नखाएको विष लाग्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नखाएको विष लाग्दा

उजुरीकर्ताले दिएको गलत विवरणमा भरमा तथ्यांक र प्रमाण नजुटाई मुद्दा चलाउँदा एक पशु चिकित्सक थुनामा बसे । काठमाडौंबाट बारम्बार नवलपरासी धाउँदा, वकिल र साक्षी ओसार्दा, खाँदा बस्दा १० लाखभन्दा धेरै खर्च गरे ।
जनकराज सापकोटा, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट तारेख खेपेर गत बुधबार बुद्धनगरस्थित घर फर्किंदा ६४ वर्षीय पूर्णप्रसाद मानन्धर थकित थिए । सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत उनलाई यस्तो झन्झटमा फसिएला र अड्डा अदालतको तारिख खेपेर दिन गुजार्नुपर्ला भन्ने लागेकै थिएन ।

गर्दै नगरेको अपराधमा आफूलाई मुछेकामा उनको चित्त त कुडिएको छ नै, निर्दोष मान्छेलाई अड्डा अदालतको चक्करले कुन हदसम्म बेचैन बनाउँदो रहेछ भनेर उनी दिग्दार पनि छन् ।


गत वर्ष फागुन ९ गते मानन्धर बुद्धनगरस्थित घरमै डेरीको काम गर्दै थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट बोलेको भन्दै आफूलाई प्रहरी बताउने एक जनाले उनीसँग गाडी नम्बर सोधे । उनले बताइदिए । त्यसपछि तिनले भने, ‘तपाईंको गाडी मान्छे हानेर भागेछ । तपाईं तुरुन्त गाडी लिएर प्रहरीमा आउनुस् ।’ प्रहरी झुक्कियो होला भन्ठानेर उनले यस कुरालाई सामान्य लिए ।


उनी सरकारी सेवामै रहँदा २०६५ फागुन २५ गते बीपी राजमार्गअन्तर्गतको खनियाखर्कमा दुर्घटनामा पर्दा उनको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको थियो । त्यही दुर्घटनाका कारण उनको दाहिने खुट्टा कमजोर बनेको छ । उनी गाडीको ब्रेक बल पुर्‍याएर थिच्न सक्दैनन् । चिकित्सकले उनलाई भनेका छन्, ‘लङ ड्राइभमा जाँदै नजानुस् । खुट्टामा समस्या पर्छ ।’ त्यसैले मानन्धर काठमाडौं बाहिर आफैं गाडी हाँकेर जाने त परको कुरा, सोच्दा पनि सोच्दैनन् । सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनी विभिन्न पशु फार्ममा सेवा दिन डुली हिँड्छन् । त्यसैले उनको गाडी हरदम उनीसँगै हुन्छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीबाट केही दिनपछि फेरि फोन आयो । आफूलाई पुलिस बताउनेले फेरि भने, ‘तपार्इंविरुद्ध दुर्घटना गराएर भागेको उजुरी छ । तुरुन्त गाडी लिएर नवलपरासी प्रहरीमा आउनुस् ।’ मानन्धरले आफ्नो दिनचर्या र काठमाडौं बाहिर गाडी चलाएर जानै नसक्ने अवस्था सम्झे । उनले आफ्नो डेरी फर्ममा दूध किन्न आउने एक न्यायाधीशलाई समस्या सुनाए । तिनले शंका भए पुलिस आफैं आएर गाडी हेरिहाल्छ नि भने । उनले छिमेकमा बस्ने एक सरकारी वकिललाई पनि सोधे । ती वकिलले पनि उस्तै सल्लाह दिए ।


कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागबाट २०६९/७० मा सेवा निवृत्त भएका मानन्धरलाई खोज्दै फागुनको अन्तिम साता सादा पोसाकका दुई प्रहरी घरमै आए । ती दुईमध्ये एक नवलरासीमा कार्यरत सई विष्णु पाण्डे थिए भने अर्का महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी । तिनीहरूले मानन्धरलाई जिल्ला अदालत नवलपरासीबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी देखाएर भने, ‘हामीसँग हिँड्‍नुस् ।’


