असंलग्न अभियानको १८ औं सम्मेलन : प्रधानमन्त्री ओली बाकु जाँदै

ग्लोबल साउथका देशहरुको सेयर बढाउने, दिगो विकासमा लगानी वृद्धि, असंलग्न राष्ट्रबीचको द्वन्द्व हटाउन पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनका विषयमा जोड दिने नेपालको तयारी 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी ८ र ९ गते अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पठाए पनि सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैं जान लागेका हुन् । 

फाइल तस्बिर ।




सम्मेलनमा ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव बैरागी यसअघि नै उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भाग लिन बाकु गइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैंठकमा सहभागी हुन मंगलबार जाँदै छन् । ज्ञवालीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले यसपटक चार कुरामा जोड दिँदै छ । पहिलो, ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ । ग्लोबल नर्थमा विकसित र ग्लोबल साउथमा अल्पविकसित देश थिए । अहिले ग्लोबल साउथमा रहेका चीन, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसियाजस्ता धेरै मुलुक आर्थिक विकासमा माथि आइसके । ‘अहिले जुन संरचना छ, त्यसमा ग्लोबल साउथको सेयर बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिनेछौं,’ उनले थपे । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने, असंलग्न राष्ट्रबीच अनावश्यक रूपमा बढिरहेको द्वन्द्व कम गर्न पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनलगायत कुरामा जोड दिइने ज्ञवालीले बताए ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एकदमै तरल रहेको र यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेकाले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यो अभियानलाई यूएनपछिको दोस्रो ठूलो संगठन मान्छन् उनी । अहिले शीतयुद्ध नरहे पनि साना देशहरूमा शीतयुद्धका चुनौती उत्तिकै रहेको बताउँछन् । ‘एउटा उदाहरण दिगो विकास लक्ष्य २०३० सबैले आत्मसात् गरेका छौं । यूएनको यो सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्न ठूला देशबाट जसरी लगानी गर्नुपर्थ्यो, त्यो घट्दै गइरहेको छ । संस्थासंस्थाको होडबाजी बढ्दै गइरहेको छ । आमनरसंहारका हतियार उत्पादनमा लगानी बढिरहेको छ । विकास र भोकमरी उन्मूलनमा हुनुपर्ने लगानी झन्–झन् कम हुँदै गइरहेको छ ।’

हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियानले अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने पञ्चशील सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ ।

असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण हुन नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’ भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान् हुँदै छन् । त्यसका बीचमा हामी छौं । नेपालका लागि असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने । भूराजनीतिका जानकार रूपक सापकोटा भारतले जसरी असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएर पश्चिमा र सोभियत युनियन ब्लगबाट फाइदा लियो, नेपालले त्यस्तो गर्न नसकेको मान्छन् । उनको बुझाइमा नेपालले ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’लाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो आवश्यकताअनुसार विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपाल अभियानको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकको सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । वाङडुङमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाले नेतृत्व गरेका थिए । सन् १९६१ को सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र नेतृत्वमा टोली सहभागी थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन न्यायिक’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेकी संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषकी कार्यकारी निर्देशक तथा यूएनकी उपमहासचिव नतालिया कनेमले कोषको कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, यौन तथा प्रजननमा सार्वभौम अधिकारसहितको विकासको प्रत्याभूति गराउन जोड दिएको बताएकी छन् । व्यक्ति तथा दम्पतीहरूले कहिले बच्चा जन्माउने, कति अन्तर राख्ने र कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्ने उनले बताइन् । 

‘नेपालले विगत २५ वर्षमा कोषको कार्ययोजनाअन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरूका बाबजुद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ,’ कनेमले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधुरा कामलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसम्मति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यलाई आगामी महिना नैरोबीमा पुन:पुष्टि र पुन:प्रतिबद्धता गरिनेछ ।’ पहिलोपटक नेपाल आएकी उनको भ्रमण दलमा एसिया र प्रशान्तका लागि कोषका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र
कोषकै चिफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि छन् ।

कनेमले सन् २०१९ कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव तथा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउने लागेको जानकारी दिइन् । सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार हुनका लागि उक्त उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेको बताइएको छ । साथै, आगामी नोभेम्बर १२–१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको कोषको २५ औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT