले जोखिम मूल्यांकन गरेर निर्णयहरू त्यहीअनुसार गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पनि सम्भावित जोखिमहरू मूल्यांकन गर्दै सावधानीका लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सुरुको चरणमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको थियो । त्यस्तै सभा सम्मेलन, भेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा सीमा बन्द हुँदै अहिले मुलुक नै बन्द गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको हो । यो अवधिका सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरेर उपचार, उद्धारलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले सोमबार पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा मुलुकभरका क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरेको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि मात्र भनेर छुट्याइएको सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पताल नेपाली सेनाको समन्वयमा चल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी परिचालित हुनेछन् । यसका लागि रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी काम गर्नेछन् ।
आदेश उल्लंघन गरे के हुन्छ ?
उच्चस्तरीय समितिद्वारा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई तोकिएको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जारी आदेशलाई अब सीडीओले स्थानीय प्रशासन ऐनसमेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार छ । ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनअनुसार जारी भएको आदेश पालना नगर्नेलाई सीडीओमार्फत कारबाही हुनेछ । आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा छ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
के-के खुला ?
अनुमति प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा निकाय, प्रेसका गाडी । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण ढुवानी, उत्पादनसँग सम्बन्धित सेवा र कार्यालय ।
के-के बन्द ?
आवतजावत, सबै सवारी साधन, हवाई उडान, अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी/निजी कार्यालय, उद्योगधन्दा, अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सामान बिक्री गर्ने पसल, स्टोर ।
