बलात्कार र बेचबिखन मुद्दामा धरौटी मात्रै ?

कृष्ण ज्ञवाली, प्रदीप मेन्याङ्बो, रूपा गहतराज

(काठमाडौं), (धरान) र (नेपालगन्ज) — जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार मुद्दामा हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा कृष्णबहादुर गिरीलाई कानुनी धरातलबेगर धरौटीमा छाडेको भेटिएको छ । पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने दुई फरक प्रमाण हुँदासमेत इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो । 

ZenTravel

साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएका गिरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यही उजुरीमाथिको अनुसन्धानपछि प्रहरीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले सिद्धबाबालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो तर आदेशका क्रममा लिइएका आधार र व्याख्याले न्यायाधीशलाई नै प्रश्नको घेरामा पारेको छ । अनुसन्धानका दौरान अपराधपीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रहरीले समेत हैरान पारेको र मुद्दा कमजोर बनाएको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।

‘यो कुरा कसैलाई नभन्नू’
सोलुखुम्बुको साबिक जुबु गाविस स्थायी ठेगाना भएका चतरा बस्ने सिद्धबाबा रामकृष्णाचार्य वैष्णव कृष्णदास भनेर चिनिन्थे । उनले नियमित सम्पर्कमा रहेकी एक भक्तलाई गत कात्तिक ३ गते राति साढे ११ बजे फोन र म्यासेन्जरमा कल गरे । ती भक्त महिलाले रेस्पोन्स नगरेपछि रोमन अंग्रेजीमा ‘हेलो, मैले मौका दिएका बेलामा चुप किन ?’ भनी कुटीमा बोलाए । साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गइन् । पीडितको किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार सिद्धबाबाले आफ्नो कक्षमा लगेर ती महिलालाई ‘आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने’ धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाई बलात्कार गरे । त्यसपछि सिद्धबाबाले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नू, भने अनिष्ट हुन्छ’ भनेर फेरि धम्क्याए ।

घटनापछि डरले चुप लागेर बसेकी ती महिला काठमाडौं फर्किइन् । केही सातापछि श्रीमान्ले सिद्धबाबा र उनीबीच भएको म्यासेजको विवरण देखे जहाँ ‘शारीरिक सम्पर्क’ को कुरा उल्लेख थियो । अनि उनले सबै यथार्थ श्रीमान्लाई बताइन् । श्रीमान्को अग्रसरतामा ती महिलाले प्रहरीमा किटानीजाहेरी दिइन् ।

किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले सिद्धबाबालाई पक्राउ गरी बयान लियो । आरोप अस्वीकार गर्दै बयानमा उनले भनेका छन्, ‘म त्रिदण्डधारी साधु संन्यासी हुँ । मैले अग्नि र स्त्रीलाई स्पर्शसमेत गर्नु हुँदैन ।’ सिद्धबाबाकै दाबीअनुसार एक वर्षदेखि एकोहोरो म्यासेज गरेको अनि शिष्य र भक्तजनले समेत आग्रह गरेको हुनाले एकपटक फोनमा कुरा गरेका हुन् । भोला बराल भन्ने व्यक्तिको फोनबाट भएको कुराकानीमै सिद्धबाबाले ‘मबाट एक पटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हुँदैन, भयो भने म लिंग नै काटेर फालिदिन्छु’ भनेका थिए । उक्त कल रेकर्ड सिद्धबाबाकै भएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भयो । प्रहरीले बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । त्यही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश उप्रेतीले सिद्धबाबालाई धरौटीमा छाड्ने विवादास्पद आदेश गरेका हुन् ।

‘अनौठो’ आदेश
अपराधशास्त्रीका अनुसार बलात्कारजस्ता घटनामा अपराधीले अरूले थाहा नपाउने गरी गोप्य स्थान छनोट गरेका हुन्छन् भने सकेसम्म आफूलाई त्यससम्बन्धी प्रमाणबाट अलग गर्छन् । त्यसैले यस्तो घटनामा पीडितलाई नै प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरिन्छ र अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा पीडितको भनाइ प्रमुख प्रमाण मानिन्छ । अन्य प्रमाणले समेत घटना पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा न्यायाधीश उप्रेतीले धरौटीमा छाडेको आदेशलाई अनौठो रूपमा हेरिएको छ ।

जिल्ला अदालत स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मिसिलको फोटोकपीमा उक्त बलात्कारको घटना पुष्टि गर्ने कम्तीमा चार फरक प्रमाण छन् । पीडितले सिद्धबाबाको नाम किटान गरेकी छन् भने अर्कोतर्फ घटना हुनुअघि सिद्धबाबाले पीडितलाई साधनाका लागि आश्रममा बोलाएको म्यासेज प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ । पीडित त्यस दिन आश्रम गएको पनि प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ ।

घटनापछि सिद्धबाबाले पीडितलाई फोन गरेर माफी मागेका छन् अनि पीडितले उपलब्ध गराएको उक्त ‘अडियो फाइल’ को आवाज सिद्धबाबाको हो भनी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि पुष्टि भएको छ । ‘जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा आरोपित कुनै न कुनै रूपमा घटनामा संलग्न देखियो भने थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ,’ अधिवक्ता शशि बस्नेतले भनिन्, ‘सुनसरीको घटनामा भने मिसिल हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।’

आरोपित सिद्धबाबालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीश उप्रेतीले आफैंमा विरोधाभासयुक्त आदेश त दिएका छन् नै, आफैंले ग्रहण गरेको प्रमाण र सूचना पछि खण्डन हुने गरी आदेश पनि लेखेका छन् । सिद्धबाबाका पक्षमा भएका प्रमाण मात्रै मिहिन ढंगले केलाइएको छ । पीडितका पक्षमा हुने खालका प्रमाणको विवेचनामा आदेश ‘मौन’ छ । बयानका क्रममा सिद्धबाबाको घुँडामा दाग देखेको भनी पीडितले दाबी गरेकी छन् । परीक्षणमा उनको घुँडामा दाग भेटिएको थियो तर आदेशले यो तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा लिएन ।

सिद्धबाबालाई धरौटीमा छाड्न भनी गरिएको आदेशमा ‘मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सिद्धबाबालाई थुनामै राखी कारबाही गर्नुको औचित्य नरहेको’ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यसको आधारबारे आदेशमा भनिएको छ, ‘आसक्तिपूर्ण प्रेम रसका म्यासेजहरू देखिएको र ती अन्यथा हुन नसकेको परिवेश रहेको ।’ यो आदेश हेरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका भनाइमा, प्रेमालापयुक्त संवाद भएको रहेछ भने पनि बलात्कार नितान्त फरक कुरा हो । ‘वैवाहिक बलात्कार त कसुर हुन्छ। प्रेम नै भएको रहेछ भने बलात्कार गर्न पाइन्छ ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अनि प्रेम गरेको म्यासेज देखाएर बलात्कारीलाई धरौटीमा छाड्न मिल्छ ?’

सिद्धबाबाले घटनापछि आफ्ना भक्त भोला बरालको फोनबाट एक घण्टा २० मिनेट पीडितसँग कुराकानी गरेका थिए । उनले कुराकानीका क्रममा क्षमायाचना गरेको अडियो रेकर्डबारे पछि बयानमा आफ्नो होइन भनेका छन् तर अन्य सवालजवाफमा ‘आफूले धर्म रक्षाका लागि साधकहरूको अनुरोधमा भावविह्वल भई पीडितसँग माफी मागेको’ स्विकारेका छन् । इन्कारी बयानलाई नोटिसमा लिएका न्यायाधीशले अन्यत्र त्यसको खण्डन भएको तथ्य नजरअन्दाज गरेका छन् । ‘प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्ने अवस्था पनि नदेखिएपछि आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत हो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले कान्तिपुरसित भने, ‘आदेश हेर्दा इजलास प्रभावित भएको देखिन्छ ।’

अनुसन्धान नै प्रभावित
पीडितको दाबीअनुसार अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी विनोद शर्माले किटानी जाहेरी पर्नासाथ मिलापत्रका लागि दबाब दिएका थिए । उनले बारम्बार दुवै पक्ष बसेर केस अघि नबढाउन लबिङ गरिरहेका थिए । अनुसन्धानका दौरान घटनास्थल लैजाने क्रममा सुनसरीका एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले आफूलाई एकान्तमा लगेर घटनाबारे मिहिन रूपमा बयान गर्न लगाएको पीडितको भनाइ छ । उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘के के भएको हो, सबै भन्नुस् भनेर उहाँ एक्लैले सोध्दा मलाई निकै अप्ठेरो भयो ।’ तर एसपी पोखरेलले आफूले एक्लै नभेटेको र नसोधेको दाबी गरे । अनुसन्धान अधिकृत शर्मा भने कान्तिपुरको बारम्बारको आग्रहका बाबजुद सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अनुसन्धान अधिकृत शर्माले अनुसन्धानका दौरान करिब २४ जनासँग मौकाको कागज गराएका छन्, जसले सिद्धबाबाको पक्ष लिएर घटना भएको होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न बल पुर्‍याएको देखिन्छ । कान्तिपुरसँग एसपी पोखरेलले पीडितले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्नु अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पीडितले नै यो यो व्यक्ति छन् भनेपछि हामीले सोध्नुपरेन ?’ उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका गरिदिएपछिहामी के आधारले अघि बढ्ने ?’

सिद्धबाबालाई जोगाउन अनुसन्धानदेखि नै चलाखी गरिएको छ । मौकामा कागज गरिएका सुरक्षागार्ड भनिने मुकेश साह त्यसका उदाहरण हुन् । पीडितको दाबीअनुसार सिद्धबाबाले बोलाएको दिन उनी आश्रममा पुग्दा कोही थिएनन् तर पछि सिद्धबाबाले मुकेश साहलाई सुरक्षा गार्डका रूपमा प्रस्तुत गरे । घटना भएको रात आश्रममा गार्ड बसेको दाबी गर्ने साहले ‘त्यो दिन गुरु सुतेपछि मूल गेटको ताला लगाएर साथैमा चाबी राखेर खाटमा पल्टिएको’ बयान दिएका छन् । सोधपुछका दौरान उभ्याइएका सबैजसोले पीडितलाई दोष दिएका छन् । सिद्धबाबाका पक्षमा उभिएका उनीहरूले पीडितलाई ‘दिमागी रूपमा बिरामी भएको’ आरोप लगाएका छन् जसलाई आरोपपत्रमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

आफूलाई चार्टर एकाउन्टेन्ट दाबी गर्ने प्रशान्त अधिकारी पनि सिद्धबाबाको आश्रममा सेवक बनी बसेका थिए । प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनाउन उभ्याएका अधिकारीले बयानमा दीक्षा लिन उपस्थित नभएको देखेर ‘मैले मौका दिएका बेला चुप किन’ भनी आफूले म्यासेज पठाएको जवाफ दिएका थिए । ‘बारम्बार फोन गरेकाले कहिलेकाहीँ लाइकलगायतका स्टिकर पठाउने गरेको थिएँ’ भन्ने अधिकारीको ‘मौकाको कागज’ आरोपपत्रमा पेस गर्नुको अर्थ सिद्धबाबाले नभई सेवकले मोबाइल चलाएको भनी तथ्यलाई उल्ट्याउन खोजिएको थियो । एसपी पोखरेलले अनुसन्धान कमजोर नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जे भएको हो, त्यही तथ्य आरोपपत्रमा लगेका छौं । परेको जिम्मा लिन्छौं ।’

को हुन् सिद्धबाबा ?
सोलुखुम्बुको जुबुमा ०३१ फागुन १९ गते जन्मेका कृष्णबहादुर गिरी स्थानीय स्कुलमा कक्षा ७ फेल भएपछि ०४९ तिर घर छाडेर भारत गएका थिए । भारत जानुअघि गाउँमा जग्गाको सिमानाको विषय भएको विवादमा छिमेकीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकामा उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दासमेत परेको थियो । त्यो मुद्दा अझै छ । पछि उनले २०३० मंसिर १० गते जन्मेको भनेर सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६५ पुस १७ गते अर्को नागरिकता पनि लिएका छन् । यसबारे स्थानीय प्रशासन ‘मौन’ छ ।

घर छाडेको छ वर्षपछि नेपाल आएर परिवारसँग उनको भेटघाट भएको थियो । घर आउँदा उनी युवा सन्तको भेषमा थिए । बालसन्तसँग बस्दाबस्दै उनले बराहक्षेत्रको चतरा नहरको पश्चिम किनारमा पर्ने सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको १३ बिघा जग्गा कब्जा गरेर सुरुमा आयुर्वेदको नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे । पछि स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भइनसक्दै घेराबारा गरेर मन्दिर, हनुमानको प्रतिमा, रामानन्दचार्य सेवा पीठका भवनहरू धमाधम निर्माण गरे । ०६५ सालदेखि त उनले आफूलाई आयुर्वेदमा विद्यावारिधि गरेको डा. महासिद्ध योगी भनेर बताउने पर्चापम्प्लेटमा लेखाउने गरेका थिए । उनले आफू भारतमा रहँदा विभिन्न विषयमा आचार्य गरेको भन्न थालिसकेका थिए ।

पछिल्लो समयमा अयोध्यामा अनन्तश्री र सिद्धबाबा उपाधि पनि पाएका उनले चतराको जग्गामा आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोल्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि प्रहरी, सेना, प्रशासनिक निकायका सचिवहरूसम्म लबिङ गर्दै आएका थिए ।

युवतीलाई भारतमा लगेर बेच्ने दुईयुवक एक/एक लाख धरौटीमा
(नेपालगन्ज)।२२ वर्षीया नग्मा (नाम परिवर्तन) कहिल्यै बुर्का छुटाउँदिनन् । त्यस दिन पनि बुर्का लगाएरै पतिसँग आँखाको उपचारका लागि अस्पताल गएकी थिइन् । जाँच सकिएपछि उनलाई घर जाने बाटोसम्म पुर्‍याएर पति काममा फर्किए । त्यस बेला धान काट्ने चटारो थियो ।

कोठामा पुगेर नग्मा लुगा फेर्न थालिन् । त्यही बेला दुई जना पुरुष कोठाभित्र छिरे । उनलाई अँठ्याएर घरमा भएका सबै सामान दिन धम्क्याए । उनले भएजति जिम्मा लगाइदिइन् । ती व्यक्तिले नगद र गहना मात्र होइन, नग्मालाई पनि जबर्जस्ती मोटरसाइकलमा राखे । मुख थुनिएकाले चिच्याउन सकिनन् । उनलाई गाउँको बाटो हुँदै भारतको रुपैडिया पुर्‍याए । जबर्जस्ती नशालु पेय र बिस्कुट खुवाए । होस नखुल्दै उनलाई नयाँदिल्ली पुर्‍याइयो । होसमा आउँदा ट्याक्सीमा आफूलाई दुई पुरुषसँग पाइन् ।

आफूलाई दिल्ली पुर्‍याउनेले एक लाख भारतीय रुपैयाँमा बिक्री गरेर छाडेको उनले पछि थाहा पाइन् । उम्कने प्रयास गर्दा सकिनन् । भाग्न खोज्दा उनीसँग जबर्जस्ती गरेको भिडियो र निर्वस्त्र तस्बिर मोबाइलमा देखाएर त्यसलाई ‘भाइरल’ बनाउने धम्की दिए । उनलाई एक महिलाको घरमा बन्धक बनाएर राखियो । हारगुहारपछि ती महिलाले फोन गर्न दिइन् । नग्माले आफ्नो बाबुलाई फोन गरिन् । आफूलाई राखिएको ठेगाना बताइन् । बाबुले दिल्लीमा भएका आफन्तलाई खबर गरे । उनीहरूले घरबाट उठाइएको चार दिनपछि नग्मालाई फिर्ता ल्याए । यो गएको कात्तिकको घटना हो ।

यहाँ आएपछि नग्माले आफूलाई बन्धक बनाएर लग्ने दुई पुरुषविरुद्ध मानव बेचबिखन कसुरमा उजुरी दिइन् । गाउँकै ती युवा निजामुद्दिन साई र मुबारक नाउ पक्राउ परे । प्रहरीले धेरै केरकार गरेर मुद्दा अदालत पठायो । गत पुस १० मा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा र ऋषिप्रसाद अधिकारीले दुवै युवकलाई एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए । दुवै युवक रिहा भइसकेका छन् । स्थानीयका अनुसार रिहा भएपछि गाउँमा खुसियाली मनाइयो । भोज आयोजना गरियो ।

नग्माले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकिनन् । अहिले बोल्न पनि डर लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘मेरो सबै लुटियो । जिन्दगी बर्बाद भयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई यस्तो गर्ने मेरै अगाडि खुलेआम घुम्छन् ।’ नग्माको पक्षमा बहस गरेकी कानुन व्यवसायी सुनिता शर्मा मानव बेचबिखनको मुद्दामा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्नै नमिल्ने बताउँछिन् ।

नग्मालाई न्याय दिलाउन माइती परिवारले साथ दिइरहेको छ । गत कात्तिकदेखि उनीहरू अदालत धाइरहेका छन् । परिवार त्रासमा छ । ‘नग्माका बहिनीहरू स्कुल जान डराउँछन्,’ नग्माकी कान्छी आमाले भनिन्, ‘अम्मी, हामीलाई स्कुलबाट छुटाइदिनुस् भनेर हैरान गरिरहेका छन् ।’ आरोपित गाउँकै भएकाले नग्मासित देखादेख भइरहन्छ । त्यसैले सम्हाल्न गाह्रो भएको नग्माले बताइन् । ‘मैले जे भोगेँ, यसको कुनै औषधि छैन । तर, मैले न्याय पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई यस्तो गर्नेले भोलि अरूलाई पनि गर्न सक्छन् ।’

घटनापछि उनको परिवारै चिन्तामा छ । छोरीमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आफूहरू लडिरहने नग्माकी काकीले बताइन् । ‘अपराधी खुलेआम हिँड्ने, हाम्रो छोरी बन्द कोठामा बस्ने,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो छोरीले कहिले न्याय पाउने !’ घटनापछि नग्मा मामाघरमा बस्दै आएकी छन् । उनका पति त्यो घटनापछि देखापरेका छैनन् । ‘पतिको घरबाट सबै आउँछन् । कुरा गर्छन्,’ नग्माले भनिन्, ‘उनी आउँदैनन् । अब सबै थाहा पाएपछि मलाई कसरी स्विकार्लान् !’

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख चयनमा निर्णयविहीनता 

सम्पादकीय

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको खिचातानीले प्रतिनिधिसभा ‘बन्धक’ जस्तै बन्नु संसदकै गरिमामाथिको प्रश्न हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसकेकै कारण संसद बैठक सरिरहेको छ ।

जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा थलो प्रतिनिधिसभालाई यसरी सत्तारूढ दलको कब्जामा रहेको जस्तो हालतमा पुर्‍याइनु हुँदैन । सभामुख भनेको समग्र प्रतिनिधिसभाकै नेता हो, सबै दलबीच समन्वय गर्ने साझा व्यक्ति हो । तसर्थ, प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन भएर बस्दा र बैठक अवरुद्ध भइरहँदा यसको उचित मर्यादा कायम रहन सक्दैन ।

सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाइले जनप्रतिनिधिमूलक थलोको मूल्यमान्यतालाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, प्रकारान्तरले सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नबाट पनि रोक्छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा जनआवाज प्रतिविम्बित हुने थलो हो, सांसदहरूले जनताका सवाल संसदमार्फत सरकारसम्म पुर्‍याउने हो । संसदमा उठाइएका विषयहरूमा जसरी सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ, सडक वा अन्य माध्यममार्फत उठाइएका आवाजको सुनुवाइ त्यही रूपमा नहुन सक्छ । यतिबेला तराईका उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषयदेखि सूचना प्रविधि विधेयकसम्ममा आम चासो छ तर प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेकाले सांसदहरूले यी विषयमा आवाज उठाउन पाएका छैनन् । उनीहरूले अरू सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाएका छैनन् ।
संसदको यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले नेकपा अध्यक्षद्वयबीच सहमति नजुट्दासम्म संसद बैठक सुरु हुने अवस्था छैन । तर, नयाँ सभामुखबारे सहमति जुटाउन दुई अध्यक्षले मंगलबार छलफल गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् । उनीहरूले बैठक स्थगित गर्न संसद सचिवालयलाई खबर पठाएपछि बुधबार बोलाइएको बैठक उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ११ दिनपछि अर्थात् पुस २७ गतेका लागि डाकेकी छन् । यसअघि पुस ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो । सत्तारूढ दलको निर्णयविहीनताका कारण पटक–पटक बैठक सरिरहँदा संसदकै अवमूल्यन भइरहेको छ ।
थुप्रै कामको चाङ हुँदा पनि पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक नचलाउँदा सरकार वा सत्तारूढ दल मनमौजी हिसाबले चल्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ । बैठक अवरुद्ध हुँदा संसदमा दर्ता भएका २७ वटा विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ, जसकारण विधि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निजामती सेवादेखि नागरिकतासम्मका कानुन निर्माणमा हुने ढिलाइले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । संविधान अनुसार नै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसदको बैठक सञ्चालन गरेको भए पनि संविधानले उपसभामुखलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमै पारित सातवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् ।
नेकपाका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच भागबन्डा नमिलेका कारण सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको हो । भागबन्डा यसै पनि नेपाली राजनीतिको आमचरित्र भइसक्यो, यस प्रकरणमा त झन् यो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै आफूले चाहेका व्यक्तिलाई यो पदमा आसीन गराउन चाहन्छन् । केहीअघि चलेको दलको स्थायी कमिटी बैठकमा गुट झांगिएकोमा आत्मालोचना गरेका उनीहरूले लगत्तै फेरि सभामुख चयनमा उस्तै शैली दोहोर्‍याएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र दाहाल निवास खुमलटारमा यही मामिलामा छुट्टाछुट्टै बैठक भइरहेका छन् । दुवैतर्फको ध्यान ‘हाम्रोभन्दा राम्रो’ व्यक्तितर्फ केन्द्रित हुने हो भने सायद सभामुख चयन कुनै जटिल विषय होइन, जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक नै पछि धकेल्न परोस् ।
चुनावताका दुई दलले गरेको एकमुष्ट सहमति बमोजिम सभामुख पदमा तत्कालीन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा छानिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको व्यक्ति सभामुखमा चुनिँदा नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रने र माओवादी पक्षले ‘आत्मसमर्पण’ गरेको अर्थ लाग्ने बुझाइ अध्यक्ष दाहालको देखिन्छ । त्यसैले एक त, आफ्नो पक्षको अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि यो पदमा आफूले चाहेको व्यक्ति राख्न चाहन्छन् उनी ।

दोस्रो, अब हुने संवैधानिक नियुक्तिदेखि अरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले सायद यो पद गुमाउन चाहँदैनन् । उता ओली पनि यही महत्त्वका कारण यो पदमा आफूनिकट व्यक्तिलाई राख्न चाहन्छन् । दुई नेताबीच शक्तिको रस्साकसी जुन रूपमा चले पनि त्यसको बन्धक प्रतिनिधिसभा बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि समयमै सभामुख छान्न नसक्ने अवस्था अध्यक्षद्वयले प्रदर्शनगर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×