आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मंगलबार यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार बाबुको नामथर र ठेगाना नखुलेका व्यक्तिका हकमा आमाले गरेको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान विधेयकमा राखिने छ । यसअघि नागरिकता ऐनमा यस्तो प्रावधान नहुँदा बाबुको नामथर र ठेगाना नखुलेका कारण धेरैजना नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । महिलालाई आफ्नो सन्तानको बाबु को हो भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा पनि त्यस्ता सन्तानको नागरिकतामा आमाकै नाम र थर राख्न दिइने भएको छ ।

आमाले जे घोषणा गरेको हो सोही विवरणको आधारमा नागरिकता बनाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिने भएको छ । बाबु पत्ता नलागेका सन्तानले आमाको थर नराखी अरू नै कुनै ‘टाइटल’ समेत राख्न दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ । नागरिकता भने वंशजका आधारमा पाउनेछन् ।

घोषणा गरेको बाबुको नाम, थर र ठेगाना नागरिकता लिइसकेपछि अर्कै भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता आमाहरूलाई कुनै पनि कारबाही नगर्ने पनि सहमति गरिएको छ । पुरुषले गर्भवती गराएर बेपत्ता हुने वा जबर्जस्ती करणीका कारण सन्तान जन्मेको अवस्थामा नागरिकता बनाउँदा परेको समस्या हल गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, बदनियत राखेर नागरिकतामा बाबुको नाम, थर र ठेगाना फरक पारेर घोषणा गरेको खुलेमा त्यस्ता आमाहरूलाई पनि कारबाही हुनेछ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार कुनै पुरुषले आफ्नो पहिचान गलत बताएर महिलालाई गर्भवती बनाएर छाड्ने गरेको घटनालाई आधार बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

‘सम्पर्कमा रहेको पुरुषले जे जे ठेगाना र नाम बतायो महिलाले पनि आफ्नो सन्तानको नागरिकतामा सोही अनुसारको विवरण दिन बाध्यता हुन्छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसबाट आउने जटिलताको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ गलत नाम र ठेगाना बताएर श्रीमती छाडेर बेपत्ता भएको र सन्तानको नागरिकता बनाइसकेपछि सम्पर्कमा आएमा त्यस्ता पुरुषमाथि भने कारबाही हुनेछ ।

सांसद जनार्दन शर्माले सबै पुरुषहरू बेइमान र सबै महिला सज्जन हुन्छन् भन्ने नभएको तर्क गरे । नागरिकताको विवरण दिने क्रममा बदनियत नराखेको भन्ने व्यवस्था राख्दा दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई ख्याल गर्न उनले आग्रह गरे । ‘सजायको व्यवस्था खुकुलो बनाउँदा महिला होस् वा पुरुष सबैले चलखेल गर्ने मौका नपाऊन्,’ उनले भने ।

संविधान २०७२ को भाग २ को नागरिकता खण्डमा नेपालमा फेला परेको तर बाबु, आमाको पहिचान नभएकालाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसेको तर बाबु पहिचान नभएकाले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । संविधानको सोही प्रावधानका आधारमा आमाको घोषणालाई मान्यता दिने सहमति भएको हो ।

नागरिकता बनाउँदा दिएको विवरण फरक परेमा महिलालाई हुने कारबाहीलाई भने खुकुलो बनाइएको छ । महिलालाई गर्भवती बनाएर वा सन्तान जन्मनेबित्तिकै श्रीमान्ले छाड्ने गरेका घटनाहरूलाई जोड्दै सांसदहरूले यस्तो प्रावधानमा सहमति जनाएका हुन् । ‘जानीजानी झूटो विवरण दिएको पुष्टि भएमा त्यस्ता आमाहरूमाथि भने कारबाही हुन्छ,’ सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘महिलामाथि पर्ने संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिएको हो ।’

सांसदहरू यशोदा सुवेदी, डिला संग्रौला र मीना पाण्डेले महिलाको हकमा घटनाको प्रकृति र उनीहरूको बाध्यता हेरेर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । विवाहित महिलाले माइतीकै थर राख्ने प्रावधानमा पनि सांसदहरू सहमत भएका छन् । ‘पतिकै थर राख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘तर महिलाहरूमा यस्तो मानसिकता कायम छ ।’

सम्बन्धविच्छेद गरेमा महिलाले पूर्वपतिको थर राखेको नागरिकता परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ । सहमति गरिएको विधेयकको प्रावधानमा भनिएको छ, ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकता बनाउन सक्नेछ ।’

विवाहित महिलाले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने गरेका छन् । ‘नागरिकतामा बाबु र आमाको सट्टा पतिको नाम राख्ने नमिल्दो चलन अन्त्य गर्न सहमति भएको छ,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।

नागरिकता विधेयकमा विवाद रहेका विषयमा सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले पनि विवादित खास विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । नागरिकता वितरण टोली गाउँगाउँमा खटाउने वा नखटाउने, अंगीकृत नागरिकता विवाह भएको कति समयमा दिने र २०६४ अघि नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई के आधारमा नागरिकता दिने जस्ता विषयहरूमा सहमति भएको छैन ।

यो पनि

• १ वर्षदेखि अड्कियो नागरिकता विधेयक