पक्राउ पुर्जी नै देखाएपछि मानन्धरले आलटाल गरेनन् । कपडा पोको पारे । आफूसँगै जाने सई समेतका लागि आफ्नै खर्चमा साँझको प्लेन टिकट काटे । भैरहवा विमानस्थलबाट प्रहरीकै गाडी चढेर जिप्रका पुग्नेबित्तिकै उनलाई एक असईले रुखो स्वरमा सोधे, ‘गाडीले मान्छे हानेर किन भागेको ?’ उनले थाहा पाए, घटना फागुन ६ गतेको रहेछ । नवलपरासीकै रामग्राम नगरपालिका–५ बस्ने रामजतन हरिजनले दुर्घटनाको तीन दिनपछि प्रहरीमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका रहेछन् । जाहेरीमा अन्दाजी साढे ३ बजे छोरालाई मोटरसाइकलमा राखी घरतर्फ जाँदै गर्दा रामग्राम–४ को बाइपास सडकमा १०४१ नम्बरको कारले ठक्कर दिएको र छोरा सञ्जयको दुवै खुट्टा भाँचिएकाले हदैसम्मको कारबाही गराइपाउँ भनेर लेखिएको रहेछ । जाहेरीमा कारको लट नम्बर भने खुलाइएको थिएन ।


प्रहरीले यातायात कार्यालयको अभिलेखमा गाडी नम्बर भिडाएको थियो । त्यसपछि बा १० च १०४१ नम्बरको कारका धनी मानन्धरविरुद्ध सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ (१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । घाइतेको परिवारले घटनापछि बुटवलको लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ४ लाख २८ हजार १ रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालको पत्र पनि पेस गरेको थियो ।


प्रहरीले मानन्धरको जुत्ता, घडी र मोबाइल फोन कब्जामा लियो र उनलाई थुना कोठामा हुलिदियो । मानन्धरले सुनाए, ‘३३ वर्षे सरकारी सेवामा कहिल्यै केही बिराएको थिइनँ । बुढेसकालमा बित्थामा थुनाभित्र बस्दा मनै अमिलो भयो ।’


भोलिपल्ट उनीसँग मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर बालीस्टर सिंहले बयान लिए । तेस्रो दिन दुर्घटनाका पीडित भनिएकाको एक हुल प्रहरी कार्यालयमा आयो । मानन्धरले तिनीहरूलाई सोधे, ‘मेरो गाडीले मान्छे हानेको प्रमाण के छ ?’ उनीहरूले मुखामुख गरे अनि भने, ‘प्रत्यक्षदर्शीको भनेको ।’ उनले फेरि सोधे, ‘ल भन त मेरो गाडीको रंग कस्तो छ ?’ तिनीहरूमध्ये एक अगुवाले भने, ‘गाढा नीलो ।’ त्यसपछि उनी ढुक्क भए । किनकि उनको हजार सिसीको अल्टो गाडी त सिल्की सिल्भर रंगको थियो ।


एकैछिनको चर्काचर्कीपछि ती मान्छेहरू बाटो लागे । त्यसपछिका १८ दिनसम्म म्याद थप्दै प्रहरीले मानन्धरलाई थुनामा राख्यो । एकदिन प्रहरीले उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेर दुई घण्टाभन्दा धेरै राख्यो र आज काम नहुने भो भन्दै फर्कायो । केही दिनपछि उनलाई सोझै अदालत लगियो । मानन्धरले आफ्नो पक्षबाट बोल्न दुई जना प्रत्यक्षदर्शी र एक वकिल काठमाडौंबाट बोलाएका थिए । जिल्लाकै अर्का एक वकिल पनि उनले राखेका थिए ।


उनले दुर्घटना गराइएको भनिएको दिन आफू काठमाडौंमै रहेका दुई प्रमाण पेस गरे । त्यस दिन बिहान उनी भक्तपुरको झौखेलमा रहेको डेस्टिनेसन एग्रो फार्ममा पशुको उपचार गर्न पुगेका थिए । फार्मका नियमित पशु चिकित्सक उनले खातामा आफ्नो हाजिर गरेका थिए । दोस्रो प्रमाण भनेको त्यस दिन साँझ उनी गाडी हाँकेर कालीमाटीस्थित पार्टी प्यालेसमा आफन्तको बिहेमा पुगेका थिए । उनले बिहे भोजमा आफ्नो उपस्थिति देखिने भिडियो पनि सरकारी वकिललाई देखाए । यी सबै प्रयासका बाबजुद प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू इन्स्पेक्टर बालीस्टर सिंह, सई माधव भण्डारी र सरकारी वकिल भीमप्रसाद भुर्तेलले एकोहोरो अडान छाडेनन् र मुद्दा दर्ता गरे ।


गत वैशाख ११ मा अदालतले उनलाई ६० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । तर उनी काठमाडौं फर्किन पाएनन् । किनकि उनीविरुद्ध सवारी दुर्घटना र अंगभंग गराएर ५ लाखभन्दा धेरै क्षति गराएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा पनि उजुरी दिएका थिए । प्रशासनले उनलाई छलफलका लागि १४ गते उनलाई डाकेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले उनलाई पीडितले मागेको क्षतिपूर्तिको एक तिहाइ रकम धरौटीमा राख्न सुझाए । उनले एक लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रशासनमा धरौटी राखे ।


उता मानन्धरलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुग्यो । वैशाख २७ गते बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदियो । एकपछि अर्को कानुनी जालोमा पर्दा उनी आत्तिइसकेका थिए ।


काठमाडौं फर्केपछि मानन्धरले कैयन् पटक तारेख खेपे । नियमित काम छाडेर प्रशासन र अदालतको तारिख खेप्न नवलपरासी जाँदा र आउँदा उनले आर्थिक क्षति त बेहोरे नै त्योभन्दा धेरै मानसिक तनाव झेले । दोस्रो चोटिको बयानपछि जिल्ला अदालतको इजलासले दुर्घटनाबाट पीडित भएको पक्षसँग मानन्धरकै गाडीले दुर्घटना गराएको प्रमाण पेस गर्न आदेश दियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट घटनाको एक साताअघिको अभिलेखको विवरण र सीसीटीभी फुटेज पेस गर्न भनिएको थियो ।


नवलपरासी सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र काटेर थानकोटस्थित ट्राफिक प्रहरीको चेकपोस्टबाट काठमाडौंबाट बाहिर गाडी बाहिरिएको जानकारी माग्न ढिला गर्‍यो । जसबाट उनको मुद्दा बारम्बार सरिरह्यो र तारेखको हैरानी थपिँदै गयो । अदालतले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विवरण पेस भएन । धेरै ढिलो गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले थानकोट पोस्टबाट विवरण ल्याउनु भनेर जिल्ला प्रहरीलाई पत्र काट्यो । एक दिन मानन्धर आफैं जिल्ला प्रहरी कार्यालय गए र भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले विवरण माग गर्दै लेखेको पत्रको छायाप्रति दिनुस् म आफैं मागेर ल्याउँछु ।’ तर सई माधव भण्डारीले च्याट्ठिँदै भने, ‘यस्तो काम व्यक्तिले गर्न मिल्दैन ।’


छैटौं पटक तारेख खेप्न अदालत धाउँदा उनले थाहा पाए, थानकोटले असोज ६ गते गाडी इन्ट्रीको तथ्यांक पठाएछ । जसमा दुर्घटना भएको मितिमा मानन्धरको गाडी काठमाडौं नबाहिरिएको विवरण थियो । पोस्टले ढिलो गरी सूचना मागिएकाले सीसीटीभी फुटेज भने मेटिइसकेको बतायो । अदालतमा पेस गरिएको विवरणका आधारमा गत मंसिर २३ मा जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको एकल इजलासले मानन्धरमाथिको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई सफाइ दियो ।


