तयारी नपुग्दै खुला दिसामुक्त

कृष्णनगर नगरपालिका–६ को भिल्मी स्वास्थ्य चौकीमा शौचालय छैन। नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि शौचालयका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। ‘कहिले उपभोक्ता समिति बन्न सक्दैन त कहिले ठेक्का लाग्दैन,’ वडाध्यक्ष देवानन्द शुक्लाले भने, ‘त्यही भएर ट्वाइलेट नबनेको हो।’ चौकीमा उपचारार्थ पुगेका बिरामीलाई नजिक शौचालय नहुँदा सास्ती छ। स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी आफैं पनि मर्कामा परेको दुखेसो गर्छन्। यो वडा पनि खुला दिसामुक्त हो।

जिल्लाका यस्ता थुप्रै बस्ती छन्, जहाँ अझैसम्म शौचालय बनाइएका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा खुला ठाउँमै शौच गरेको भेटिनु नौलो हुँदैन। यस्तो अवस्थामा गत भदौ ३१ मा जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो। कपिलवस्तुमा ९१ हजार ३ सय २१ घरधुरी छन्। तीमध्ये कति घरमा शौचालय छन् भनेर घोषणासभामा उल्लेख गरिएनरु। यहाँका सरोकारवाला ७५ प्रतिशत घरमा मात्र शौचालय रहेको दाबी गर्छन्। ती पनि ठूलो अभियान चलाएर निर्माण गरिएका हुन्। शुद्धोधन गाउँपालिका र महराजगन्ज, कृष्णनगर तथा कपिलवस्तु नगरको अवस्था दयनीय छ। ती स्थानीय तहलाई हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो। कृष्णनगरमा मुस्किलले ५५ प्रतिशतले शौचालय बनाएका छन्।

नगरपालिकाका अनुसार कृष्णनगर–४ मा ३० प्रतिशतले बनाएका छन्। कृष्णनगर–१, शिवानगर र कृष्णनगर–१२, भगवानपुरमा ४८ प्रतिशतले शौचालय बनाएका छन्। कृष्णनगर–८ र ९ मा ५७ प्रतिशतले शौचालय निर्माण गरेका छैनन्।

कपिलवस्तु नगरपालिकाको अवस्था टिठलाग्दो छ। कपिलवस्तु–४, ५ र ६ का आधा घरमा शौचालय नरहेको कर्मचारीले बताए। श्रीरामपुर, सेमरी र धर्मपनियालगायत गाउँ शौचालयविहीन छन्। ‘सदरमुकामकै अवस्था कमजोर छ,’ स्थानीय गोपीकृष्ण शर्माले भने, ‘कसरी जिल्ला खुला दिसामुक्त भएको मान्ने र ।’ जबर्जस्ती गरेर नहुने उनले बताए। महराजगन्ज नगरपालिका–१, २, ३ र ७ मा अहिले पनि शौचालय बनिरहेका छन्। यशोधरा गाउँपालिकाको सोमडिह, तिर्तिखी, पकरभिटवा र सिंहाखोरमा शौचालय बनिसकेका छैनन्।

मायादेवी गाउँपालिकाको पकडी, बिजुवा र सिहोरवामा पनि उस्तै अवस्था छ। विजयनगर गाउँपालिकाको गुगौली र पत्थरदेइयाको अवस्था पनि दयनीय छ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाको साविक बाँसखोर र लवनी गाविसका पूरै घरमा शौचालय बनेका छैनन्। शिवराज नगरपालिका–६, वीरपुर क्षेत्र शौचालयविहीन छ। अन्यका तुलनामा वाणगंगा र बुद्धभूमि नगरपालिकाको अवस्था राम्रो छ। ०६६ सालदेखि जिल्लामा यो अभियान चलाइएको थियो। अहिलेसम्म यो अभियानमा १ करोड हाराहारी खर्च भएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय परिवारले बनाए पनि शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। कतिपयले दबाबमा बनाएका छन्। कतिपयले सिट प्यान नि:शुल्क पाएर बनाए।

सरसफाइका बारेमा स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा समस्या भइरहेको कार्यालयका इन्जिनियर विपिन पौडेलले बताए। जिल्लासँग जस्तोसुकै अवस्थामा दिसामुक्त घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन। प्रदेश र संघको चर्को दबाब थियो। प्रदेश स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गर्न योग्य रहेको सिफारिस गर्‍योरु। समितिले भदौ २८ देखि तीन दिन अनुगमन गरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो।

अनुगमन समिति शौचालय भएका ठाउँमा मात्र हेर्न गयो। उक्त समितिले अनुगमन नगर्दै जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिको गत साउन २४ मै भएको बैठकले भदौ ३१ को घोषणा मिति टुंगो गरिसकेको थियो। प्रदेशमा यो जिल्ला मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेको थिएन। त्यसैले प्रदेश सरकारको दबाब थियो। कपिलवस्तुसँगै काठमाडौं र महोत्तरी पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भएका थिए। समयमा काम नहुँदा शिर निहुर्‍याएर जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु परेको खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताए। ‘सबै ठाउँमा शौचालय बनेर घोषणा गरेको भए शिर ठाडो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अनुहार न्याउरो बनाउनुपरेको छ।’ कपिलवस्तु नगरप्रमुख किरण सिंहले कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरिएको बताए। ‘नभए जिल्लाको इज्जत जाने भयो,’ उनले भने। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नारायण खनालले कमीकमजोरीकै बीचमा घोषणा गरेको बताए।

शौचालय छन्, प्रयोग गर्दैनन्

शौचालय केका लागि बनाइन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। बाँकेको नरैनापुरका गाउँपालिका–२ का मोहरब अन्सारीले बाध्यताले मात्र शौचालय बनाए। पाँच महिनाअघि वडा कार्यालयले शौचालय नबनाउने परिवारलाई सरकारी सेवासुविधा नदिने नियम बनाएपछि उनले ६० हजार रुपैयाँ लगाएर बनाए। १० जनाको परिवार छ। एउटा शौचालय अपर्याप्त छ। त्यसैले पालो कुर्नुभन्दा जसले जहाँ खुला थलो भेट्छ, त्यहीं शौच गर्ने गरेको उनले सुनाए। ‘पालो कुर्नुभन्दा खेततिरै लाग्छु,’ उनले भने।

नरैनापुर–४ की भागमती लोहारले पनि बाध्यतावश शौचालय बनाएको बताइन्रु। त्यसलाई प्रयोग गर्न उनलाई झन्झटिलो लाग्छ। ५० हजार खर्चेर बनाएको शौचालयमा ढोका भने हालेकी छैनन्। पैसा नपुगेर अपूरो भएको उनले बताइन्रु। गाउँपालिकाले अनुगमन गर्दा शौचालयको छाप्रो मात्रै हेर्ने गर्छ। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ कि छैन खासै चासो गर्दैनन्। सुविधाबाट वञ्चित हुने डरले नरैनापुरमा झन्डै ८० प्रतिशतका घरमा शौचालय बने पनि त्यसको ४० प्रतिशत पनि प्रयोगमा आउन मुस्किल रहेको वडा–२ का अध्यक्ष मसुर अहमद शाहले बताए। ‘घरमा शौचालय हुँदाहँुदै अझै खेतमा लोटा लिएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ शौचालय हुँदैमा दिसामुक्त क्षेत्र भएको छैन।’

नेपालगन्जमा शौचालयको कमी छैन। यहाँ अत्याधुनिकदेखि घुम्ती शौचालयसमेत सञ्चालनमा छन्। सार्वजनिक शौचालय ११ वटा निर्माण हुँदै छन् भने चारवटा घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै, अत्यधिक चहलपहल हुने अदालत र मासु मन्डीनजिकै सुविधायुक्त शौचालय छ। यद्यपि, शौचालयको तुलनामा नेपालगन्ज खुला दिसामुक्त क्षेत्र भने बनेको देखिँदैनरु। बसपार्कमा घुम्ती शौचालय छ, त्यहाँ पैसा तिरेर प्रयोग गर्न जाने निकै कम छन्। नजिकै खाजा पसल चलाउने शकुन्तलादेवी घर्तीका अनुसार मान्छेले बिहानै खुलेआम दिसा–पिसाब गर्छन्। ‘पैसा तिरेर पनि कसैले पिसाब फेर्छ भन्दै मान्छे भागेको देखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय त १० रुपैयाँको कालो चिया खाएर होटलकै शौचालय प्रयोग गर्न आउँछन्।’