यति समूहलाई दरबारमार्गको सरकारी जग्गा : ७ अर्ब लिनुपर्नेमा डेढ अर्ब मात्रै

कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । थामसेर्कुले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेकामा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने सम्झौता भएको विवरण फेला परेको हो ।

ZenTravel

दुई फरक निकायबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थामसेर्कुले गरेको थियो । तर त्यसअनुसार सम्झौता नभएपछि ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको हो । यस आधारमा वार्षिक झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले ०७१ साउन २८ मा दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन स्वीकृत गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । तीमध्ये यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कुले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।

थामसेर्कुकै लगानीकर्ताको यति समूहलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत नै रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी २५ वर्षका लागि अति कम मूल्यमा लिजमा दिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले ट्रस्ट कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावको सारांशमा रकम भुक्तानीगर्ने अवधि, कुल वर्ष र त्यसको दर उल्लेख छ (हेर्नुहोस् तालिका) ।

उक्त तालिकामा रहेको दर र वर्ष हिसाब गर्दा तीनवर्षे निर्माण अवधिसमेत जोडेर ३० वर्षमा थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने भनेको छ । यसमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण खर्चसमेत जोडेर ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्ने सम्झौता गर्न सचिवस्तरबाट स्वीकृत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ट्रस्टका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षे अवधिको दरको योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ जोडेर सरकारलाई बुझाउने रकमका रूपमा सम्झौता गरियो ।

‘थामसेर्कुले चतुर्‍याइँपूर्वक पेस गरेको दरकै मात्र योगफल तयार गरेर ठेक्का सम्झौता भएको हो,’ यसबारे जानकार अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो काम तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको सिफारिसमा सम्झौता गरेका हुन् ।’त्यसमा राजनीतिक तहको निर्देशानुसार काम भएको उनको दाबी छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षको सबै दर मात्रैका योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ नै आउँछ । ‘उसले द्विअर्थी कागजात पेस गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार जसरी पनि ठेक्का हातमा पार्न थामसेर्कुले दुई रणनीति लिएको थियो । ‘यदि प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य कम्पनीले धेरै रकम प्रस्ताव गरेमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न खोजेको प्रस्ताव देखाउने,’ उनले भने, ‘थोरै रकमबीच प्रतिस्पर्धा भएमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको देखाउने झेल भएको हो ।’
यो रकममा भवन निर्माण गर्दा लाग्ने १९ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत जोडेर १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ ।

महालेखाले पनि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाका अनुसार ‘बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइए इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने’ थियो । तर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राज्यकोषमा वार्षिक साढे १८ करोड नोक्सानी हुने निर्णय गरिदियो । ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यविधिमा पनि त्रुटि
नेपाल ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा कार्यविधिमा पनि त्रुटिहरू गरेको कागजातबाट पुष्टि हुन्छ । सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ को निर्णयअनुसार जग्गा लिजमा दिने योजनास्वीकृत भयो ।

झन्डै २ वर्षपछि २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निकालियो । उक्त अवधिमा ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव परे । करिब दुई महिनापछि भदौ २६ गते प्रस्ताव खोलियो । त्यसपछि करिब ६ महिना कुनै निर्णय भएन ।

तत्कालीन सचिव कार्कीले फागुन ६ गते बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँकै अंकमा सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिए । अर्को वर्ष २०७४ वैशाख ५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । कानुनी प्रावधानअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिन मात्रै हुन्थ्यो । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन ।’

यो निर्णय हँॅदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । निर्णयको एक महिनापछि उनले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिका एक पूर्वसदस्यका अनुसार सचिव आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौता सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने अवस्थै थिएन । राजप्रासाद सेवाबाट आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्की ‘यसरी प्रयोग भएको’ केही महिनामै उनले अवकाश लिएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए । यसबारे तत्कालीन सचिव कार्कीले भने, ‘म अवकाश भइसकेको मान्छे, महालेखाले औंल्याएको विषयमा म के टिप्पणी गरौं ?’

३ वर्षको भाडा पचाउने खेल
एकपछि अर्को चतुर्‍याइँ गरेको थामसेर्कुले ३ वर्षको भाडासमेत पचाउने खेल गरेको देखिन्छ । बोलपत्रको प्रस्तावमा तीनतले भवन निर्माणको अवधि ३ वर्ष हुने भनिएको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिबाट २७ वर्ष मात्रै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न पाइने कागजात स्वीकृत भएको थियो । तर थामसेर्कुले चलाखीपूर्वक ३ वर्षे निर्माण अवधि सकिएपछि ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने कागजात स्वीकृत गराएको छ । उसले पेस गरेर स्वीकृत भएको दररेटसहितको प्रस्तावमा अन्तिममा २९ देखि ३० वर्षसम्म २३ करोड ७४ लाख ३२ हजार ६७० रुपैयाँका दरले रकम तिर्ने प्रस्ताव छ । ‘परिमाण’ मा २ वर्ष लेख्नुपर्नेमा उसले ५ वर्ष लेखेर थप ३ वर्षे अवधि बढाउने ‘छिद्र’ पहिल्याएको हो । नेपाल ट्रस्टका एक तत्कालीन सञ्चालक सदस्यले भने, ‘यो कुरा सबैले देखे पनि आँखा चिम्लिदिए ।’

थामसेर्कुको खेल यतिमै मात्र टुंगिँदैन । दरबारमार्गजस्तो अत्यधिक व्यापारिक महत्त्वको ठाउँमा उसले तीनतले भनी बनाएको निर्माणाधीन भवन ४ तलाबाट पनि उक्लिँदै छ । निर्माणमा संलग्न स्रोतका अनुसार चार तलामाथि पनि आधाजसो संरचना बनाउने योजना छ । सम्झौता विपरीतको कामबाट थामसेर्कुलाई अतिरिक्त मुनाफा हुनेछ । त्यतिबेला ५ वर्षको अनुभव भएको कम्पनीले पछिल्ला तीन वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड देखाए मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्टले सार्वजनिक गर्ने प्रकाशनमा दरबारमार्गको भवनको विवरण छैन । हरेक बोर्ड बैठकको निर्णय समेटिने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत २०७१ साउन २८ को निर्णयको विवरण छैन । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफू आउनुअघि भएको निर्णयबारे सोधेर हैरान नपार्न आग्रह गर्दै भने, ‘यो म आउनुभन्दा धेरै अघिको निर्णय हो । के–के सोधेर हैरान नगर्नुस् । सूचनाको हकअनुसार निवेदन हाल्नुस् ।’

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति र त्यसमा यति समूहको स्वार्थ जोडिएका निर्णयहरूको पूर्वतयारीस्वरूप यिनै सचिव ठाकुरले गत कात्तिक ५ गते एउटा निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयअनुसार विभिन्न ६ प्रकारका सूचना ट्रस्टले सार्वजनिकनगरी गोप्य राख्नेछ ।

निर्णयअनुसार दुई पक्षीय सम्झौता, ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया, ठेक्का मूल्यांकन प्रतिवेदन, ठेक्का स्वीकृत गर्दा पदाधिकारीहरूले पेस गरेको राय र विभिन्न आइटमको दररेटलगायत आर्थिक तथा व्यापारिक विवरण सार्वजनिक हुनेछैन । उनले यीबाहेक अरू ६ प्रकृतिका सूचना मात्रै दिन मिल्ने बताए ।

‘यो पदमा बसेको सचिवले गरेको निर्णय हो, उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तपाईंलाई चित्त बुझ्दैन भने सूचना आयोग जानुस् ।’

प्रकाशित : पुस ४, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातको सम्पत्ति रोक्का

कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अनियमितता गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख आफैं गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको सम्भवत: यो पहिलो घटना हो ।


