कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन’

सुधीर शर्मा, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । 


‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो कुनै राजनीतिक अलायन्स पनि होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार कान्तिपुरसितको अन्तर्वार्तामा भने, ‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने उनले जानकारी दिए ।


चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’ लाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को उचाइमा पुर्‍याउने प्रसंग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रूपले सफल भएको र यो दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगासरह बनेको पनि बताए ।


प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पुर्‍याइने जानकारी दिए । तर दुई छिमेकीसँग ‘टु प्लस वान’ अर्थात् ‘चीन–भारत प्लस नेपाल’ को प्रस्तावअनुसार भने सम्बन्ध अगाडि नबढ्ने उनको स्पष्ट बुझाइ छ ।


‘टु प्लस वान होइन, थ्री नै हो । (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत वर्ष चीनको वुहानमा र हालै भारतको मामल्लापुरमा भएका दुइटा अनौपचारिक शिखर सम्मेलनमा नेपाली मामिला ‘टु प्लस वान’ का आधारमा हेर्ने सूत्र अगाडि सारिएको सञ्चार माध्यममा चर्चा चलेको थियो । ओलीले यस्तो अवधारणा अस्वीकार्य रहेको जनाउँदै नेपालले चीन र भारतसँग बराबरी हैसियतको त्रिदेशीय साझेदारी चाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सानो भए पनि हैसियत समान हुने उल्लेख गर्दै दुई छिमेकीसँग समानताका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताए । ‘सिंगापुर सानो छ, एउटा टापु हो तर टु प्लस वान भनेर मान्छ कसैसँग ? मान्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो हकमा पनि त्यस्तै हो । हामीबीच टु प्लस वान होइन, अब त्रिपक्षीय साझेदारीमा विकासका साझा प्रयास र सहकार्य हुनुपर्छ ।’


प्रधानमन्त्री ओलीसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता भोलिको कान्तिपुरमा

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग ‘सार्वभौम समानता’ का आधारमा मित्रता अगाडि बढेको धारणा राखे । ‘भारतसँग सार्वभौम समानताका आधारमा यस्तो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कसरी सम्भव भयो भनेर मान्छेलाई अनौठो लागेको छ । कतिलाई लागेको होला, चीनजस्तो देशसँग बराबरीको सम्बन्ध कसरी भयो होला ? ’ उनले थपे, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको कान्तिपुरमै प्रकाशित आलेख पढ्दा पनि हामीबीच कुन हैसियतको सम्बन्ध हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’


प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे पनि बोलेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई यो रणनीतिको एउटा अंगका रूपमा जोड्न खोजेको चर्चा चलिरहेका बेला उनले नेपाल त्यसमा सामेल नभएको र नहुने स्पष्ट शब्दमा बताए ।


‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ,’ उनले भने, ‘हामी दुइटा ठूला मुलुकका नजिक छौं । त्यही कुराको लामो समय उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा वा नजान्दा हाम्रा सम्बन्धहरूमा कहिले कस्ता, कहिले कस्ता तनावयुक्त अवस्था पनि देखापरे । त्यसकारण हामीले असंलग्न र तटस्थ हुन सिकेका छौं । अरूको स्ट्राटेजी होइन, अब हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको यो रणनीतिलाई विकासका हिसाबले मात्र आफूले बुझेको बताए । उनले यही रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम भने नेपालको हितमा रहेको र त्यसलाई नेपाली संसद्ले अनुमोदन गर्ने जानकारी दिए ।


एमसीसी अनुदानको सम्झौता नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । सर्तअनुसार संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित नगरिएकामा प्रधानमन्त्री ओलीले रोष प्रकट गरे । उनले यसको दोष निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिएका छन् ।

‘तत्कालीन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको (कुरा) भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसैले उहाँलाई केही भनिदियो, त्यसपछि उहाँ विभिन्न नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ लाग्नुभयो ।’ सभामुख महराले पदीय हैसियतअनुसार काम नगर्दा सम्झौता अनुमोदन नभए पनि अबको हिउँदे अधिवेशनले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एक फरक सन्दर्भमा मुलुकमा ‘चाइना कार्ड’ वा ‘इन्डिया कार्ड’ को चर्चा बेलाबखत हुने गरे तापनि नेपालले कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध ‘कार्ड’ नखेल्ने बताए ।


‘हामी एउटाको विरुद्ध अर्काको कार्ड खेल्दैनौं । बाहिरबाहिर एक खालको कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको गतिविधि गर्दै हिँड्ने, बाहिर मित्रता भन्ने, भित्र अर्को प्रकारको कैंची चलाउने काम गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामी बाहिरबाट जे भन्छौं, भित्र त्यही गर्छौं । एउटाको पक्ष अर्कोको विपक्ष गर्दैनौं ।’ उनले भारत र चीनको नाम लिँदै नेपाल कसैका विरुद्ध नभई न्याय, स्वतन्त्रता र मित्रताको पक्षमा रहेको बताए । ‘हामी चिनियाँ कार्ड, भारतीय कार्ड खेल्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं । खेल्दैनौं र खेल्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘मित्रहरूका बीचमा कार्ड खेल्ने भनेको धोका दिने, छक्याउने कुरा हो । छक्याएर मित्रता हुँदैन । सफा र पारदर्शी, विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ ।’


