जहाँबाट उठ्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन

प्यूठान र रोल्पालाई केन्द्र बनाएर सुरु भएका छट्टाछुट्टै कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरिबी हटाउने र समानता ल्याउने उद्देश्य लिएका थिए । तर, जनताका नजरमा हालसम्म ती सबै उद्देश्य नारामै सीमित छन् ।
गिरुप्रसाद भण्डारी, काशीराम डाँगी

(प्यूठान) र (रोल्पा) — प्यूठानको कम्युनिस्ट राजनीतिको इतिहास खोतल्दा यसको थालनी मोहनविक्रम सिंहले गरेको पाइन्छ । यहाँबाट सुरु भई रोल्पा, रुकुम हुँदै मुलुकभर विस्तार भएको दाबी गरिन्छ । प्यूठानको कम्युनिष्ट राजनीतिबाटै उदाएका सिंह, मोहन वैद्य, वामदेव गौतम, लीलामणि पोखरेल, मणि थापा, सूर्य थापा, नवराज सुवेदी लगायत नेता अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर नेपालको वामपन्थी राजनीति अहिले विभिन्न चिरामा विभाजित छ । 

ZenTravel

Meroghar

आर्य समाज, नेपाली कांग्रेस र मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजा पार्टी हुँदै सिंह कम्युनिस्ट संगठनमा लागेका हुन् । जसका कारण पनि उनलाई धेरै कम्युनिष्ट नेताकार्यकर्ता ‘गुरु’ मान्छन् । सिंह २००९ मा जुद्धोदय हाइस्कुलका विद्यार्थी थिए । त्यहाँ विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष भई विदेशी हस्तक्षेपविरोधी आन्दोलन थालेकाले उनलाई जेल हालियो । २०१० पुसमा सिंह र खगुलाल गुरुङले प्यूठानस्थित रातामाटा माविमा कम्युनिस्ट प्रशिक्षण शिविर चलाएका थिए ।

त्यसबेला एउटै जिल्ला रहेको प्यूठान र रोल्पाबाट करिब डेढ सयलाई भेला गराएर पहिलोपटक कम्युनिस्ट संगठनको सुरुआत गरिएको हो । उक्त शिविरमा शारीरिक अभ्यासका साथै कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्तबारे कक्षा चलाइएको थियो । त्यही भेलाबाट सात जना सम्मिलित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्यूठान गठन गरियो । संस्थापक सातमध्ये सिंह र आफूमात्र जीवित रहेको ८५ वर्षीय गुरुङले बताए । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला संगठन समिति गठन गरी मोहनविक्रमलाई सचिव बनायौं,’ उनले भने । पार्टीको गठनपश्चात् प्यूठानमा नयाँ ढंगबाट राजनीतिक जागरण र शोषणविरोधी संघर्ष थालनी गरेको गुरुङको दाबी छ ।

२०११ मा सिंहलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफ्नो सल्लाहकारसभा सदस्यमा मनोनित गरे । राजाले सिंहलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएर कम्युनिस्ट गतिविधि रोक्न पहल थालेका थिए । तर, उनले स्वीकारेनन् । त्यतिखेर मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा किसानको नाममा संघर्षको सुरुआत भइसकेको थियो । प्यूठानको नारीकोटमा सोही वर्षको फागुनमा किसान आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलन नै रातामाटामा चलाइएको जनता प्रशिक्षण शिविरको पहिलो अभ्यास थियो । ‘जनताले हामीलाई धेरै साथ दिएका थिए,’ गुरुङले भने, ‘तर, तत्कालीन व्यवस्थालाई हाम्रो काम राम्रो लागेन ।’ किसान आन्दोलनका क्रममा साहूको कोदोको भकारी फोरेर गरिबलाई बाँडेको, अँधिया लगाउनेलाई बराबर अन्न दिलाएको, भूमिहीनलाई जग्गा, घरबास वितरण गरेको उनलाई अझै सम्झना छ ।

सो आन्दोलनका दौरान सिंहसहित ६ जनालाई गिरफ्तार गरियो । पक्राउ परेकाविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा लाग्यो । २०१५ को चुनावमा प्यूठानका तीनवटा क्षेत्रमा सिंह, गुरुङ र श्यामबहादुर गोदार थापालाई उम्मेदवार बनाइयो । तर, तीनै क्षेत्र नेपाली कांग्रेसले जित्यो । पराजयपछि सिंहको शक्ति खस्कियो, कार्यकर्ता तितरबितर भए । त्यसपछि उनी भारतको वनारसमा पुगेर संगठन गर्नतिर थाले । ‘त्यसबेला उपल्लो कक्षा पढ्न वनारस जानुपर्थ्यो,’ गुरुङले भने, ‘मोहनजी त्यहाँबाट फर्केपछि प्यूठानमा बाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्‍यौं ।’ १३ सदस्यीय बाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव खेमराज पण्डित बनाइए । पार्टीमा आबद्ध युवा सबै पढलेखेका थिए । बाहुन र क्षत्रीले सुरु गरेको कम्युनिस्ट राजनीतिमा पछि रोल्पा र रुकुमका मगर समुदायको बाक्लो सहभागिता रह्यो । विभाजित नहुँदासम्म जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व सिंहले नै गरेका थिए ।
फुटपछि पनि बलियो
२०२५ मा पुष्पलाल नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो सम्मेलन भयो । वामदेव गौतम रूपन्देहीबाट सम्मेलनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा छानिए । जिल्ला कमिटीका सदस्य वीरबहादुर सिंह पुष्पलाल समूहको पक्षमा उभिए । अरूले भने पुष्पलालको विरोध गरे । यसरी मोहनविक्रम र पुष्पलाल समूहको अस्तित्व जिल्लामा देखा पर्‍यो । सिंह, मनमोहन अधिकारी आदिको पहलमा गठित केन्द्रीय ‘न्युक्लियस’ ले पनि जिल्लाको राजनीतिमा प्रभाव पार्‍यो । केन्द्रीय न्युक्लियसमा प्यूठानबाट सिंह र खिमानसिंह गुरुङ सामेल भए ।

२०३१ मा चौथो महाधिवेशनको अगुवाइ सिंहले गरेका थिए । त्यसबेला दमनसँगै धेरै कार्यकर्ता आन्दोलन छाडेर पञ्चायतमा प्रवेश गरेका गुरुङले स्मरण गरे । ‘तैपनि, हामीले पार्टी बचाएर राख्यौं,’ उनले भने । २०४२ मा नेकपा (मशाल) विभाजित भएर मोटो र पातलो मसालमा विभाजन भए । गुरुङले भने, ‘रोल्पाको थबाङमा संगठन विस्तारको जिम्मेवारी दिएर कार्यकर्ता पठाइयो । थबाङमा पहिलोपटक सिंहका साथै मोहन गिरी पुगेका थिए ।’

शिक्षक बनेर जिल्लाभित्र र बाहिर संगठन विस्तारमा लाग्दा धेरै हण्डर खाएको गिरीको अनुभव छ । टेकुलाल गिरी, दीपक केसी, विद्याधर थापा, गोरखबहादुर केसीलगायतलाई संगठन विस्तार गर्न शिक्षक बनाइएको थियो । २०४६ मा बहुदल आएपछि यहाँ राजनीतिक दलको सक्रियता बढ्यो । त्यसपछि अवस्था फेरियो । २०४७ पुसमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी एकता भएर नेकपा (एमाले) बन्यो । २०४८ को चुनाव नेकपा (मसाल)ले बहिष्कार गर्‍यो ।

२०४९ को स्थानीय चुनावमा मसालले अखिल नेपाल किसान संघका नाममा भाग लियो । देशभर तत्कालीन ३६ गाविससहित जिविस सभापति र उपसभापति मसालले जितेको थियो । रोल्पामा पनि सभापतिलगायत जनप्रतिनिधि विजयी भए । रोल्पालाई मुख्य आधार क्षेत्र बनाएको मशाल (पछि नेकपा माओवादी) ले भित्रभित्रै सशस्त्र युद्धको सुरुआत गर्दै ‘ग्रामीण वर्ग संघर्ष’ थालेको थियो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, बरमन बुढालगायत रोल्पा र रुकुमका मगर समुदायमा माओवादी विचार फैलाउन अग्रसर थिए । २०५१ मा भएको जिविस चुनावमा प्यूठान, रोल्पा र रुकुममा एमाले र मसालबीच चुनावी तालमेल थियो । जसमा संयुक्त प्यानलकै वर्चस्व रहृयो ।

२०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दुवै पार्टीबीच अधिकांश स्थानमा चुनावी तालमेल भयो । तत्कालीन कांग्रेस र राप्रपा तथा एमाले र मसालबीच चुनावी तालमेल भए पनि २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र युद्ध थालेको तत्कालीन माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्‍यो । स्थानीय तहमा बहिष्कारको प्रभाव पर्‍यो । २०५६ मा सरकारले आमनिर्वाचन गरायो । त्यस अवधिसम्म प्यूठानमा सिंह नेतृत्वको मसालको प्रभाव थियो । रोल्पा–रुकुममा माओवादी गतिविधिले प्रभाव पारिसकेको थियो । सो निर्वाचनमा प्यूठानका दुवै क्षेत्रमा मसालका उम्मेदवार विजयी भए । रोल्पामा कांग्रेस उम्मेदवारले जिते । त्यसअघिसम्म राप्रपाका बालाराम घर्तीमगरले संसद्मा निरन्तर प्रतिनिधित्व गरेका थिए । मगर समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन तत्कालीन राजाले मौका दिएपछि राजनीतिमा लागेका घर्तीमगरले रोल्पाबाट झन्डै ३० वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनी धेरैपटक मन्त्रीसमेत बने । संविधानसभा पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले र दोस्रोमा एमालेले प्यूठानका दुवै सिट जित्यो ।

रोल्पामा भने माओवादीले जित्यो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशमा दुवै र रोल्पाका सबै क्षेत्रमा नेकपाका उम्मेदवारले जित हात पारे । प्यूठानबाट संघमा राष्ट्रिय जनमोर्चा विजयी भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वअघि पनि राप्ती क्षेत्रमा हत्या र दमनको दर उच्च थियो । प्यूठानको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय होमिएका विद्यार्थी नेता मित्रमणि आचार्यको चितवनको रामपुरमा हत्या भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा प्यूठान, दाङबाङका विद्यार्थी नेता टंकप्रसाद आचार्य काठमाडौंमा मारिए । रोल्पालाई मुख्य आधार क्षेत्र बनाएर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको थियो । यसका कारण जिल्लामा सयौं संख्यामा मानिस मारिए । धेरै घाइते, अपांग छन् भने कति बेपत्ता । प्युठान र रोल्पालाई केन्द्र बनाएर भएका दुवै कम्युनिष्ट आन्दोलनले गरिबी हटाउने र समानता ल्याउने उद्देश्य बोकेका थिए । तर, जनताका नजरमा हालसम्म ती सबै उद्देश्य नारामै सीमित देखिएका छन् ।

महेन्द्रको “कू” पछि फेरिएको राजनीति
नेता सिंहले आफ्नै बुवा खिमविक्रमका विरुद्ध धावा बोले । बुवाले बनाएका कयौँ तमसुक च्यात्ने, जलाउने र असामीहरूलाई ऋणमुक्त गर्ने काम गरे । सिंह भन्थे, ‘कम्युनिस्ट हुनु भनेको बुवाको शोषणविरुद्ध लाग्नुजस्तै भयो । म त्यही गर्न उत्रिएँ ।’ त्यो समय अधियाँ र मोहियानी हकको अधिकार व्यवहारमा लागू गराउन सिंहलगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले अगुवाइ गरेका थिए । कांग्रेस प्युठानका पूर्वजिल्ला सभापति शालिकराम पण्डित २०१७ सालसम्म बलियो कांग्रेस राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि देश निकालामा पर्दा कम्युनिस्टले संगठन विस्तार गर्ने मौका पाएको तर्क गर्छन् । ‘त्यसबेलाको सत्ता कांग्रेसविरोधी थियो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका नेतालाई विभिन्न मुद्दा लगाएर जेल हालियो । कतिलाई देश निकाला गरियो ।’ कूपछि प्यूठानमा कम्युनिस्टहरूले शिक्षकमार्फत राजनीति गरेर संगठन बलियो बनाएको उनको बुझाइ छ ।
“गिरिजा काण्ड”
२०४७ माघ २५ मा कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्यूठान आए । विजयनगरको मुक्ति माविमा कार्यक्रम हुने तय थियो । गिरिजाको भाषण र त्यसको जवाफमा मसालका तर्फबाट गरिएको आक्रामक प्रतिक्रिया त्यसबेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । ‘कम्युनिस्टको गढ भत्काउने’ उद्देश्यसाथ कोइराला यहाँ आएका थिए । उनले चर्को भाषण पनि गरे । तर, त्यसैबेला मसालका कार्यकर्ताबाट प्रतिकार भयो । यस घटनापछि कोइराला काठमाडौं फर्केर आफ्नै पार्टीका तर्फबाट अन्तरिम गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायको राजीनामासम्म मागे ।

कोइरालाको उपस्थितिमा कांग्रेसले पुनः स्वर्गद्वारी क्याम्पसमा आमसभा गर्नेभयो । मसाल जिल्ला नेतृत्वले पनि उक्त दिन क्याम्पसमै कार्यक्रम तय गरेपछि अवस्था असहज हुने देखियो । सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसले रातामाटा हाइस्कुलमा र मसालले चितिखोलामा कार्यक्रम गर्ने सहमति भयो । त्यस क्रममा दुवैपक्षबीच झडपको सम्भावना देखिएपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । सो क्रममा गिरिजाप्रसादले भाषणमा भनेका थिए, ‘माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् ।’

रातामाटामा जम्मा भएका मसाल कार्यकर्ता कोइरालाको भाषणपछि उग्र बने । कोइरालासँगै दाङबाट खुमबहादुर खड्का, कुवेर शाहको नेतृत्वमा युवा दस्ता समेत प्युठान झिकाइएका थिए । ‘त्यतिखेर प्यूठानमा मसालको गतिविधि र सक्रियता ज्यादै बढी थियो,’ तत्कालीन कांग्रेस जिल्ला पार्टी सचिवसमेत रहेका पण्डितले भने, ‘त्यसकारण गिरिजाको भ्रमणका क्रममा के हुने होला भन्ने सन्त्रास थियो ।’

कोइरालाको भाषणपछि मसाल कार्यकर्ताले कांग्रेसको कार्यक्रम भइरहेको स्थानमा घेरा हाले । स्कुलमाथिबाट ढुंगा प्रहार गरियो । प्रहरीले लाठीचार्ज र हवाई फायर गर्‍यो । ८/१० जना घाइते भए । मसाल कार्यकर्ताले अवरुद्ध पारेको बाटो मध्यरातमा मात्रै प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेर खोलेका थिए । राति २ बजेमात्रै प्रहरीको सहयोगमा कोइराला दाङ पुगेका थिए । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मसालका हरि आचार्य, चेतनाथ योगीसहित १७ जनामाथि प्रशासनले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगायो । २०५४ फागुन ३ मा आचार्य, योगीसहित ११ जनाले ‘आइन्दा यस्तो सार्वजनिक अपराध ठहरिने काम गर्ने छैनौं’ भनी कागज गरेपछि मुक्त भए ।
थबाङ : राजनीति र युद्धको केन्द्र
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दुईजना थबाङबासीले पाए । एक बरमन बुढामगर र अर्का कृष्णबहादुर महरा । त्यसबेला रोल्पाका दुईवटै संसदीय क्षेत्रबाट तत्कालीन जनमोर्चाका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा थबाङकै सन्तोष बुढामगरलाई सभासद बन्ने अवसर जुर्‍यो । शान्ति प्रक्रियापछिको पहिलो निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट जितेका तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि २०६५ मा भएको उपनिर्वाचनमा बुढाले जितेका थिए । त्यसपछि भएका कुनै पनि चुनावमा थबाङवासीले निर्वाचित हुने अवसर पाएनन् । सोपश्चात् वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्तीमगर, ओनसरी घर्तीमगरले सांसदका रुपमा रोल्पाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

सशस्त्र युद्धका क्रममा ३३ जना थबाङवासीको मृत्यु भएको थियो । त्यत्तिकै संख्यामा घाइते र अपांग छन् । रोल्पामा त्यस अवधिमा करिब एक हजारले ज्यान गुमाए ।

‘क्रान्तिकारी इतिहास बोकेको थबाङ’ नामको पुस्तक लेखेका पूर्णबहादुर रोकाका अनुसार थबाङमा २०१५ मै कम्युनिस्ट सेल कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यसयता २०६२/०६३ सम्म एकै नेतृत्व स्वीकार गर्दै आएका कम्युनिस्टहरू त्यसपछि भने विभाजित हुँदै आएका छन् । पहिले दाहाल नेतृत्वमा रहेका स्थानीय नेताकार्यकर्ता वैद्य हुँदै पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा संगठित छन् । नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय कार्यकर्ताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिक आबद्धताका कारण निकै उतारचढाव बेहोरेको थबाङमा वैचारिक सहजतापछि मात्रै विकास सम्भव छ,’ रोका तर्क गर्छन् । स्थानीयका अनुसार शान्ति प्रक्रियापछि थबाङलाई राजनीतिक चर्चाको केन्द्रबाट टाढा राख्न थालियो । चर्चा न्यून हुँदै गएपछि थबाङले राजनीतिक अवसरसमेत गुमाउँदै गएको माओवादीका पूर्वलडाकु ऋषिकेशव बुढामगरको बुझाइ छ । ‘जब नेतृत्वले छोड्यो, थबाङमाथि राजनीतिक संकट आइपर्न थालेको हो,’ उनले भने ।

शान्ति प्रक्रियापछि अध्यक्ष दाहाल पटक–पटक थबाङ आए । आफू शान्ति प्रक्रियापछि सहर पस्नु परे पनि थबाङमाथि ‘न्याय कायमै राख्न’ विकासका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिदिएको उनले पटक–पटक दोहोर्‍याउने गरेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछिका सरकारहरूले थबाङमा सडक र नमुना बस्ती बनाउन, कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउन तथा पर्यटकीय विकास गर्न करोडौं बजेट खन्याए । यद्यपि, उक्त बजेटको सही कार्यान्वयन भए–नभएको तथा पारदर्शितामाथि स्थानीयले नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् । स्थानीय बुद्धिजीवीले थबाङको भौतिक विकासमा भिन्नता आए पनि राजनीतिक चेतनामा भने परिवर्तन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

थबाङमा २०१३ देखि कम्युनिस्ट प्रभाव रहँदै आएको छ । २०१५ बाट नै थबाङ कम्युनिस्टको पक्षमा देखिएकाले उसले बारम्बार राज्यविरोधी भएको आरोप खेप्नुपरेको छ । २०३८ मा तत्कालीन सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत यहाँ ‘मेजर अपरेसन’ समेत गर्न लगाएको थियो । लेखक रोका भन्छन्, ‘वर्तमान राज्य सत्ताले सही ढंगले बुझ्न नसके थबाङ फेरि पनि क्रान्ति वा असन्तुष्ट राजनीतिको अखडा बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०९:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘नमुना विद्यालय’ को बेहाल

सरकारले नमुना उन्मुख घोषणा गरेर अनुदान दिएका विद्यालयले शिक्षक अभाव, भौतिक पूर्वाधारलगायतका समस्या झेलिरहेका छन् । शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र प्रयोगमा चुकेका छन् ।
आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — भानुजन माविका सहायक प्रधानाध्यापक राजमणि प्याकुरेल नेपाली विषयका शिक्षक हुन् । उनी कक्षा ७ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । उनी विद्यार्थीको गृहकार्य राम्ररी जाँच्न भ्याउँदैनन्, कक्षाकार्य गराए पनि सबैको हेर्न समय पुग्दैन । भन्छन्, ‘गृहकार्य नगर्नेलाई कडिकडाउ गर्न पनि सकिँदैन । हरेकले गृहकार्य गरेर ल्याएर कसरी हेरिभ्याउनु ! कक्षाकार्य गराउँदा विद्यार्थीको पाना च्यातेर लिन्छु र घरमा हेर्छु ।’

भानु नमुना उन्मुख विद्यालय हो । जिल्लाको अर्को नमुना उन्मुख सिनाम माविको पनि अवस्था उस्तै छ । एउटै कक्षाकोठामा विद्यार्थी कोचाकोच हुनाले शिक्षकले सबैमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्दैनन् । भानु माविमा कक्षा १० मा ७३ जना विद्यार्थी छन् । कक्षा ९ मा ७५ जना पढ्छन् । सिनाममा एउटा कक्षामा ९३ जनासम्म विद्यार्थी छन् । एक पिरियड जम्मा ४० मिनेटको हुन्छ । विद्यार्थीलाई शिक्षकले ‘बुझे बुझ, नबुझे जेसुकै होस्’ भन्ने शैलीले पढाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।

सिनाम जिल्लामै पहिलो पटक नमुना उन्मुख भएको हो भने भानु यसै वर्ष । यी दुईबाहेक सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हाङपाङ पनि दुई वर्षअघि घोषित नमुना उन्मुख विद्यालय हो । यी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार नमुना भन्न सुहाउने खालका छैनन् । नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका सिनाम माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्रप्रकाश गौतम शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार (कक्षाकोठा, डेक्स बेन्च, शौचालय, ह्वाइट बोर्ड, खेलमैदान) को समस्या रहेको बताउँछन् ।

धेरै विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, घण्टौं हिँडेर आउनेलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउन नसक्नु पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । गौतमका अनुसार सिनाममा माध्यमिक तहमा १ हजार १३ जना विद्यार्थी छन् । प्याकुरेलका अनुसार भानुमा विद्यार्थी संख्या ११ सय हाराहारी छ । हाङपाङमा ४ सय ८६ जना रहेको प्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बताए ।

हाङपाङका पोखरेलले विज्ञान शिक्षक पाउन एक वर्ष पर्खनुपरेको सुनाए । ‘गत शैक्षिक सत्रमा निमावि तहको विज्ञान शिक्षकले माविका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । नमुना उन्मुख हुनुपूर्व हाङपाङमा ३२५ जना रहेकामा विद्यार्थी संख्या अहिले १६१ जना बढेका छन् । शिक्षक भने २२ मात्रै छ । तीमध्ये १६ जना दरबन्दीका र ६ जना करारका हुन् ।

एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको सिनाममा ४१ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये २३ जना मात्रै दरबन्दीका हुन । बाँकी निजीका छन् । भानुमा ५३ जना छन् । यीमध्ये ३३ जना मात्रै दरबन्दीका हुन् । बाँकी करार र आंशिक शिक्षक हुन् । शिक्षकले प्राविधिक धार र १२ सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ । भानुमा १२ सम्म र प्राविधिक धारसमेतका गरी विद्यार्थी संख्या २ हजार १०० हाराहारी रहेको प्याकुरेल बताउँछन् ।

प्रधानाध्यापकको अर्को टाउको दुखाइ करारका शिक्षकले कति बेला छाडेर हिँड्छन्, पत्तो हुँदैन । स्थायीमा नाम निस्किए, अर्को ठाउँमा जागिर पाए विद्यालय छाडिहाल्छन् । त्यसका लागि जनशक्ति खोजी गर्नुपर्छ । भएको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनु अर्को चुनौती छ । काठको फलेकमा बसेर भुईंको धूलोमा क, ख सिकेका पोखरेल पुरानो पुस्ताका शिक्षकलाई प्रविधि सिकाएर कक्षाकोठामा लागू गराउनु चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘मैले त स्रोत शिक्षक हुँदा कम्प्युटर सिक्ने मौका पाएँ, त्यसले मलाई इमेल, इन्टरनेट चलाउने र केही काम गर्न सक्ने बनायो,’ उनले थपे, ‘मेरै उमेर समूह र पहिलाका साथीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कठिन भएको छ ।’ धेरैको त समय पनि नहुने उनले बताए ।

हाङपाङमा भने दिनमा जम्मा चार घण्टी मात्रै हुन्छ । एउटा कक्षा ८० मिनेटको हुन्छ जसमा २० मिनेट सिकाऊने, २० मिनेट अन्तर्त्रिया गराउने, २० मिनेट प्रश्नोत्तर गर्ने र बाँकी २० मिनेट भोलिका लागि परियोजना कार्य दिने गरिन्छ । ‘सबै प्रविधियुक्त नभएर हुन सक्छ, अहिले ८० मिनेटको कक्षा चलाउन निकै किठन महसुस भएको छ,’ शिक्षक नरेन्द्र अधिकारीले भने । सिनाममा शिक्षकको संख्या बढी छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष भएकाले शिक्षकमा प्रअ गौतमले पहुँच पुर्‍याएको अरूको आरोप छ । गौतम भने सरकारीभन्दा निजी लगानी बढी भएको दाबी गर्छन् । ‘मासिक ५० हजार तलब दिएर निजीमा दुई जना एमएससी शिक्षक राखेको छु,’ उनले भने, ‘उच्च मावि र क्याम्पससमेत भएकाले मात्रै माध्यमिक तहका विद्यार्थी थेग्न सकेका छौं, नत्र गाह्रो हुन्छ ।’ सकेसम्म विद्यार्थीको सेक्सन छुट्याएर एउटा कक्षाकोठामा ५०/५५ जनासम्म राखेर पढाएको उनले बताए । नमुना विद्यालयको इज्जत राख्न र विद्यार्थीलाई सिकाइमा दक्ष बनाउन बिहानैदेखि स्कुल लगाउने गरेको उनले बताए । ‘९ र १० का लागि बिहान साढे ५ बजेदेखि नै कक्षा हुन्छ । ६, ७ र ८ का लागि साढे ६ बजेदेखि हुन्छ । साना कक्षा १०–४ बजे सञ्चालन हुन्छ ।

बिहानैदेखि आउने विद्यार्थीका लागि खानाको व्यवस्था भने अभिभावकले नै गर्छन् । बिहानदेखि १० बजेसम्म अंग्रेजी, गणित, ऐच्छिक गणित, विज्ञानजस्ता विद्यार्थीका लागि गाह्रो हुने विषय पढाउने गरेको गौतमले बताए ।

शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र प्रयोगमा सबै विद्यालय चुकेका छन् । ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र रिड नेपालका कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र पन्त विद्यार्थीलाई जति अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ गरायो, त्यति नै दक्ष हुने बताउँछन् तर साँघुरा कक्षाकोठाका कारण धेरै विद्यालयमा आपसमा विद्यार्थी फर्काएर पढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
दल र संघसंस्थाका कार्यक्रम विद्यालयमा
२०७६ पुसमा सरस्वती नमुना उन्मुख माध्यमिक विद्यालय हाङपाङमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले परियोजना हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्‍यो । जिल्ला शाखाको आयोजना तथा हाङपाङ उपशाखाको समन्वयमा भएको कार्यक्रम आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका ३ को यो विद्यालय हातामै गरियो ।

कार्यक्रममा दिनभरि सहभागी विद्यार्थी, शिक्षक र केही अभिभावक थिए । कार्यालयको अघिल्तिरै भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीले हाजिर हुनेबाहेक कक्षामा बसेर पढ्न पाएनन् । त्यसको तीन दिनपछि यही विद्यालयको मैदानमा पालिकास्तरीय भलिबल तथा फुटबल छनोट प्रतियोगिता भयो । अम्पायरले फुकेको सिठी प्रत्येक कक्षाकोठामा सुनिन्थ्यो । भानुजन नमुना उन्मुख माध्यमिक विद्यालयमा आगामी फागुन ४ देखि ८ गतेसम्म जिल्लास्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै छ । पाथीभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सवको अवसरमा हुने प्रतियोगितामा खेलाडीदेखि हेर्ने र हुटिङ गर्ने दर्शकसम्मको भेला हुन्छ ।

यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखे जात्राको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता १० दिनसम्म हुने गरेको छ । चासोक तङनामलगायतका कार्यक्रम पनि यहाँको मैदानमा हुने गरेका छन् । सदरमुकामको विद्यालय भएकाले भानुमा राजनीतिक गतिविधिका कार्यक्रम भने खासै हुँदैनन् । राजनीतिक दल र संघसंस्थाका कार्यक्रमलाई विद्यालयबाट मुक्त गराउन चुनौती रहेको हाङपाङका प्रधानाध्यापक पोखरेल बताउँछन् ।
कस्तो छ सरकारी सहयोग ?
सरकारले प्रत्येक वर्ष नमुना उन्मुख विद्यालय घोषणा गरिरहेको छ । पहिला घोषणा गरिएका विद्यालयलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै दिइएको छ । यो रकमबाट विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । हाङपाङ र सिनामदुवैमा यही काम भइरहेको छ । भानुमा भने कार्यक्रम आइसकेको छैन ।

नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार नमुना उन्मुख विद्यालयलाई नमुना बनाउन ३० जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक हुनुपर्छ । ४५ जनाभन्दा माथि भए वर्ग छुट्याउनुपर्छ । ३० जनालाई प्रतिकक्षा विद्यार्थी आकार मानी थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । थप शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी संख्याका आधारमा एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो बाहेक विज्ञान विषयका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला हुनुपर्ने, ११ र १२ मा अनिवार्य विज्ञान पढाइ हुनुपर्ने, कक्षाकोठा, खेलमैदान बालमैत्री तथा अपांगमैत्री हुनुपर्ने, विद्यालयमा कम्तीमा ४० सेट कम्प्युटर हुनुपर्ने, २ सय विद्यार्थीका लागि आवासीय प्रबन्ध हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा प्राथमिक उपचार तथा परामर्श, व्यावसायिक कार्यशाला, घेराबारा बगैंचा र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा १० रोपनी हुनुपर्ने भनिएको छ । विद्यालयमा कला र संगीत, खेलकुद, कम्प्युटर, सूचना प्रविधि शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्छ । ‘अहिलेकै लगानी र क्रियाशीलताअनुसार नमुना विद्यालय बनाउन निकै समय लाग्छ,’ सिनामका प्रअ गौतमले भने ।
स्थानीय तहको चासो कम
नमुना विद्यालय घोषणाका लागि स्थानीय तहले केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्छ तर सिफारिसपछिको सहयोगमा चासो नदेखाएको विद्यालयको गुनासो छ । पोखरेलले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा त कतिपय बजेट फ्रिज भएर पनि गयो, स्थानीय सरकारले सहयोगमा चासो देखाएको छैन ।’ हाङपाङ आठराई त्रिवेणी, सिनाम सिरिजंघा गाउँपालिका र भानु फुङलिङ नगरपालिकामा पर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×