पेन्सन अवधिमा किन विभेद ?

प्रहरी र सशस्त्रमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा अघि सेवा प्रवेश गरेका नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षक (कनिष्ठ अधिकृत) ले १८ वर्ष र कार्यालय सहयोगी, सिपाही र हवल्दारले १६ वर्षमै राजीनामा दिएर पेन्सनमा जान सक्ने प्रावधान छ ।

सेनाले पेन्सन पाउने व्यवस्था २० वर्षबाट घटाई १६ वर्ष कायम गर्न हालै रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । सैनिक नियमावलीअनुसार २०६० वैशाख २८ भन्दा पछि भर्ना हुने जुनसुकै सैनिकले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । तर त्यसअघि सेनामा भर्ना हुने सहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथी (प्रधानसेनापति) सम्म २० वर्ष, जमदार, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारसम्म १७ वर्ष तथा फलोअर्सदेखि हुद्दासम्मले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने उल्लेख छ ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार निजामती कर्मचारी र शिक्षकले २० वर्ष सेवा गरेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन् । तर सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावका कारण अन्य निकायमा कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पेन्सन प्रयोजनका लागि न्यूनतम सेवा पूरा गर्ने समय घटाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘सरकारले पेन्सन दायित्व बोक्नुपर्ने कर्मचारीलाई अवकाशमा जान प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउँदा मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने मात्र होइन, जिम्मेवारी निर्वाहका लागि पनि नकारात्मक असरको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि घटाउनु हुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘फौजलाई अझ चुस्त र सक्षम बनाउनभन्दा रिटायर्डमा जान सजिलो हुने गरी किन सिफारिस हुन्छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ राष्ट्रसेवकलाई सेवा अवधि र तोकिएको उमेरसम्म काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन लोकसेवाले सुझाव दिँदै आए पनि त्यसको पालना नभएको मैनालीको गुनासो छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले सैनिक नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको स्विकारे । ‘सेनाकै अनुरोधमा कायम गरिएको २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरणमा जान सकिने यसअघिको प्रावधान द्वन्द्वका कारण यथावत् राखिएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसैले पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेनाबाट आएको प्रस्तावअनुसार नै १६ वर्षे प्रावधान कायम हुने गरी सैनिक नियमावली संशोधन प्रस्ताव लैजान लागिएको बताए । यसबारे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सहमति लिइसकेका छन् । अवकाश पाएका करिब ३५ हजार सैनिकले हाल सरकारबाट पेन्सन लिइरहेका छन् ।

नेपाली सेनाका एक पूर्वजर्नेल पेन्सन पाउने समय घटाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिने बताउँछन् । ‘पेन्सन पाउने समय ४ वर्ष घटाउँदा मुलुकलाई आर्थिक भार थपिन्छ, अनुभवी सिपाहीहरू बाहिरिँदा कार्यसम्पादनमा पनि असर पुग्छ,’ ती पूर्वजर्नेलले भने । पछिल्लो प्रस्ताव पारित भए सेनामा २५ देखि ३० प्रतिशत फौजले जागिर छोड्ने जोखिम रहेको ती जर्नेलको दाबी छ । बरु सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाएर सेवा गर्ने समय थप्नुपर्ने ती पूर्वजर्नेलको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा पनि पेन्सनसम्बन्धी प्रावधान पनि जागिर सुरु गरेको अवधिका आधारमा फरकफरक छ । दुवै सेवामा २०६० सालभन्दा अघि प्रवेश गरेकामध्ये अधिकृतले २० वर्ष, सई र असईले १८ वर्ष, हवल्दार र सिपाहीले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पछि सेवा सुरु गरेका सबै दर्जाले पेन्सन पाउन २० वर्ष सेवा गरेकै हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल कम्तीमा चारवटै सुरक्षा निकायमा सेवासर्त र वृत्तिविकासबारे समान व्यवस्था राखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कम्तीमा सेवासर्त र सुविधासम्बधी एउटै प्रावधान ल्याइनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘तर कसैको निहित स्वार्थका लागि संगठनपिच्छे फरकफरक व्यवस्था लागू गरिँदै आएको छ, यसले सर्भिस डेलिभरिमा पनि नकारात्मक असर पुगेको देखिन्छ ।’

सेना र अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे प्रावधान नहुने तर प्रहरी र सशस्त्रमा सेवा अवधि ३० कायम राख्दा त्यसको नकारात्मक असर शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनदेखि संगठनको नेतृत्व चयनसम्म परेको उनको बुझाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानबारे छलफल नै नभएको बताउँछन् । तर यसबारे समयसापेक्ष सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय छलफलमै आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर अन्य सुरक्षा निकायमा भएका र हुन सक्ने प्रस्तावलाई समेत अध्ययन गरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि यो विषय समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा उठेको छ ।’ कर्मचारीलाई सेवामै रहन प्रेरित हुने गरी नियम ल्याउनु उचित हुने उनको भनाइ छ ।