विभागले आगामी पुसभित्रै अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने गरी बस्न्यात, उनका नातेदार तथा व्यावसायिक साझेदारहरूमाथि छानबिन गरिरहेको छ । ‘सम्पत्ति स्थानान्तरणको सम्भावना देखिएपछि उनको घरजग्गा, बैंकको मौज्दात तथा अन्य सम्पत्तिको कारोबार रोक्का राख्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्न्यातबारे भएको ब्रिफिङमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रमुख आयुक्त हुँदा बस्न्यातले विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरी छोरा कमल र व्यावसायिक साझेदार भीम रोकामार्फत रकम व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । रोकाको लगानी रहेको म्यानपावर कम्पनी र एक सहकारीमार्फत बस्न्यातले आफ्नो अकुत आर्जन व्यवस्थापन गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ । ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा बस्न्यात, उनका छोरा र व्यवसायी रोकामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर हुने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य तीन जना नातेदारमाथि पनि मुद्दा जाने सम्भावना देखेका छौं, निश्चित भइसकेको छैन ।’

सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मामिलामा मात्रै केन्द्रित रहेर यसअघि उनी आफैं प्रमुख रहेको अख्तियारले समेत छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा बस्न्यातले फर्जी मोहीका नाममा बालुवाटार, ललिता निवासको विवादित जग्गा हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भइसकेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारले अकुत आर्जनको विषयमा मुद्दा’ अघि बढाउने सम्बन्धित स्रोतले बतायो । विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार बस्न्यातका दाजुभाइको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । उनीहरूको सम्पत्ति विवरणका आधारमा बस्न्यातसँग अहिले भएको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन्छ । ‘पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विषयमा पनि अनुसन्धान सकिइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले सरकारी सेवामा रहँदा तोकिएअनुसारको सुविधाबाट आर्जन गरेकोभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला परिसकेपछि रोक्का राखिएको हो ।’

बस्न्यातले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमध्ये केही भारततर्फ स्थानान्तरण गरिसकेको हुन सक्ने अनुमान छ । विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै बस्न्यातको भारत आउजाउ बढेकाले अब थप रकम नसारियोस् भनेर सम्पत्ति रोक्का गर्नुपरेको स्रोतको दाबी छ । ‘भारत सरकारसँग हामीले सूचना माग गर्नेछौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअघि उनीमाथि मुद्दा दायर गरेर मात्रै यो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तीव्र गतिमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

बस्न्यातले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भीम रोकामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । लाजिम्पाटको होटल ग्याञ्जोङ (हाल होटल हिमालयन) खरिदमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोका देखिए पनि पर्दापछाडि बस्न्यात रहेको विभिन्न कागजातबाट खुलेको स्रोतको दाबी छ ।

‘पेट्रोल पम्प, पार्टी प्यालेस, होटलमा लगानी, सहकारी र बैंकमा बचत तथा उनी र आफन्तको साथमा केही नगद मौज्दात रहेको अनुमान छ,’ स्रोतले भन्यो । रोकामार्फत बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा खोलेको एक पेट्रोल पम्प हालै बिक्री गरिएको छ । नक्सालको एउटा बैंक्वेटमा पनि लगानी रहेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बस्न्यातका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको उक्त बैंक्वेटले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आम्दानी गरेको देखाइएको छ । ‘बूढानीलकण्ठमा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बत्तीसपुतलीको घरमा भूकम्पपछि चार आना जग्गा पनि जोडेका छन् । यो सबै उनी अख्तियारमा आयुक्त भइसकेपछि आर्जित रकमबाट जोडिएको हो भन्ने निष्कर्ष छ ।’

यसरी बने अख्तियार प्रमुख 
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि अयोग्यताको प्रश्न उठेपछि बस्न्यातसहित तत्कालीन चार आयुक्तहरूको पनि योग्यता नपुगेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चबाट कार्की ‘अयोग्य’ ठहर भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्ले आयुक्त दीप बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन खोज्यो । संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतमा विचाराधीन योग्यताको प्रश्न ‘निरूपण’ नहुँदासम्म बस्न्यातलाई सिफारिस गर्न नसकिने अडान राखिन् । तर कार्कीमाथि एकाएक महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बन गरिएपछि गोपाल पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश भए । पराजुली सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा बस्न्यातलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्‍यो । ०७४ जेठमा अख्तियार प्रमुख भएका बस्न्यातले त्यसै वर्षको माघ २९ मा अवकाश पाए । त्यही अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हालको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

अधिकृतस्तरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बस्न्यातले सचिव पदबाट अवकाश पाएका थिए । त्यसबखत पनि उनीमाथि नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा छानबिन भएको थियो, जसलाई पछि ‘तामेली’ मा राखेर टुंग्याइयो ।

अख्तियारमा के गरे ?
‘कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएको केही दिनदेखि नै उहाँको सक्रियता सुरु भइसकेको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘धेरैजना सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानलाई उनले अस्वाभाविक रूपमा तामेलीमा राखिदिए ।’

अख्तियारबाट प्राप्त विवरणअनुसार सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ, जनार्दन ढकाल र बाबुराम पोखरेलको अनुसन्धानलाई उनले तामेलीमा राखेका थिए । रौतहट बमकाण्डमा संलग्न रहेको मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलममाथि अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई ‘शंकास्पद’ रूपमा तामेलीमा राख्ने काम पनि उनैले गरेका हुन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ०७४ भदौ १ गते आलमको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ । त्यतिबेला अख्तियारको सम्पत्ति छानबिन महाशाखा प्रमुख आयुक्त बस्न्यातकै मातहत थियो । बस्न्यातले नेतृत्व गरेको अवधिमा अघिल्लो वर्ष (०७३/७४) मा ३४ र पछिल्लो वर्ष (०७४/७५) ४१ जना गरी कुल ७५ जनाको सम्पत्ति अनुसन्धान तामेलीमा पुग्यो । लोकमानसिंह कार्कीको पालामा इमानदार कर्मचारीमाथि समेत छानबिन गरेर दु:ख दिइएकाले त्यस्ता फाइल तामेलीमा लैजानुपर्ने नाममा अन्य गम्भीर अनुसन्धानलाई समेत अलपत्र पारिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन सचिवहरू शान्तबहादुर श्रेष्ठ, गजेन्द्र ठाकुर, शम्भु कोइराला, सांसद इच्छाराज तामाङ, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलगायतको मुद्दासमेत उनैले तामेलीमा राखेका हुन् । आफूसहित अनियमिततामा संलग्न ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्री पन्तमाथिको छानबिन पनि उनले अघि बढाएनन् ।

त्यतिबेला बस्न्यातका साथै अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले सम्पत्ति अनुसन्धान महाशाखा हेर्थे । पाठकले पनि घूस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । ‘पाठक र बस्न्यातबीच पनि केही सहकार्य भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । पाठकमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियारमा लामो समय काम गरी हालै अवकाश लिएका एक सहसचिवका अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने भनेर कहलिएका राजस्व, भन्सार र सडक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराउँथ्यो । ‘त्यसको केही दिनमै बस्न्यातको घरमा कर्मचारी बोलाइन्थे,’ ती सहसचिवले सुनाए, ‘जसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी मिहिनेत गरेका हुन्थ्यौं, त्यसको केही दिनमै यसको केही भेटिएलाजस्तो छैन भनेर आश्चर्यजनक रूपमा तामेलीमा राख्ने रायसुझाव उहाँबाट आउँथ्यो ।’ उनका अनुसार सडक विभागका कर्मचारीका अलावा आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउन दबाब थियो । बस्न्यातले अवकाश पाएपछिखड्कामाथि मुद्दा चल्यो ।

राजधानी वरपरका जग्गा विवाद, म्यानपावरहरूको प्रभावका वैदेशिक रोजगार र श्रम विभागका धेरै फाइल बस्न्यातका पालामा अनुसन्धान हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘०७३ पुस १८ गते ठेक्का अनियमितताको आरोपमा छानबिन भइरहेको सोलु करिडोरको अनुसन्धान ‘तामेली’ मा पुग्यो । त्यतिबेला चर्को रूपमा उठेका मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको अनियमिततामाथि पनि उनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।

‘मिल्दै नमिल्ने फाइलसमेत धमाधम तामेलीमा पुर्‍याउने गरिएको थियो,’ अख्तियारका तत्कालीन एक महाशाखा प्रमुखले भने, ‘यसबाहेक अख्तियारकै अभिलेखमा नदेखिने अरू क्रियाकलापको कुनै हिसाब छैन ।’

शून्य प्रतिशत पनि सत्य हैन’

दीप बस्न्यात
पूर्वप्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानविभागले तपाईंमाथि छानबिन गरिरहेको रहेछ । किन होला ?
मलाई यसबारे थाहा छैन । केही पनिथाहा छैन ।
थाहै छैन ?
थाहा छैन, मेरो जानकारीमा छैन ।
मुद्दा दायर गर्न प्रमाणहरू भेटिइसकेकाछन् रे त ?
थाहा छैन, मेरो जानकारीमा केही पनि छैन ।
हो र ?
हो, हो ।
व्यवसायी भीम रोकासँगको सम्बन्ध के हो ?
उहाँसँग मेरो केही हैन । यो कुरा कसले, किन, कसरी निकाल्यो, थाहा छैन तर होइन । यो एकदम गलत कुरा हो । यी विषयमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । अरू केही कुराहरू उठेमा अनि भएमा यसो हो भनिदिउँला ।
तपार्इंले अख्तियारमा नेतृत्व गरेको समयमा गरेको आर्जन भीम रोकामार्फत व्यवस्थापन गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?
यो कुरा मलाई किन सोध्नुभएको ? (झोक्किँदै) तपाईं आफैं बुझ्नुस् । मलाई नसोध्नुस् । मलाई केही जानकारी छैन । बेकारका कुराहरू हो ।
यसबारे केही भन्नुहुन्न ?
यस्तो कुरामा मलाई नसोधे पनि हुन्छ । आफैं अनुसन्धान गरे हुन्छ । भन्नेहरूलाई जे कुरा हो, भन्न दिनुहोस् । मलाई थाहा छैन । मैले तपार्इंलाई झापामा ७० बिघा जग्गा छ रे हो ? भनेर सोधे तपाईंले के भन्नुहुन्छ ? त्यसकारण यस्तो कुराहरू नगरौं । जसलाई जे भन्न रहर छ, जे भन्दा खुसी लाग्छ, त्यही भन्ने कुराहरू मात्रै हुन् । तपार्इंले कम्तीमा यत्तिको आधिकारिक रूपमा सोध्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो । यस्ता गलत कुरा भनेर अरूलाई बदनाम गराउन खोज्नु हुँदैन । यो बेकारको कुरा हो । यस्तो हैसियतमा (अख्तियार प्रमुखको) पुगेर निस्किसकेको मान्छेलाई नचाहिने कुराहरू गरेर बेकारमा ‘इरिटेड’ गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ । मलाई थाहा नभएको विषयमा....।
तर छानबिन गर्ने निकायले हेरिरहेकाछन् त ?
भए त थाहा पाउलान् नि । सरकारसँग, सबैसँग डकुमेन्टहरू होलान् । हेरिहाल्लान् नि हैन र ? मेरो कमेन्ट किन पनि छैन भने मेरो जानकारीमा नभएको विषयमा के प्रतिक्रिया दिने ? हामीजस्तो राज्यका लागि ४० वर्ष जागिर खाएर यसरी निस्केको मान्छेलाई बेकारमा....। समाजको अगाडि हामीजस्तो मान्छेहरूले धेरै अनुभव गरेर, गर्दैगर्दै यहाँसम्म पुगेका हौं । खुर्रर्र सडकबाट निस्केर यहाँ आएको त होइन नि ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×