लामिछानेसहित तीनै जना निर्दोष

जिल्ला अदालत चितवनले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ को अभियोगबाट पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अर्की एक युवतीलाई सफाइ दिएको छ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले तीन जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले तीन जनामाथि कसुर स्थापित नहुने ठहर गर्दै आरोपबाट सफाइ दिएको हो ।

पुडासैनी गएको साउन २० मा चितवनको कंगारु होटलको २०२ नम्बर कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । प्रहरीले बरामद गरेको उनको मोबाइलमा रहेको भिडियो रेकर्डमा शालिकरामले आफूसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी युवतीले आफ्नाबारेमा नकारात्मक समाचार बनाउन ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका सञ्चालक रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई उक्साएकाले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपरेको बताएका थिए । भिडियो सार्वजनिक भएपछि शालिकरामकी पत्नी सम्झना र दाजु बासुको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीनै जनालाई साउन ३० मा पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार टीभीमा कार्यक्रम बनाएर आफ्नो बेइज्जत गर्न खोजिएको भन्दै शालिकरामले भिडियो रेकर्ड गरी आत्महत्या गरेका थिए । तीनै जनालाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना मागदाबी गरेको थियो ।

फैसलामा के छ ?

चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु आत्महत्याबाटै भएको हो । मृत्युको कारणका रूपमा उनी झुन्डिएको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट छ भने अरू घाउचोट र डाम भेटिएको थिएन । उनले खिचेको सेल्फी भिडियोमाथि प्रश्न उठेकोमा इजलासले ‘फोटोग्राफीमा अभ्यस्त एउटा व्यावसायिक फोटोग्राफरले राम्ररी सेल्फी फोटो र भिडियो खिच्न सक्छ’ भनी विशेषज्ञले गरेको बकपत्रलाई प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।

नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी नजिर छैन । ०७४ सालमा नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन आएपछि मात्रै आत्महत्याका लागि गरिने दुरुत्साहन कसुरका रूपमा परिभाषित भएको हो । दुरुत्साहनका मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर फैसला पनि भएका छैनन् । भारतमा भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नै प्रेम सम्बन्धको असफलता र त्यससँग जोडिएका विषयले आत्महत्याको दुरुत्साहन गरेको अवस्था स्थापित हुन सक्दैन भनी नजिर स्थापित गरेको छ ।

अनाहकमा मुछिइन् युवती

ती युवती आफूसँग प्रेममा रहेको शालिकरामको दाबी थियो । उनले आफू शालिकरामको परिचित साथीसम्म रहेको भनी अदालतमा स्विकारेकी थिइन् । शालिकरामको दाबीअनुसार ती युवतीको प्रेमबारे रवि र उनको टिमले टेलिभिजन कार्यक्रम बनाउँदै थियो । आत्महत्याको घटनापछि न्युज २४ का पत्रकारहरूले आफूलाई सम्पर्क गर्न खोजेको र उनीहरूले कार्यक्रम बनाउन खोजेको भन्ने युवतीको बयान थियो । बयानको यो भागलाई प्रहरीले आत्महत्याअघिको घटनाका रूपमा चित्रित गरी रवि र युवराजका साथमा उनीसमेत योजनाकार रहेको भनी चित्रित गरेको थियो ।

इजलासले विवाहित शालिकरामको यही व्यवहारलाई ‘सफा मन नभएको’ अर्थ लगायो । युवतीले विवाहित रहेका शालिकरामले यथार्थ विवरण नखुलाई आफूलाई धोका दिएको बताएकी थिइन् । यथार्थ विवरण थाहा पाएपछि आफू ऊसँग टाढा हुन खोजेको अनि सम्बन्ध राम्रो नहुँदा पनि फोन गरी दुःख दिएको विवरण खुलाएकी थिइन् । ‘शालिकराम स्वयंले विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको, अनि घरमा श्रीमतीलाई नभनेको’ औंल्याएको छ ।

प्रहरीले अभियोग लगाए पनि यथार्थ फरक थियो । प्रहरीकै प्रतिवेदनमा समावेश युवतीको बयानअनुसार एक साताअघि शालिकराम विवाहित भएको थाहा पाएपछि उनी टाढा हुन खोजेकी थिइन् । त्यसपछि शालिकरामले फोन गरी बाटोसमेत छेकेर दुःख दिने गरेका थिए । ‘रविहरूलाई भनेमा मलाई पिछा गर्न छुटाइदिन्छन् कि भन्ने सोचेकी हुँ,’ युवतीले प्रहरीसँगको बयानमा भनेकी थिइन्, ‘अनि अनिललाई भेटेर रविलाई जानकारी दिनु भनेकी हुँ । घटना भएपछि अनिलले कुनै म्यासेज डिलिट नगर्नु भनी खबर गरेपछि मात्रै थाहा भयो । उनीहरूले भेट्न खोजेका थिए तर मैले भेटिनँ ।’

तथ्यलाई भ्रममा पारी गरिएको कपटपूर्ण प्रेम सम्बन्धलाई ती युवतीले यथार्थ थाहा पाएपछि अस्वीकार गरिन् । फैसलाले पुडासैनीको आग्रह, आकांक्षा र विवाहको प्रस्तावलाई युवतीले मन नपरे पनि स्वीकार गर्नु जायज हुन नसक्ने ठहर्‍याएको छ । त्यति मात्रै होइन, शालिकरामले गर्ने कुनै गलत वा आत्मघाती निर्णयको दुष्परिणाम ती युवतीले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने भनाइ न्यायोचित हुन नसक्ने ठहरसहित फैसलामा भनिएको छ, ‘अवैध कामबाट वैध परिणाम अपेक्षित हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तमा आधारित छ । अवैध कार्यको दुष्परिणामको भागीदार त्यो काम गर्ने व्यक्ति स्वयं हुनुपर्छ ।’

जिल्ला अदालत चितवनले युवतीसँगको अनुचित प्रेम सम्बन्ध र त्यसबाट सिर्जित तनावसहितको द्रवित अभिव्यक्तिलाई आधार मानी युवतीलाई दोषको भागीदार बनाउन नमिल्ने राय दिएको छ । भोलिका दिनमा आफूसँगको प्रेम नछाडेमा टीभी कार्यक्रममार्फत प्रसारण गराउँछु भनेकै भए पनि र त्यसरी कार्यक्रम बनाएकै भए पनि गैरकानुनी भनी भन्न नमिल्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यायाधीश रावलको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘टीभी कार्यालयअगाडि उभिएर फोटो खिचेर पठाएको भरमा आत्महत्याको दुरुत्साहन तहसम्मको आपराधिक कार्य गरेको भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार ती युवतीले शालिकरामको बारेमा टीभी कार्यक्रम बनाउन रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई प्रयोग गरेकी थिइन् । फैसलामा दुवैबीच ती युवतीसँग सम्पर्क र कुराकानी भएको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । टीभी कार्यालयको ल्यान्डलाइनबाट फोन भए पनि जाँचबुझ नगरी दुई जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको भन्दै त्यसले दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको छ । प्रहरीले कतिसम्म आरोप लगाएको थियो भने रविहरूको कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाई शालिकराम पुडासैनीले अन्यत्र टेलिभिजनमा समानान्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी रविको समूहले रिसइबी लिई बसेको देखिन्छ । युवराजमाथि समेत त्यही आरोप दोहोर्‍याउँदै सरकारी वकिल यदुनाथ शर्माले ‘रिसइबी साध्न दुरुत्साहन गरेको’ अभियोगपत्र तयार परेका थिए । ‘रिसइबी साध्न आफूलाई प्रेम गरी धोका दिएको भनी बदला लिन चाहेकी युवतीसँग मिली शालिकरामका फोटाहरू तथा म्यासेजहरू प्रसारण गरिदिने भनी डरत्रास देखाई अनावश्यक रूपमा मानसिक यातना तथा दुःख हैरानी दिएको,’ अभियोगपत्रमा थियो । आधारभूत रूपमा प्रमाण नै नपुग्ने यी विवरणलाई जिल्ला अदालतले व्याख्या गर्नसमेत जरुरी ठानेन ।

प्रमाण ऐन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका विभिन्न नजिरअनुसार ‘मृत्युकालीन घोषणा’ प्राथमिक प्रमाण होइनन् । ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा तब मात्रै मृतकले मर्ने बेलामा बोलेको कुरालाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न मिल्छ, जब त्यसलाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुन्छ । प्राथमिक प्रमाणबिना मृत्युकालीन घोषणा मुद्दाको निर्णायक प्रमाण हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ आत्महत्याका क्रममा दिइने वक्तव्य वा नोटलाई कानुनतः ‘मृत्युकालीन घोषणा’ मानिँदैन ।

प्रहरीले भिडियो रेकर्डका आधारमा दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको थियो । अभियोग पुष्टि गर्ने अवसरबाट प्रहरी चुकेको थियो, जुन जिल्ला अदालतको आइतबारको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । पुडासैनीले न्युज २४ मा जागिर छाडेपछि लामिछाने र कँडेलबीच सम्पर्क लेनदेन वा अन्य व्यवहार भएको देखिएको थिएन । घटनाका बेला उनीहरू घटनास्थलमा पनि थिएनन् । ‘शालिकराम पुडासैनीले मर्नुअघि बोलेको कुरालाई काम, आचरण अभिव्यक्ति, उपस्थिति, भौतिक तथ्य र विश्वसनीय प्रमाणले पुष्टि नगरेकोले’ लामिछाने र कँडेललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालतले लामिछानेले बुझाएको ५ लाख र कँडेलले बुझाएको ३ लाख धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।