द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन नेकपा र कांग्रेसबीच दुई बुँदे समझदारी

दुवै आयोगसँग सम्बन्धित कानुनलाई संसदबाट प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने समझदारी भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । 'शान्ति प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको हो । कानुनहरूलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' उनले भने, 'आज सिफारिस कमिटी बैठक बस्दैछ । उसले पदाधिकारी सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नाम पारित गर्ने सहमति भएको छ ।'

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको बैठक अहिले बसिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

उक्त समितिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर नाम अनुमोदन गरिने दुवै दलबीच सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले बताए । उनले भने, 'परामर्शका आधारमा कानुन मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने पहिलो समझदारी हो । दोस्रो समझदारी, सिफारिस समितिले जुन नाम सिफारिस गरेर ल्याउँछ ती नामलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ ।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउनेबारे दुवै दलले सदनमा एकमत भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको नेता लेखकले बताए । दुवै आयोगका कानुनका मस्यौदा लिएर दुवै दलका प्रतिनिधि सातवटै प्रदेशमा गएर पीडितका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । पीडितका सुझाव समेटेर विधेयक पारित गर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको हो ।

नेकपा र कांग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्नेबारे निरन्तर छलफलमा थिए । शुक्रबार र शनिबार भने दुवै दलका अध्यक्षहरू र सभापतिसहित छलफल भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

• द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन निरन्तर छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्ष