मानन्धरले अदालतबाट सफाइ पाए तर प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन । प्रशासनले प्रत्येक महिना नकट्ने गरेर दिएको तारिख उनले खुरुखुरु पालना गरिरहेका छन् । तारिखको पछिल्लो सिलसिला भने यही बुधबार थियो । त्यो दिन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीका भरमा कार्यालय चलेको भन्दै मुद्दा शाखाका कर्मचारीले उनलाई चैत २७ गतेको अर्को तारिख थमाइदिए ।


आफूले गर्दै नगरेको अपराधमा मानन्धरले ठ्याक्कै एक वर्ष हैरानी र सास्तीमा गुजारिसकेका छन् । उनले सुनाए, ‘अड्डा अदालतको चक्करले मेरो सारा समय खत्तम भएको छ ।’ उनले काठमाडौंबाट बारम्बार नवलपरासी धाउँदा, वकिल र साक्षी ओसार्दा, खाँदा बस्दा १० लाखभन्दा धेरै खर्च भइसकेको जानकारी दिए । उनले यो बीचमा नियमित सेवा दिइरहेको कैयन् फार्ममा काम गर्न पाएनन् । ‘मैले उपचार गरेका कारण कैयन् दुधालु गाईको बिमारबारे मलाई याद थियो । म उता थुनामा भएका बेला विभिन्न फार्मका ७ गाई मरेछन् । म भएको भए ती मर्थेनन् कि भनेर थकथकी लाग्छ,’ उनले भने ।


झूटो अभियोजनको गोलचक्कर


कुनै आधार र प्रमाणबिना असम्बन्धित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएर सास्ती दिनु झूटो अभियोजन हो । मुलुकी अपराध संहिताले यस्तो काम दण्डनीय हुने भनेको छ ।


महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी प्रमाणबिना कसैलाई पनि फौज्दारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नहुने बताउँछन् । तर अभियोजन झूटो र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने दाबी पुष्टि हुनुपर्छ । उनले भने, ‘प्रमाणलाई हेर्ने सवालमा फरक पर्‍यो भने त बेग्लै कुरा हो, नत्र घटनामा संलग्न नभएको भन्ने विश्वसनीय प्रमाण पेस गरेकै अवस्थामा मुद्दा चले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दुवैमाथि अनुसन्धान पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिल, प्रहरी र गृहको प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बदनियतपूर्वक अभियोजन भए/नभएको मूल्यांकन गर्छ । पुष्टि भए अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल दुवैमाथि कारबाही अघि बढ्छ । मानन्धरले पनि आफ्नो दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउँछन् ।


नेपालमा खासै बहस र छलफल नभए पनि मानव अधिकारका सवालमा संवेदनशील ठानिएका मुलुकहरूमा गलत अभियोजनको सिकार हुने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आधार र प्रमाणबिना कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लगाउनु गलत अभियोजन हो । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आउनुअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रहरी जवान सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गलत अभियोजन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।


मानन्धरका सन्दर्भमा दुर्घटनाका समय आफू घटनास्थलमा नभएको भनी दिएका जायज प्रमाणलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेर सास्ती दिएको देखिन्छ । घटना भएको दिने उनी गएको बिहेमा खिचिएको भिडियोमा आफू पनि देखिएको फुटेज उनले प्रहरीका साथै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेका थिए । सरकारी वकिलले त्यो भिडियो वास्ता नै नगरेको मानन्धर बताउँछन् । दोस्रो, साक्षी प्रदीपराज पन्तको बकपत्रअनुसार घटनाका दिन मानन्धर फार्ममा गई उपचार गरिरहेका थिए । त्यही दिन बेलुकी उनी बिहे पार्टीमा गएको भनी यमकुमार खड्काले पनि बकपत्र गरेका थिए ।


