हेरफेरको चर्चाले मन्त्रीको कामै प्रभावित

‘कार्यकक्ष फराकिलो बनाउँदा बिग्रने कुरा के भयो र ? मेरो ठाउँमा अर्को कोही आउला, नयाँ कार्यकक्षमा उनै बस्लान्,’ मन्त्रीले तत्काल ती कर्मचारीलाई जवाफ दिए ।

पछिल्लो मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाले मन्त्रीहरु अलमल मात्र परेका छैनन्, उनीहरुको काम समेत प्रभावित भएको छ ।

‘विभिन्न समयमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा आउँछ । तर, हामीलाई पार्टी र प्रधानमन्त्री कसैले पनि केही जानकारी गराएको हुँदैन । यस्तो चर्चाले हामीलाई अन्योलमा पार्छ र यसको सिधा असर कार्यसम्पादनमा पर्छ ।’ नाम नराख्ने सर्तमा बिहिबार विहान अर्का एक मन्त्रीले गुनासो सुनाए, ‘जान लागेका मन्त्री भनेर अव त कर्मचारीले पनि टेर्न छाडे । यस्तो भएपछि कसरी काम गर्नु ? हटाउने भए पनि राख्ने भए पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीले चाँडो निर्णय गरे राम्रो हुन्छ ।’

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सवै मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि एक वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न पाउने विश्वास सबैको थियो । ‘तर, लगातार मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाले अब प्रधानमन्त्रीसँगै भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पुरा गर्ने अवस्थै रहेन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘ढुक्कसँग काम गर्न नपाएपछि कसरी नतिजा दिनु ? दिनदिनैको मानसिक तनावले सवै मन्त्री आजित छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै गत साउनको दोस्रो साता सबै विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको नयाँ वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रीहरुले पनि नयाँ उर्जासहित काम गर्न पाइएको भनेर कार्यसम्पादन सम्झौतप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सामूहिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गराउनुको उदेश्य सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु थियो । यसबाहेक सम्झौताको भित्री आशय सम्झौतामा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारीबाट मुक्तसमेत हुनसक्ने भन्नेसमेत थियो ।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाले पुनर्गठन हुँदा नहट्ने मन्त्रीलाई पनि असर गरेको छ । ‘कर्मचारीले मन्त्रीको ल्याकत थाहा पाएका छन् भने चर्चाले मात्रै खासै असर गर्दैन । किनकी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनु र सोही मन्त्री परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसका आधारमा मन्त्री बाहिरिन्छन् कि रहन्छन् भन्ने कर्मचारीले बुझेका हुन्छन् । बाहिरिन्छन् भन्ने बुझे भने नराम्रो प्रभाव पर्छ ।’

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यविभाजन नियमावलीले मन्त्रालयलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा कामको विवरण, समयावधि र अनुगमन सूचक समेटिएका छन् । प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै अभ्यास हुँदै आएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेपछि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको थियो ।

प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै अभ्यास हुँदै आएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेपछि यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो । सोही कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम केही मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य थालेका हुन् ।

यो पनि

• मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी
• मन्त्री बन्न दौडधुप