मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सरकार गठन भएको २० महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका साथै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नेबारे आइतबार उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन् । यही विषयमा छलफल गर्न उनले सोमबार पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।

ZenTravel

प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार सचिवालयका सबै सदस्यले मंसिर १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिने तय भइसकेको छ । ‘मंसिर १४ को उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुन्छ । केहीबाहेक अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि नउठेपछि प्रधानमन्त्रीले पूरै फेरबदल गर्नखोज्नु भएको हो ।’

Meroghar


मन्त्रीहरूको कार्यशैली चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएकामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । केही समयअघि भएको समीक्षामा कामै नभएको भन्दैउनले आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री अधिकांश मन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न, केहीको काम मात्र सन्तोषजनक मान्नुभएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले केही मन्त्री मात्र दोहोरिन सक्छन् ।’

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब थियो । मन्त्रीहरू फेर्ने कुरामा अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि सहमति छ । आइतबारको भेटमा दुई अध्यक्षबीच कुन–कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कसलाई ल्याउने भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको स्रोतले जनायो ।

यसबारे अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादी समूहमा आफूनिकट नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे ठोस छलफल नभए पनि यसको सम्भावनाको संकेत गरे । ‘मन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई हटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर हालका मन्त्री हटाएर नयाँ लगे पनि जनताको भावनाअनुरूप काम गर्ने हुनुपर्‍यो,’ नेता गजुरेलले भने, ‘हालका मन्त्रीको कामको समीक्षा गर्नुपर्‍यो ।’ पुनर्गठन गर्दा अहिलेका मन्त्रीका काममा के पुगेन भन्ने बुझेर नयाँ लैजानु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच छलफलचलिरहे पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भने कुराकानी भएको छैन ।

नेता नेपाल समूहसँग भने प्रधानमन्त्रीले कुनै परामर्श नगरेको उनीनिकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । ‘मैले बुझेअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीले उहाँ (माधव नेपाल) सँग आइतबार साँझसम्म कुनै परामर्श गर्नुभएको छैन,’ रिजालले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीले सम्हालेका मन्त्रीका कामसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । गत वर्षको जेठयता सरकारमा सहभागी समाजवादीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री, सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री छन् ।

संविधान संशोधनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरिसकेको छ । यसबारे निर्णय लिन पार्टीको कात्तिक २८ देखि ३० सम्म बस्ने संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । उक्त बैठकले गर्ने निर्णयको आधारमा पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको मोडल तय हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सिमलको रुख’ नै जंगे पिलर

कतिपय स्तम्भ बाढीमा बगेका छन् त कति सारिएका छन् । नेपाली कृषकहरू आफ्नै जग्गामा जान पाउँदैनन् । एसएसबीका आडमा त्यहाँ भारतीयले खेती गर्छन् ।
प्रदेश ५ ब्युराे

बुटवल — पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता गाउँपालिका–५ को भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र अहिले घनाजंगल बनेको छ । यहाँ दशगजा कहाँ छ भन्ने न राज्यलाई थाहा छ न त स्थानीयलाई ।

भारतीय पक्षले एउटा सिमलको रूखलाई सीमास्तम्भ भन्छ । सुरक्षाकर्मीले त्यहीँसम्म गस्ती गर्छन् । दुवैतर्फका किसानले त्यही रूखलाई आधार मानेर भूमि उपभोग गर्छन् ।

तर, सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ रूखलाई सिमाना मान्न तयार छैनन् । ‘त्यहाँभन्दा धेरै परसम्म नेपाली भूभाग हो । भारतले अतिक्रमण गरेर विवाद बढेपछि रूखलाई काल्पनिक स्तम्भ मानिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यको बलियो उपस्थिति र कूटनीतिक पहल नहुँदा आफ्नै भूमि जोतभोग गर्न पाएका छैनौं ।’

केही स्थानमा कुलेसोलाई सिमाना मानिएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को आडमा सीमापारिकाले नेपाली भूमिमा खेती गरिरहेका छन् ।


भारतीय पक्षले अहिले धनैया क्षेत्रमा नेपालीलाई खेती गर्न रोक लगाएको छ । जबकि आफूहरूसँग उक्त जग्गाको लालपुर्जा रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँका अनुसार सुस्ताको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १४ हजार हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ । एसएसबीले ०६२ सालदेखि विवादित भूमि भन्दै १९ हजार ९ सय ८० हेक्टरमा खेती गर्न रोक लगाएको छ ।

‘द्वन्द्वकाल थियो, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थिएन । हामी भूमि बचाउन भारतीय एसएसबीसँग जुधेका थियौं,’ उनले भने, ‘विडम्बना, पछि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीले नेपाली लालपुर्जा भएको भूमिलाई पनि विवादित भन्दै खेती गर्न रोक लगाए । अहिले सुस्ता जम्मा ७ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ ।’

स्थानीयका अनुसार यहाँ सरकारले ०२२ सालमा बस्ती बसालेको थियो । तर ०३४ सालमा नारायणी बाढीले डुबानमा पारेपछि उनीहरूलाई त्रिवेणी क्षेत्रमा लगियो । त्यही मौकामा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको ६५ वर्षीया दीपरानी हरिजनले बताइन् । ‘बाढी आएपछि ज्यान जोगाउन गएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘फर्केर आउँदा हाम्रो जमिन भारतले कब्जा गरेको थियो ।’

सुस्ता–५ का ओमप्रकाश चौधरीले आफ्नै साढे तीन बिघा जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । ‘नापी कार्यालयमा हाम्रो नाममा रहेको जग्गा अहिले भारतीयले आफ्नो बनाइसके,’ अर्की स्थानीय माधुरी भरले भनिन् ।

सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक भरत खनियाँले सिमलको रूखबाट वारि र पारि भन्ने गरिए पनि त्यो आधिकारिक सिमाना नरहेको बताए । ‘भारत सिमलको रूखसम्म आएपछि अतिक्रमण रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसैलाई आधार मानिएको छ । दुई देशबीच उच्चस्तरमा नापनक्सा गरेपछि मात्र सिमाना तय हुनेछ ।’

जग्गा भारतमा
पाँच वर्षअघि गुलरिया–१० थपुवा गाउँको सीमास्तम्भ एसएसबीले सारिदियो । यसबाट आफ्नो जग्गा भारततिर परेपछि चार स्थानीयले प्रशासनमा हारगुहार गरे । तर केही लागेन । नेपाली लालपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा भारतमा गाभियो । त्यहाँ भादा नदीको कटानका कारण सीमा छुट्याउन समस्या छ । स्थानीय फत्ता थारूको १० कट्ठा , विश्राम थारूको २ बिघा ७ कट्ठा, खटिक थारूको १४ कट्ठा र रामदत्त थारूको १४ कट्ठा जग्गा गुमेको हो । उनीहरूसँग अझै पनि त्यसको लालपुर्जा छ ।

तीन वर्षअघि पनि गुलरिया–६ खैरापुरका हरिकृष्ण, विशेश्वर र सियाराम यादवको ३ बिघा २ कट्ठा जग्गा खनजोत गर्न एसएसबीले रोक लगायो । उनीहरूले लालपुर्जा देखाउँदा पनि एसएसबीले भारतीय भूमि भएको दाबी गर्‍यो । कित्ता नम्बर ४३० को उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय गुलरियाको स्रेस्तामा कायम छ । ‘पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एसएसबीले खोसे,’ सियारामले भने, ‘प्रशासनमा हारगुहार गर्दासमेत उपाय लागेन ।’

गुलरिया–७ चौगर्जीका साहादात अली धोबीले दुई दशकदेखि आफ्नो २ बिघा १० कट्ठा जग्गा खनजोत गर्न पाएका छैनन् । उक्त जग्गा भारत, बहराइचका राजदेव गौडले मिचेका हुन् । राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा पनि नेपाली भूमि मिचिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भारततिर गाभिएका नेपाली भूमिबारे जानकारी लिन नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताए । ‘सीमास्तम्भको अवस्था पनि बुझिरहेका छौं । बुझिसकेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्छौँ,’ उनले भने ।

बर्दियाको पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुर नदीसम्म ८३ दशमलव ८ किमि सीमा भारतसँग जोडिएको छ । भारततर्फ एसएसबीको बाक्लो उपस्थिति छ । करिब २७ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन् । नेपालतर्फ भने सशस्त्र प्रहरीका जम्मा चारवटा पोस्ट छन्, बढैयाताल गाउँपालिकाको फुटहा, कालाबन्जड, मधुवन नगरपालिका र राजापुरमा । एउटा पोस्टले २०/२५ किलोमिटरसम्म गस्ती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हराउँदै सीमास्तम्भ
बर्दियाको सीमाक्षेत्रमा मुख्य र सहायक गरी २ सय ४५ सीमास्तम्भ छन् । अहिलेसम्म ७ मुख्य र ९३ सहायक सीमास्तम्भ हराइसके । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक यादव विश्वकर्माले आफूहरूले स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई जानकारी दिने गरेको बताए । ‘हरेक सीमास्तम्भको फोटो पनि खिचेर राख्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जानकारी दिने हो, बाँकी काम सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’

बाढीले मुख्य र सहायक गरी ३२ सीमास्तम्भ बगाइसकेको छ । बबईको कटानले ३ वटा सीमास्तम्भ जोखिममा छन् । कटान भएको ठाउँमा सबैतिर बालुवा हुने भएकाले दसगजा चिनिँदैन । स्थानीय प्रशासनका अनुसार आव ०७०/७१ मा १६, ०७१/७२ मा ६ र ०७३/७४ मा ५ सीमास्तम्भ हराएका छन् । फेरि सीमास्तम्भ राख्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । दुवै मुलुकको सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ ।

केही हराए, केही ढले
कपिलवस्तुमा गत असारको बाढीमा हराएका स्तम्भ अझै फेला परेका छैनन् । ढलेका स्तम्भ ठड्याइएका छैनन् । चिरई खोलामा ७ वटा स्तम्भ हराएका छन् । अर्रा खोलामा एउटा स्तम्भ क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । विजयनगर गाउँपालिकामै थुप्रै स्तम्भ ढलेका छन् । गेडुवाजोतस्थित स्तम्भ पानीमा धसिएको अवस्थामा आधा मात्र देखिन्छ । ‘त्यहीँ नजिक रहेको ‘५७७/७ नं. पिलर देखिएको छैन,’ डालपुरस्थित बीओपीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अनिरुद्ध हजाराले भने, ‘बाढीले बगाएको हुन सक्छ ।’

कपिलवस्तुको सुदुर पश्चिम विजयनगर गाउपालिका वार्ड नं. ६, गेडुवाजोत स्थित चिरई खोलामा पुरिएको सीमा स्तम्भ । ४ महिना हुन लाग्दा पनि स्तम्भ उठन सकेको छैन् । तस्बिरः मनोज पौडेल/कान्तिपुर

विजयनगर–१ को चमर वनस्थित स्तम्भको टुप्पो भाँच्चिएको छ । बोल्डर लगेर भाँचिएजस्तो लाग्ने उक्त स्तम्भ केही सरेजस्तो देखिने स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाकै विकट मानिने जुवाबैराठ गाउँबाट त्यहाँ पुग्न एक घण्टा लाग्छ । कृष्णनगर नगरपालिका–१२, भगवानपुरमा पनि दुई सीमा स्तम्भ हराएका छन् । विजयनगर–५ ठकुरापुरका रामबहादुर थापा ढलेका स्तम्भ छिट्टै पुनःस्थापित गर्न लागिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पानीको भेलले सार्दै लगेको छ,’ उनले भने, ‘पछि यही कुराले विवाद नबढोस् ।’

(परासीबाट नवीन पौडेल, बर्दियाबाट ठाकुरसिंह थारू र कमल पन्थी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल)

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ २१:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×