प्रधानमन्त्री ओली र भारतका उपराष्ट्रपति नाइडुबीच भेटवार्ता

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलन शुक्रबार अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रमको सुरुवात निवर्तमान अध्यक्ष भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले गरेका थिए । त्यसपछि अजरबैजानका राष्ट्रपति इहम अलीएभलाई असंलग्न अभियान (नाम) को नयाँ अध्यक्ष चयन गरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका उपराष्ट्रपति भेन्कैह नाइडु सम्मेलनको साइडलाइन भेटवार्ता गरेका छन् । नाइडु भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसतर्फ गएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र नाइडु बीच द्धी-पक्षीय चासोका विषयमा वार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बाकुबाट कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

ओलीले माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला साहिदसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा ओली र साहिदबीच दुवैले नेपाल र माल्दिभ्सले एउटै किसिमका दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र खाद्यान्य सुरक्षामा चुनौती सामना गर्नु परेको विषयमा छलफल गरेका थिए । दुवै मुलुकले ती चुनौतीलाई सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा घनिष्ठ भई काम गर्ने प्रतिज्ञा गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनकै दौरान एक सत्रको अध्यक्षता पनि गरे । नेपाल नामको १८ औं शिखर सम्मेलनमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्षमा चयन भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै अवसरमा साइडलाइन वार्ताकै क्रममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केन्याका उप–परराष्ट्रमन्त्री अबबु नामवामबासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । ज्ञावालीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं सत्रमा अध्यक्षता गरेका नाइजेरियाका तिज्जनी मोहम्मद बान्डेलाई पनि साइडलाइनमा भेटेका थिए ।

शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञावाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतकुमार राईसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु छन् ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र प्रयाप्त चुनौतिको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा शनिबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले ओली नाममा निवर्तमान अध्यक्ष तथा भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलश मदुरोसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले केही जनाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असंलग्न अभियानको १८ औं सम्मेलन : प्रधानमन्त्री ओली बाकु जाँदै

ग्लोबल साउथका देशहरुको सेयर बढाउने, दिगो विकासमा लगानी वृद्धि, असंलग्न राष्ट्रबीचको द्वन्द्व हटाउन पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनका विषयमा जोड दिने नेपालको तयारी 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी ८ र ९ गते अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पठाए पनि सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैं जान लागेका हुन् । 

फाइल तस्बिर ।




सम्मेलनमा ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव बैरागी यसअघि नै उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भाग लिन बाकु गइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैंठकमा सहभागी हुन मंगलबार जाँदै छन् । ज्ञवालीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले यसपटक चार कुरामा जोड दिँदै छ । पहिलो, ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ । ग्लोबल नर्थमा विकसित र ग्लोबल साउथमा अल्पविकसित देश थिए । अहिले ग्लोबल साउथमा रहेका चीन, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसियाजस्ता धेरै मुलुक आर्थिक विकासमा माथि आइसके । ‘अहिले जुन संरचना छ, त्यसमा ग्लोबल साउथको सेयर बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिनेछौं,’ उनले थपे । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने, असंलग्न राष्ट्रबीच अनावश्यक रूपमा बढिरहेको द्वन्द्व कम गर्न पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनलगायत कुरामा जोड दिइने ज्ञवालीले बताए ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एकदमै तरल रहेको र यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेकाले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यो अभियानलाई यूएनपछिको दोस्रो ठूलो संगठन मान्छन् उनी । अहिले शीतयुद्ध नरहे पनि साना देशहरूमा शीतयुद्धका चुनौती उत्तिकै रहेको बताउँछन् । ‘एउटा उदाहरण दिगो विकास लक्ष्य २०३० सबैले आत्मसात् गरेका छौं । यूएनको यो सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्न ठूला देशबाट जसरी लगानी गर्नुपर्थ्यो, त्यो घट्दै गइरहेको छ । संस्थासंस्थाको होडबाजी बढ्दै गइरहेको छ । आमनरसंहारका हतियार उत्पादनमा लगानी बढिरहेको छ । विकास र भोकमरी उन्मूलनमा हुनुपर्ने लगानी झन्–झन् कम हुँदै गइरहेको छ ।’

हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियानले अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने पञ्चशील सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ ।

असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण हुन नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’ भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान् हुँदै छन् । त्यसका बीचमा हामी छौं । नेपालका लागि असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने । भूराजनीतिका जानकार रूपक सापकोटा भारतले जसरी असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएर पश्चिमा र सोभियत युनियन ब्लगबाट फाइदा लियो, नेपालले त्यस्तो गर्न नसकेको मान्छन् । उनको बुझाइमा नेपालले ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’लाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो आवश्यकताअनुसार विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपाल अभियानको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकको सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । वाङडुङमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाले नेतृत्व गरेका थिए । सन् १९६१ को सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र नेतृत्वमा टोली सहभागी थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT