कांग्रेसको विरोध गच्छदार बचाउन कि अरूलाई कारबाही गर्न ?

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — जसलाई घाउ लाग्यो, पीडा त्यसैले बोल्छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले शुक्रबार संसदीय दल बैठकमा भने, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को निर्देशनमा रीतपूर्वक प्रस्ताव लगेको हुँ । प्रक्रिया बाहिर गएको छैन । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हुँ । सिंगो मन्त्रिपरिषद् दोषी हुने हो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठर्‍याउँदै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा छ तर उनले दलको बैठकमा उपस्थित भएर आफूविरुद्धको अभियोजनको सफाइ दिए । अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेर आफूविरुद्ध निर्णय लिएको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वप्रति सशक्त विरोधका लागि आग्रह गरे । उनको भनाइ सुनेपछि पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा ‘यतिकै छाड्न हुन्न, सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ’ भन्दै कस्सिए । अख्तियारले बदनियत राखेर सरकारको निर्देशनमा मुद्दा चलाएको भन्दै उनले प्रतिवाद सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट हुने उद्घोषसमेत गरे । छोटो भनाइ राख्दै शुक्रबारको संसद् बैठक अवरोध गर्ने निर्णय देउवाले त्यहीँ सुनाए ।


ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले दुई दिनदेखि सडकमा अवरोध गर्दै आएको छ । उसले सडकमा भ्रातृसंस्थालाई ओरालेको छ । नेविसंघ, तरुण दललगायतका भ्रातृसंस्थाका कार्यकर्ताले शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा अख्तियार र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार सदनको अवरोध पार्टीको आगामी बैठकसम्म जारी रहनेछ । ‘त्यसपछि अवरोध जारी राख्ने या आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने भन्नेबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक माघ २७ गते बोलाइएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा लगाएकामध्ये गच्छदार ‘हाइप्रोफाइल’ नेता हुन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट उनीसहित चार पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा परेको छ । त्यही प्रकरणमा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णयको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा लगाएको छैन । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छैन । यसैलाई अख्तियारको पूर्वाग्रह निर्णय भन्दै कांग्रेसले उसको संवैधानिक र स्वायत्त भूमिकामाथि प्र्रश्न उठाइरहेको छ ।


‘प्रस्ताव लैजानेलाई कारबाही, निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति ?’ भन्दै कांग्रेस अख्तियार र सरकारविरुद्ध नै आक्रामक बनेको छ । स्वायत्त अख्तियारलाई कार्यकारीको छायामा राखेको भन्दै कांग्रेस सरकारप्रति आक्रामक देखिएको हो । नागरिक स्तरमा समेत अख्तियारको भूमिकालाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, जसले सदन र सडकमा कांग्रेसले सुरु गरेको विरोधलाई बल मिलेको छ । मन्त्रीले लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानुअघि मुख्य सचिवकामा पुग्छ । मुख्य सचिवले रीतपूर्वक प्रक्रिया पुगे/नपुगेको हेरेर सुझाव दिने प्रचलन हुन्छ । मुख्य सचिवको सुझावअनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्तुत हुन्छ ।


मन्त्रिपरिष्दमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय भनेर मुख्य सचिवले ‘माइन्युट’ गरेपछि मात्रै औपचारिक निर्णय भएको मानिन्छ । ‘मन्त्रिपरिष्दको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । उसले प्रस्ताव लैजाने मात्रै हो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री र माइन्युट लेख्ने मुख्य सचिवले उन्मुक्ति पाउने तर प्रस्ताव लैजाने मन्त्री मात्रै पर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।’


दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको निर्णय मुख्य सचिवले माइन्युट नगरिदिएकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उदाहरण

दिँदै उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ?’


मुद्दा दर्ता गरिएकै दिन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘लाल झन्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा त हुने होइन ?’ भन्दै अख्तियारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वाग्रहसहित प्रस्तुत हुँदा अख्तियारले विश्वसनीयता गुमाएको बताए । ‘के नेकपाका नेताहरू दूधले धोएका हुन् त ? एउटै केसमा मन्त्री पर्ने र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नपर्ने ? अख्तियारको यो कस्तो विभेद हो ?’ उनले भने, ‘अख्तियारको यो निर्णयप्रति हामीले मात्रै होइन, आमनागरिक र सरोकारवालाले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।’ कांग्रेस नेताहरू गच्छदारको बचाउमामात्रै लाग्ने कि अरू दोषीलाई पनि कानुनीदायरामा ल्याउनका लागि दबाब दिने भन्नेमा अलमल देखिन्छन् ।


कांग्रेसभित्रै कतिपय नेताले गच्छदारको बचाउभन्दा पनि दोषीजति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पार्टीले संघर्ष गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । ‘हाम्रो आवाज व्यक्तिको बचाउका लागि होइन, विधि र प्रक्रियाका लागि हो,’ नेता विश्वकर्माले थपे । उनका अनुसार यसैका लागि संसद्मा रहेका सबै विपक्षीसँग मिलेर कांग्रेसले विरोधलाई सशक्त बनाउन चाहेको छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पौडेलद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार

महामन्त्री कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिटौला पनि अनुपस्थित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गरेको छ । पौडेल पार्टी कार्यालयमै उपस्थित भए पनि बैठकमा गएनन् । पौडेलसहित महामन्त्री सशांक कोइराला तथा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।

फाइल तस्बिर ।

पार्टीका विभागको संख्या बढाउने प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै उनले बैठक बहिस्कार गरेका हुन्। ‘विभागको संख्या थप्ने, भातृ संस्थाको अधिवेशन ६ महिनामा सुनिश्चित गर्न नसकेको, पार्टी महाधिवेशनको कार्ययोजना नल्याएको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्ष असन्तुष्ट छ। बैठकमा जम्मा ९ वटा एजेन्डा पेश गरिएका छन्। बैठकमा गगन थापा पनि उपस्थित छैनन्।

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले बरिष्ठ नेता पौडेल बैठकमा सहभागि नभएको बताए । 'उहाँ पार्टी कार्यालयमा हुनुहुन्छ तर बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न । महामन्त्री कोइरालाले पारिवारिक कारणले गर्दा आफू बैठकमा उपस्थित हुननसक्ने सभापतिलाई जानकारी गराउनु भएको छ,' साउदले भने ।

पौडेल–सिटौला पक्षले बहिस्कार गरे पनि विभागको संख्या बढाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गर्न भने सक्छ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×