प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०७:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीआईबीमै अड्कियो ललिता निवासको छानबिन

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयलाई अन्यत्रै मोड्ने खेल भइरहेको हुन सक्छ : शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र पेस गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरीको छानबिन समिति पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दुईपटक गरी थपिएको चार महिनामा समेत अनुसन्धान नटुंगिएपछि सरकारले बिहीबार फेरि दुई महिना समय थपेको छ ।

०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको थियो ।

जेठ २८ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएकामा असार १२ र भदौ २२ गते २/२ महिना समय थपिएको थियो । यो प्रकरणमा ब्युरोसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार तेस्रोपटक २ महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छन् । थापाले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७५ फागुन २८ को निर्णयबमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छानबिन समितिको म्याद ०७६ असोज २८ देखि मंसिर २८ सम्म थप गर्ने ।’

गृहमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार ब्युरोलाई छानबिन गर्न तेस्रोपटक म्याद बढाइएको जानकारी बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए । ब्युरोका एसएसपी रामदत्त जोशीले अनुसन्धानका केही पक्ष बाँकी भएकाले पुन: २ महिना समय थप गर्नुपरेको बताए ।

‘सुरुकै ३ महिनाभित्र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने योजना भए पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले थप २ महिना समय मागेका हौं ।’ मंसिर २८ भित्र ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही र जग्गा फिर्तासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने एसएसपी जोशीले बताए ।

हिनामिनामा संलग्नमाथि ठगी कसूरमा कारबाही गर्नुपर्ने राय तयार भए पनि केही कानुनी अड्चनका कारण गोप्य राखिएको प्रहरी स्रोतले जनायो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा ‘भूमाफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा तथा उनका भतिजाद्वय हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणासहित ३७ जनासँग ब्युरोले बयान लिइसकेको छ ।

‘सीआईबीले बयान लिएका आरोपितविरुद्ध साविकको मुलुकी ऐन–ठगी महलअन्तर्गत कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने गरी प्रतिवेदनको खाका तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही विषय अझै टुंगोमा पुग्न बाँकी भएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।’

जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन २०२० को ठगी महल तथा अपराध संहिता २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय हुने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने ब्युरोको तयारी छ ।

ललिता निवासले चर्चेको १ सय १४ रोपनीमध्ये करिब २८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवाद अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । त्यसको छिनोफानो नभएका कारण ब्युरोले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले ०७५ वैशाखमा २८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको फिराद खारेजीको मागसहित दायर गरेको रिटमा पोखरेलको इजलासले उक्त जग्गा व्यक्तिकै नाममा हुने र फिराद खारेजी हुने आधार नभएको फैसला गरेपछि उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटन पुगेको हो ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोतको फिराद खारेजीको मागसहित अधिवक्ता जोशीले ०७२ पुस २६ गते काठमाडौं अदालतमा रिट दायर गरेका थिए तर न्यायाधीश पोखरेलले सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गत वर्ष ०७५ वैशाख १९ गते गरेका थिए ।

०२१ सालमा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले ०४९ र ०६१ मा पुन: फिर्ता लगेका थिए । सरकारका नाममा आइसकेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा भूमाफिया, मालपोत कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र उच्च ओहदामा रहिसकेका राजनीतिज्ञहरूकै संलग्नता रहेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालिसकेको छ । त्रिताल प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले यसको पुन: छानबिन गरी सरकारकै नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउन ब्युरोलाई जिम्मा दिएको हो ।

पूर्वसचिव त्रितालले जग्गा हिनामिनामा खरिदारदेखि राजनीतिज्ञसम्मको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हच्किएको आरोप लगाए । अख्तियार र ब्युरोले छिटो निर्णय गरेर जग्गा फिर्ता र हडप्नेमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्ड अन्यत्रै मोड्ने खेल भइरहेको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘न मोही न गुठी, कहीँ नभएको सरकारी जग्गा अहिले मोही र गुठी छ भनेर भूमाफियाले दाबी गर्दैमा राज्यका निकायले पत्याउन मिल्दैन,’ पूर्वसचिव त्रितालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतमा विचाराधीन छ भन्दैमा अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने काममा ब्युरोले अलमल गर्नु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो सरकारले निर्णय गरेर हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’

त्रितालले ०२१ मंसिर १५ गतेको अवस्थामा गएर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसबेला ललिता निवासको जग्गामा मोही नभएको र भए पनि अधिग्रहण र जफत भइसकेकाले अब मोही वा गुठी कायम गर्न नमिल्ने बताए । त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनपछि ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा सक्रिय बनेको अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यातसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, व्यापारी तथा साबिकका मोही भनिएका व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ ।

तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेको जग्गा ०६१ मा भूमाफिया र व्यापारीले सस्तोमा किनेर प्लटिङ गर्नुका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केट, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भवनसहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ । भाटभटेनी र एनआरएनका कार्यालय अहिले पनि ललिता निवास क्याम्पमै बनेका भवनमा सञ्चालित छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×