प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा मानन्धरको मोबाइल फोनको लोकेसन ट्रेस गरेन । त्यसरी अनुसन्धान गरेको भए निर्दोषले अनाहकमा दुःख पाउने थिएनन् । प्रहरीको झूटो अभियोजनलाई सरकारी वकिल भीम भुर्तेलले पनि हुबहु सदर गरेको देखिन्छ । एउटै अभियोगमा कसैलाई पनि दुई पटक मुद्दा चलाउन नहुने कानुनको मान्यताविपरीत प्रशासनले समेत मानन्धरविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको थियो ।


मानन्धर जोडिएको घटनामा पीडितले गाडीको रंग नखुलाई जाहेरी दिएका थिए । मानन्धरले इन्कार गरेपछि पनि उनीहरूले कागज गर्दा गाडीको रंग खुलाउन सकेनन् । वैशाख ८ गते कागज गर्दा भने गाडी सिल्भर रंगको भनेर खुलाएका थिए । त्यतिबेला मानन्धरले आफ्नो गाडीको रंग बताइसकेका थिए । अदालतले उजुरीकर्ताको दाबीलाई विश्वास गरेन ।


दुर्घटनाको दस मिनेटपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको थियो । उसले सञ्चार सेट प्रयोग गरेर भागेको गाडी समात्न किन पहल गरेन भन्ने प्रश्न उठ्यो । अदालतले प्रहरीको शंकास्पद अनुसन्धानबाट घाइते पनि पीडित भएको र वृद्ध प्रतिवादी (मानन्धर) लाई पनि पीडित बनाइएको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘शंकाको भरमा कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाँच अस्पताललाई आइसोलेसन केन्द्र बनाइने, स्वास्थ्यकर्मीलाई घर बिदामा जान रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका बिरामी देखिए तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न राजधानीका पाँचवटा अस्पताललाई उपचार केन्द्र बनाउने भएको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी एक्सन टिम’ ले पाँचवटा ठूला अस्पताललाई सिल गरेर आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण ती अस्पतालको नाम सार्वजनिक नगरिएको टिमका सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सुविधा र भौगोलिक अनुकूलता हेरेर निजी र सरकारी दुवै अस्पताललाई त्यस्तो उपचार केन्द्र बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे । ती अस्पतालका बिरामीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेछ ।

सरकारले उपत्यकामा कम्तीमा पाँच सय आइसोलेसन बेड बनाउने जनाएको छ । कोरोना उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने अस्पताललाई चारैतिर सुरक्षा घेरामा राखेर सर्वसाधारणको आवातजावत निषेध गरिनेछ । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध पूर्वतयारी स्वरूप उपचार केन्द्र र क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि सरकार युद्धस्तरमा लागेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘राजधानीमा मात्रै कम्तीमा पाँच सय आइसोलेसन बेड बनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

सुरक्षा निकायबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा समेत कोरोना भाइरस उपचार केन्द्र बनाउन र त्यहीअनुसार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्न पत्र पठाइसकिएको जानकारी कोइरालाले दिए । उनका अनुसार सातवटै प्रदेशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा क्षमताअनुसार अनिवार्य आइसोलेसन बेड स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिइसकिएको छ । ‘उपत्यकामा कम्तीमा ५ सयवटा र प्रदेशका हरेक अस्पतालले ५ देखि १० वटा आइसोलेसन बेड निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये ठूला अस्पतालले कम्तीमा दुईवटा आईसीयूसहितको आइसोलेसन बेड बनाउनुपर्नेछ ।’

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अस्पतालमा ५० देखि १ सय जनासम्मको उपचार हुने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको कोइरालाले जानकारी दिए । सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यान दिई सबै सरकारी अस्पताललाई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा नदिन निर्देशन दिएको छ ।

‘मुलुक रोगव्याधी र महामारीमा पर्दा निजी र सरकारी भन्ने हुँदैन, सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै अस्पतालबाट उपचार सेवा प्रदान गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अतिआवश्यक काममा बाहेक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सलगायत कर्मचारीलाई बिदामा नछाड्न भनेका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ २१:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×