मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क प्रकरण : सञ्चालकका नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिनमा

तीन कलेजका तीनपुस्ते विवरण संकलन
दुई मेडिकल कलेजको ९० प्रतिशत अनुसन्धान पूरा
कृष्ण आचार्य, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका तीनपुस्ते नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिइसकेका छन् । तीन वटा मेडिकल कलेजबाट सम्पत्ति विवरण आइसकेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक प्रतिवेदन तयार पारी ठगीको विवरणसहित सम्पत्ति छानबिन गर्नू भन्ने पत्र पठाएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामी आफैंले केही मेडिकल कलेजको छानबिन गरिरहेका थियौं । अब केन्द्रले पत्राचार गरेका सबै कलेज सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका तीनपुस्ते नातेदारको सम्पत्ति विवरण हेर्नेछौं ।’

गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर र चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरका सञ्चालक र कर्मचारीका तीनपुस्ते नातेदारको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । ‘सुरुमा सम्बद्ध सञ्चालकलाई नै पत्राचार गरी सम्पत्ति विवरण झिकाएका हौं । केहीले विवरण उपलब्ध गराउन अटेर गरे,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएपछि बल्ल विवरण पठाएका छन् ।’
गण्डकीका सञ्चालक खुमा अर्यालसहितले विवरण पठाउन अटेर गरेका थिए । ढिलो गरी प्राप्त विवरण ठीक हो/होइन भनी थप छानबिन गर्न सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने सरकारी निकायलाई विभागले पत्राचार गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र मालपोत कार्यालय, धितोपत्र बोर्डलगायत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने निकायमा पत्राचार गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी निकायबाट विवरण आएपछि छानबिनको मुख्य काम सकिनेछ ।’ गण्डकी र किस्टको ९० प्रतिशत अनुसन्धान सकिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘केही साताभित्र चितवन मेडिकल कलेजको पनि ९० प्रतिशत अनुसन्धान सकिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । यी कलेजको अनुसन्धान सकेपछि अन्य मेडिकल कलेजमाथि अर्को चरणको अनुसन्धान सुरु गर्ने विभागको तयारी छ । कम जनशक्ति भएका कारण एकैपटक सबै मेडिकल कलेजको अनुसन्धान गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ठगी गरेको विवरणसहित केन्द्रले छानबिन गर्न पत्राचार गरेपछि विभागमाथि थप दबाब परेको छ ।

केन्द्रले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गरेर विभागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा कारबाहीको सिफारिस र विवरणको प्रतिवदेन पठाएको छ । छानबिनमा कलेजले ४ वर्षमा २ अर्ब ८५ करोड अतिरिक्त शुल्क उठाएको पाइएको थियो ।

छानबिन प्राथमिकतामा तीन कलेज
सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेमा तीन मेडिकल कलेज छन् । विभिन्न निकायले गरेको छानबिनमा गण्डकी, चितवन र किस्ट मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ । केन्द्रको छानबिनमा गण्डकीले ४ शैक्षिक सत्र (सन् ०१५ देखि ०१८ सम्म) मा विद्यार्थीबाट ४३ करोड बढी शुल्क लिएको उल्लेख छ । त्यस्तै किस्टले उक्त अवधिमा ५ करोड ९९ लाख अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको छानबिनमा भने गण्डकीले ५१ करोड ९८ लाख बढी शुल्क लिएको भेटिएको थियो । किस्टले त्रिविको अनुगमन टोलीलाई विवरण नै उपलब्ध गराएन । त्यसैले उसलाई थप कारबाहीका लागि टोलीले सिफारिस गरेको छ । किस्टले पनि शिक्षा मन्त्रालयले खटाएको अनुगमन टोलीलाई आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराएको थिएन ।

यी तीनवटै कलेज त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । सरकारले काठमाडौंबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । तर चितवनले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ । वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टर्नसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार शिक्षण शुल्क तोकिएको थियो । किस्टले भने विद्यार्थीसँग १० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाएको विद्यार्थीको गुनासो छ । अवैध शुल्कको विरोधमा गण्डकीमा गत फागुनदेखि विद्यार्थी आन्दोलित छन् । आन्दोलनकै क्रममा उनीहरूले कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । कलेजका अध्यक्ष अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक, रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सीईओ सन्तोष खनाल, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरि पौडल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेललगायतलाई कारबाही माग्दै विद्यार्थीले मुद्दा दिएका हुन् ।

चितवनमा गत भदौ ५ बाट सुरु भएको अतिरिक्त शुल्कविरुद्धको माग अझै रोकिएको छैन । कलेज सञ्चालक हरिश न्यौपाने, उनकी श्रीमती तथा नर्सिङ विभागकी प्रमुख ममता न्यौपाने, प्रशासक प्रताप देवकोटा र मेडिकल डाइरेक्टर दयाराम लम्सालको संलग्नतामा बढी शुल्क असुल्ने गरिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । सञ्चालक न्यौपानेले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा गरेका छैनन् ।

किस्टमा सञ्चालकहरू बालमानसिंह कार्की, आशिष थापा, किशोरमानसिंह बस्नेत र कानुनी सल्लाहकार केशवराज आचार्यले डरत्रास देखाएर बढी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा वीरगन्जको नेसनल र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आन्दोलित छन् । आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउनेलगायत विभिन्न मनोवैज्ञानिक तनाव दिने कारण अतिरिक्त शुल्कको विरोध गर्न नसकिएको किस्टकी एक छात्राले बताइन् । गण्डकीकी सञ्चालक अर्याल युनिभर्सलकी समेत सञ्चालक हुन् । युनिभर्सलले ४ वर्षमा ३७ करोड ७२ लाख अतिरिक्त रकम उठाएको केन्द्रको प्रतिवेदन छ ।

केन्द्रले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख, नेसनलले ३२ करोड ५५ लाख, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख, मनिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ५७ लाख ठगी गरेको ठहर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको चितवन मेडिकल कलेजमाथि भने केन्द्रले अध्ययन गरेको थिएन । उक्त कलेजले २५ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त रकम उठाएको विद्यार्थीको दाबी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०९:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धमाधम योजना बाँड्दै प्रदेशसभा सदस्य

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — कार्यविधि लागू गरेसँगै प्रदेश–३ का प्रदेशसभा सदस्यहरू यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटमा व्यस्त छन् । गत असोजमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि लागू भएको थियो । प्रदेशले संघीय सरकारको सिको गर्दै घुमाउरो बाटोबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमार्फत् खर्च गर्ने गरी तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममै सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदमार्फत यस वर्ष करिब १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । 

प्रदेशको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयाजकत्वमा सोही क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति बनाई योजना छनोटको काम भइरहेको हो । ‘सवै क्षेत्रबाट कार्यविधिअनुसार कात्तिक महिनाभित्रमा योजना छनोट भएर आइसक्नुपर्नेछ,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने ।

कार्यविधिअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतका चारवटा योजना छनोट हुनुपर्छ । बाँकी एक करोड रुपैयाँबाट न्यूनतम १० लाख लागत अनुमानका योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । आयोजना छनोटको किसिम र प्राथमिकतासमेत कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना, भूमिहीन नागरिकको आवास, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट लगानी गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपक्षी हाटबजार व्यवस्थापन, विद्यालय भवन निर्माण, सार्वजनिक उद्यान, पदमार्ग निर्माणमा पनि बजेट खर्च गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, पोखरी संरक्षण, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

५० लाखभन्दा माथिका योजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसभन्दा कम रकमका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रकम बचत भएमा सोही आयोजनाको थप काम अघि बढाउने वा सो रकम अन्यत्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्ने गरी बजेट उपलब्ध नगराएको भन्दै सत्ता–प्रतिपक्षी सांसद्हरूले विरोध गरेपछि यस वर्षबाट कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको हो । गत आवको अन्तिममा प्रतिसांसद एक करोड रुपैयाँको दरले ५०/५० लाख रुपैयाँसम्मका दुई योजनाका लागि प्रदेशसभाले बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT