काठमाडौँ — सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कानुन लगायतका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलले शनिबार पनि निरन्तरता पाएको छ ।
शनिबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी छन् ।
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कानुन लगायतका विषयमा भइरहेको छलफलको निरन्तरता हो,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, 'सिफारिस समितिले नाम तयार पारेको छ । त्यसबारे पनि सल्लाह हुन्छ ।'
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले पदाधिकारीमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नामको टुंगो लगाउने भएको छ । उक्त समितिले विगतमा आयोगमा काम गरेका व्यक्तिलाई फेरि नियुक्त नगर्ने लगायतका विषयमा सहमति जनाएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति र कानुन निर्माणलाई सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ । हालैमात्र सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसद विधेयकका मस्यौदा लिएर सातवटै प्रदेश पुगेका थिए । विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे पीडितका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुका साथै सुझाव पनि मागेका थिए ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई छिटो निरुपण गर्नका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष एकमत भएर काम गरिरहेको नेम्वाङले बताए । 'कानुन निर्माण र पदाधिकारी नियुक्ती सँगसँगै गर्नका लागि दलका नेताहरू लागिरहनुभएको छ,' उनले भने ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ११:४१
