रंगशाला रुँग्दै मन्त्री(तस्बिरहरु)

कुशल तिमल्सिना, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मन्त्रालयमा मुस्किलले भेटिन्छन्– युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा । अचेल उनको दिनचर्या फेरिएको छ– मन्त्री निवास पुल्चोकबाट बिहान ६ बजे नै दशरथ रंगशाला पुग्नु र राति १०/११ बजेसम्म त्यहीँ रहेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्नु । कात्तिक १४ देखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) परिसरमा नवनिर्मित खेलकुद चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवनमा सचिवालय स्थापना गरी मन्त्री विश्वकर्माले साग तयारीलाई नजिकबाट निगरानी सुरु गरेका हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ २१:२२

मन्त्री निवास पुल्चोकबाट बिहान ६ बजे नै परिषद् आउने र राति १०/११ बजेसम्म रंगशालामै रहेर सम्पूर्ण तयारीमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु मन्त्रीको दिनचर्या बनेको हो । सागको १३ औं संस्करण मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमा हुँदै छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापनसहितको मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशाला नै तयार हुनसकेको छैन । निर्धारित समयमै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच पछिल्लो केही सातादेखि रंगशाला बनाउने कामले उल्लेख्य गति लिएको छ । त्यसमा एउटै कारण हो, निर्माणस्थलमा खेलकुद मन्त्रीको ‘धर्ना’ ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको १३ औं साग आयोजनाको मिति दुई पटक सरेर मंसिरका लागि तय भएको हो । यसपालि पनि निर्धारित समयमै प्रतियोगिता आयोजनाप्रति ढुक्क नभएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मा आफैं निर्माणस्थलमा खटिएका हुन् ।

सरकारको बहालवाला मन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष निगरानी भएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई दबाबमात्र भएको छैन, उसले स्रोतसाधनको आपूर्ति पनि सहज रूपमा पाएको छ । साग आयोजनाका लागि २२ दिनको समय बाँकी छँदा अहिले दशरथ रंगशाला तयार गर्न सय बढी कामदारले दुई सिफ्टमा काम गरिरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपूरो संवैधानिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै

गणेश राई

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाउँदै पहिलो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खाइमा छन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले बुझाएनन् ।


गत वर्ष कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो। सरकारले चैत ७ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। थारु आयोगले २४ पृष्ठ संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गरेको अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड गर प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यसबाट आयोगले आगामी दिनमा संचलन गर्नुपर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो प्रतिवेदनबार भने, ‘थारु समुदायभित्र अनगिन्ती सम्भावना छन्।

सम्भावनाभित्र कुरीति, अन्धविश्वास र शोषण पनि विद्यमान छ। समग्र समुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।’ अध्यक्ष चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको तर सदस्य नियुक्त नहुँदा पारित गर्न समस्या आएको बताए।

यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले समुदायको हक हितको संरक्षण, संबर्द्धन र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए। ‘आयोग ऐनअनुसार मेरो पद बहाली पश्चात भए/गरिएका कामलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष मुस्लिम समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ।’ आयोगले मुस्लिम समूदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा छ।

अध्यक्ष अन्सारी राज्यले आयोग गठनलाई गम्भीर ढंगले नलिएकाले को बताए। ‘आयोगको अध्यक्ष नियुक्त छु तर सदस्य नहुँदा काम गर्न गाह्रो र बजेट कम हुँदा समस्या छ,’ पाँच करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये साढे चार करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमै सकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सदस्य नियुक्ति नहुने र बजेट पनि नाममात्रको हुने हो भने उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदीले गत साउनमै पदबार राजीनामा दिएपछि र एकमात्र सदस्य विष्णु ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाल ऐनमा तोकिएअनुसार आयोगको कार्ययोजना निर्माण भएको छोटो समयमा भएका गतिविधिको प्रतिवेदन तयारी गरेको बताइन्। ‘खसआर्यको थर सूचिकरणको टिओआर बनेको छ,’ आयोगको काम बृहत् समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै ओझाले भनिन्, ‘अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका जातजातिको तथा समुदायको उत्थानको विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खिदैछौं।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ऐनअनुसार भए, गरिएका कामहरू र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेको बताए। ‘हामीले गरेका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष एकलो हुँदा दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्दा नैतिक समस्या परेको स्थिति छ। जेजति काम गरेका छौं सबै पारदर्शी तुल्याउने प्रयास गरेका छौं।’ यसै साता राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अध्यक्ष दत्तले जनाए।

प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी, सदस्यसचिवका निम्ति सवारी साधन गत असारमै खरिद गरिएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ भने अबको दुई वर्षपछि यी आयोग रहनेरनरहने निश्चित छैन।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT