कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थायी समिति बैठकमा जब दाहाल रिसाए...

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक शनिबार सक्ने तयारी थियो ।तर, पहिला सचिवालयको बैठक बसेकाले ११ बजे बोलाइएको स्थायी समिति बैठक ढिलामात्रै सुरु भयो ।

स्थायी समिति बैठकमा जब दाहाल रिसाए...
बैठकमा झन्डै एक दर्जन युवा नेता गायब थिए । तर, उनीहरु कहाँ गएका हुन् भन्नेमा बैठकको अध्यक्षता गरेका पुष्पकमल दाहाल र बैठक संचालन गरिरहेका महासचिव विष्णु पौडेललाई औपचारिक जानकारी थिएन ।

यद्यपि ती युवा नेताहरु कहाँ छन् र कोसँग छलफल गरिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि दाहाल र पौडेलसँग पुगिसकेको थियो । किनभने ती दश नेतामध्ये एक जनाले दाहाललाई सूचना दिएका थिए ।

स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको एक घण्टा भइसकेको थियो । ४५ सदस्यीय स्थायी समिति मध्ये एकै पटक दस जना नेता बैठक हलमा प्रवेश गरे ।

बैठकमा सहभागी अरु नेताले अचानक एक हूल नेता हलमा पसेको देखेर अचम्म माने । तर, अध्यक्ष दाहाल भने कड्किए ।
र ती नेताहरुलाई सिधै प्रश्न सोधे, ‘तपाईंहरु बैठकमा किन ढिला आउनुभयो ? कहाँ जानुभएको थियो ? मलाई जानकारी भएअनुसार राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको थियो । यसबारे अध्यक्षलाई जानकारी दिनु पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो ? पहिला केपी ओली र म राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा मिडियाले कुरा उठाए । हाम्रो र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो । आज केही साथीहरु राष्ट्रपतिले बोलाएर नै जानुभयो को भन्ने बुझियो ।’

दाहाल यतिमै रोकिएनन् र थपे, ‘पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र म उहाँ (राष्ट्रपति )लाई भेट्न गएकोमा गल्ती भएको जस्तो लागेको छ मलाई । अहिलेपनि साथीहरु बैठक चलिरहेको बेला जानुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले पनि बैठक चलिरहेको बेला नबोलाएको भए हुन्थ्यो । अब फेरी कुरा उठ्छ । तपाईंहरु पनि गएर समयमै आउनु भएन ।’

दाहालले यूवा नेताको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिए । र, उनले ती नेताहरुलाई थप प्रश्न गरे ‘तपाईंहरु उहाँ (राष्ट्रपति) लाई भेट्न जाँदा मलाई जानकारी दिनु नपर्ने ? बैठक चलिरहेको छ, एकैपटक यति नेता जाँदा औपचारिक रुपमा नभनी हिड्ने ? यो के हो ? यो विधिको कुरा हो कि हैन ?

पार्टी अध्यक्ष दाहालले एकपछि अर्को गरेर प्रश्न र विधि पद्धतिको कुरा उठाएपछि राष्ट्रपतिलाई भेटन गएकामध्ये एक नेता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरण दिए ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले भेट्ने कार्यक्रम पहिल्यै तय भएको थियो । पार्टी बैठक लम्बिएला भन्ने थिएन । आज ११ बजे भेट्ने भन्ने थियो, बैठक भएको हुँदा ९ बजेलाई सारियो । त्यहाँ केहीबेर छलफल भयो । राष्ट्रपतिज्यूले अरु केही कुरा गर्नुभएन । नेपालको अर्थतन्त्रबारे थारै जिज्ञासा र आफ्ना कुरा राख्नु भयो, हामीले सुन्यौं । खाना पाकिरहेको थियो, खाएर आउँदा ढिला भयो । अध्यक्षलाई जानकारी दिन पनि सकिएनँ । ढिला भएकोमा सबैको तर्फबाट क्षमा माग्छु’ ज्ञवालीले बैठकमा भनेका थिए ।

ज्ञवालीको स्पष्टीकरणपछि दाहालले नियमित कार्यसूचिमै बेठक अगाडि बढाउन खोजे । तर, अरु नेताले भने मानेनन् ।
ज्ञवाली बोलेलगत्तै भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तलगाएतका नेताहरु बैठकमा कड्एकिय । ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाईन्छ राष्ट्रपतिले ? रावलले प्रश्न तेर्साए ।

अरु नेताले पनि पार्टी बैठक नै प्रभावित पार्ने गरी राष्ट्रपतिले किन भेटघाट गर्ने भनेर प्रश्न उठाए ।

बैठकमा निकै हल्लाख्ल्ला भएपछि अध्यक्ष दाहाललेनै हस्तक्षेप गरे । ‘राष्ट्रपतिसँग भेट्नै हुन्न भन्ने कुरा मैले गरेको होईन । तर बैठक चलिरहेको बेला उहाँ (राष्ट्रपति) ले नबोलाएको भए हुन्थ्यो । बाहिर यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने भएर नै हो । दोस्रो कुरा, त्यहाँ के भयो जानकारी पनि पाउँ भनेर हो । उहाँ (प्रदीप ज्ञवाली) ले क्षमा माग्नु भयो, त्यहाँ भएको छलफलको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो । अव यो कुरा यहीँ सकियो’, दाहालले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार बिहान ९ बजे मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र युवराज खतिवडालाई बोलाएकी थिइन्। त्यस्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि निवासमा बोलाएकी थिइन्।

नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरू देव गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाललाई बोलाएर उनले मुलुकको अर्थतन्त्र र समसायिक विषयमा छलफल गरेकी हुन्।

त्यसपछि बैठक नियमित कार्यसूचिमा प्रवेश गर्यो । तर, भेटले राष्ट्रपतिलाई फेरि विवादमा तान्यो । यस अघि ओली र दाहालबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने मंसिर ४ गते सहमति हुनुअगाडि दुवै नेताले शीतलनिवास गएर राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका थिए, जसको पनि आलोचना भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७६ २१:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?