हेरफेरको चर्चाले मन्त्रीको कामै प्रभावित

‘ढुक्कसँग काम गर्न नपाएपछि कसरी नतिजा दिनु ? दिनदिनैको मानसिक तनावले सबै मन्त्री आजित छन्’
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — यही साता एक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्ष साघुँरो भएको भन्दै फराकिलो बनाउन कर्मचारी निर्देशन दिए । उनको निर्देशन लगत्तै ती कर्मचारीले मन्त्रीलाई भने ‘मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको चर्चा चलेको छ । तपाई त पर्नु हुन्न होला नि । कि तपाईंको सम्भावना छ ?’ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन चर्चा भैरहेका बेला कर्मचारीको जवाफ सुनेर मन्त्री छक्क परे । 

ZenTravel


‘कार्यकक्ष फराकिलो बनाउँदा बिग्रने कुरा के भयो र? मेरो ठाउँमा अर्को कोही आउला, नयाँ कार्यकक्षमा उनै बस्लान्,’ मन्त्रीले तत्काल ती कर्मचारीलाई जवाफ दिए।

Meroghar


पछिल्लो मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाले मन्त्रीहरु अलमल मात्र परेका छैनन्, उनीहरुको काम समेत प्रभावित भएको छ।

‘विभिन्न समयमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा आउँछ। तर, हामीलाई पार्टी र प्रधानमन्त्री कसैले पनि केही जानकारी गराएको हुँदैन। यस्तो चर्चाले हामीलाई अन्योलमा पार्छ र यसको सिधा असर कार्यसम्पादनमा पर्छ।’ नाम नराख्ने सर्तमा बिहिबार विहान अर्का एक मन्त्रीले गुनासो सुनाए, ‘जान लागेका मन्त्री भनेर अव त कर्मचारीले पनि टेर्न छाडे। यस्तो भएपछि कसरी काम गर्नु? हटाउने भए पनि राख्ने भए पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीले चाँडो निर्णय गरे राम्रो हुन्छ।’

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सवै मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि एक वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न पाउने विश्वास सबैको थियो। ‘तर, लगातार मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चाले अब प्रधानमन्त्रीसँगै भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पुरा गर्ने अवस्थै रहेन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘ढुक्कसँग काम गर्न नपाएपछि कसरी नतिजा दिनु? दिनदिनैको मानसिक तनावले सवै मन्त्री आजित छन्।’

चालु आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै गत साउनको दोस्रो साता सबै विभागीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको नयाँ वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्रीहरुले पनि नयाँ उर्जासहित काम गर्न पाइएको भनेर कार्यसम्पादन सम्झौतप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सामूहिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गराउनुको उदेश्य सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु थियो। यसबाहेक सम्झौताको भित्री आशय सम्झौतामा राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारीबाट मुक्तसमेत हुनसक्ने भन्नेसमेत थियो।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाले पुनर्गठन हुँदा नहट्ने मन्त्रीलाई पनि असर गरेको छ। ‘कर्मचारीले मन्त्रीको ल्याकत थाहा पाएका छन् भने चर्चाले मात्रै खासै असर गर्दैन। किनकी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुनु र सोही मन्त्री परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यसका आधारमा मन्त्री बाहिरिन्छन् कि रहन्छन् भन्ने कर्मचारीले बुझेका हुन्छन्। बाहिरिन्छन् भन्ने बुझे भने नराम्रो प्रभाव पर्छ।’

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यविभाजन नियमावलीले मन्त्रालयलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतामा कामको विवरण, समयावधि र अनुगमन सूचक समेटिएका छन्। प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै अभ्यास हुँदै आएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेपछि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको थियो।

प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै अभ्यास हुँदै आएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेपछि यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो। सोहीकार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमकेही मन्त्रीको काम सन्तोषजनक नपाएपछिप्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य थालेका हुन्।

यो पनि

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १४:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवा आयोगमा श्रेष्ठ सिफारिस 

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संयोजकत्व रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सदस्य रहेको समितिले बनाइएको थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ । भदौ १४ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो । समितिमा रहने महिलासहित अन्य दुई सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस भने गरिएको छैन ।

आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग नहुँदा कर्मचारी अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकार चुस्त दुरुस्तरुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ ।

लमजुङ दुराडाँडामा २०१५ साल जन्मिएका श्रेष्ठ २०४१ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौंको गोंगबु बस्दै आएका श्रेष्ठले एमएससी र एमपीए गरेका छन् ।

अध्यक्षमा सिफारिस श्रेष्ठले ३२ वर्षसम्म निजामती सेवामा बिताएका छन् । उनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवसमेत बनेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १३:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×