सर्वोच्चले भन्यो-लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने अधिकार सरकारकै
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी हुनुअघि भएका तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने क्षेत्राधिकार सरकारकै भएको व्याख्या गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने प्रकृतिको हो वा होइन भनेर आफूले वर्गीकरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाऊँ भनी शशिधर पाण्डेयले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन नदिएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिए । सूचना आयोगले कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा उनले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा आदेश गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशको पाठ तयार भइसकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् अवरुद्धकै क्रममा गत असारमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई रुलिङ गरे पनि अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै सरकारले उचित समयमा सार्वजनिक गर्ने जवाफ पठाएको थियो ।
मधेस आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन गरिए पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र सरकारलाई लाञ्छना लगाउने गरी तयार भएको भन्दै त्यसलाई गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन २१ मा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २ सातापछि भदौ ३ गते पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय ‘तराई मधेस र थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ बनेको थियो ।
‘आन्दोलनकारीबाट मारिएका १८ महिने दूधे बालकको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको, हिंसात्मक आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको संलग्नता नभएको, सरकारलाई दोष देखाएर आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन सिफारिस गरिएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो,’ सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन लेखनमा समेत सरकारलाई दोष देखाएर विवादित संघसंस्थाबाट प्रत्यक्ष सहयोग लिइएको पाइयो । हिमाल, पहाड र तराईबीच रहँदै आएको सद्भाव बिथोल्न प्रतिवेदनका कतिपय बुँदाले उक्साउन खोजेको छ ।’
प्रतिवेदनमा ‘मुलुक खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा रहेको’ भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ । यस विषयमा सरकारकै एक मन्त्रीले प्रतिवेदन भूगोल–भूगोलबीच सद्भाव खलबल्याउन खोज्ने मनसायले आएको टिप्पणी गरे ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले सरकारलाई राष्ट्रिय गोपनीयता भंग हुने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील सूचना बाहिर ल्याउन बाध्यकारी नभएको विषयलाई सर्वोच्चको आदेशले पनि पुष्टि गरेको बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने/नल्याउने विषय सरकारकै स्वविवेकीय अधिकार हो,’ उनले भने, ‘कतिपय संवेदनशील र अतिसंवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिसमेत ख्याल गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ ।’ प्रतिवेदनमा समुदाय, भूगोल र प्रशासन संयन्त्रमाथि एकपक्षीय आरोप लगाइएको समेत उनको भनाइ छ । सरकारले गोप्य राखेको तर कान्तिपुरलाई प्राप्त लाल आयोगको प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनलाई ‘अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण माग’ का रूपमा चित्रण गर्दै सरकारले आन्दोलनमा दमनको नीति लिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिमाथि लागेको आरोपमा पुनः सुरुबाटै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतबाट चौधरीसहित ११ जना हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन सदस्य र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्यसचिव) रहेको लाल नेतृत्वको आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सुरुमा ६ महिना तोकिए पनि म्याद थपेर तयार ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा आन्दोलन प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहमा पठाएको थियो । गृहले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने र एकपक्षीय प्रतिवेदन रहेको उल्लेख गर्दै गोप्य राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै मधेसवादी दलहरूको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले २०७२ साउनबाट आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनकै क्रममा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ बाट भएको नाकाबन्दी मधेसवादी दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो । २०७२ असोज १ सम्मको अवधिमा झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी, १८ महिने दूधे बालक टेकबहादुर साउद र नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । तर घटना सरकारकै कारण भएको र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसप्रति सरकार असन्तुष्टि रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त घटनालाई आयोगले अधिकार प्राप्तिका लागि भएको शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा सरकारकै कारण जनधनको क्षति हुन पुगेको र त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशको अनुभूति’ शीर्षकमा आयोगले मधेसलाई शासक वर्गले आन्तरिक उपनिवेशका रूपमा व्यवहार गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा जनताको हकमा भएका जुनसुकै राजनीतिक संघर्षमा मधेसका जनताले आफ्नो ज्यानको समेत परवाह नगरी सक्रिय रूपले भाग लिएका दृष्टान्त छन्, प्रत्येक संघर्षको अघि र पछि समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने आशा गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर पनि निजहरूको त्यस्तो आशा पुग्न सकिरहेको छैन, निराशाका यस्तो भावनाले गर्दा नेपालका शासक वर्गले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेशको (इन्टरनल कोलोनी) जस्तो व्यवहार गरेको भनी मधेसी जनताको विशेषगरी युवा वर्गको धारणा बन्न थालेको बुझिन्छ ।’
