१ वर्षदेखि अड्कियो नागरिकता विधेयक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संसद्‌मा पेस भएको एक वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो लागेको छैन । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।


यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिबारे नागरिकता ऐन ०६३ ले केही बोलेन । उनीहरू ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा छन् । त्यस्तो संख्या लाखौं रहेको अनुमान छ ।

नागरिकता जस्तो ‘अर्जेन्ट’ विषयमा संसद् उदासीन हुनुले नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिएको संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। ‘नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदा ठूलो जनसंख्या समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन् । राज्यको निष्क्रियताका कारण आधारभूत अधिकारबाटै नागरिक वञ्चित भइरहनु राम्रो होइन ।’

०७२ मा आएको नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो । संविधानको धारा ११(३) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

चार वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको उक्त दफा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयकमा उक्त दफाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर विधेयक कहिले ऐन बन्ने हो, टुंगो छैन । गत वर्ष साउन २४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक गत वर्ष भदौ ५ गतेदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ ।

संविधानअनुसार ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमा समितिले पहिल्यै सहमति जुटाइसकेको छ । अन्य केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा समस्या भएको हो । संविधानमा लेखिने विषय सजावटका लागि नहुने र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राज्यको रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने, आमाको नाममा नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने जस्ता कैयौं नयाँ प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘विधेयक अड्काएर राख्दा त्यस्ता प्रावधानबाट लक्षित समूहले लाभ लिन सकेका छैनन् ।’

संविधानमा व्यवस्था भएर पनि नागरिकता नपाइरहेको समस्या र विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ देखेर गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी संविधानको प्रावधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता वितरण रोकियो । ३ सातामा १६ हजारले नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले जनाए। ‘नपाउनेको संख्या ठूलो छ,’ उनले भने ।

नागरिकता विधेयकको सबैजसो विषय टुंग्याइसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा चर्को विवाद देखिएको छ । त्यसैका कारण विधेयक लामो समयसम्म ‘होल्ड’ भइरहेको हो ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै सहजै पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्न खोजिएपछि विवादित बनेको हो ।

नागरिकता ऐन ०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यसअघिको ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था थियो ।

त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको हुलाकमार्फत रजिस्ट्रीपत्र सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धमा आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । हालसम्म वितरित कुल २ करोड २४ लाख नागरिकतामध्ये वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या ३ लाख ९५ हजार हाराहारी रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ ।

गृहले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको अहिलेको प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि समय लम्बिएको हो ।

गृहले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै पाए पनि नागरिकता प्राप्त गरेकी विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउन नसके रद्द हुने नयाँ प्रावधान विधेयकमा ल्यायो । उक्त प्रस्तावप्रति विशेषतः मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदले विरोध गरे ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरू मुख्यतः भारतबाट नेपाल विवाह गरेर आएकाहरू हुन् । भारतमा नागरिकताको प्रावधान नरहेकाले त्याग गरेको प्रमाणपत्र जुटाउन सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमाथि सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसद नेपालमा विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएपछि विवाद
बढदै गएको हो ।

समितिले विवादित बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान, नागरिकतासम्बन्धी दण्ड र सजाय, नागरिकता टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको थियो । चैत ७ मा बनाइएको उपसमितिलाई १५दिनको समय थियो ।

त्यसपछि म्याद थपिएको छैन । तर उपसमितिले समितिसमक्ष कुनै प्रतिवेदन नबुझाएकाले समितिमा छलफल भएको छैन । यस अवधिमा समितिले प्रदेश लोकसेवा, प्रहरी समायोजन, प्रदेश प्रहरीको मापदण्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत विधेयक टुंग्याइसकेको छ ।

उपसमितिको कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको समिति सदस्य नेकपाका सांसद झपट रावलले बताए । ‘१५ दिनको समयसीमा दिइएकोमा यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझाउनु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा समितिको बैठकमा कुरा उठ्छ ।’

यस अवधिमा उपसमितिका ७ वटा बैठक बसेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी कसुरको प्रावधानमा उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दण्ड सजाय महलमा जरिवाना वा कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

अब नागरिकता विषयमा कसुर गरेको प्रमाणित भए ती व्यक्तिले जरिवाना र कैद दुवै सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा राख्न लागिएको छ ।

विधेयकमा रहेको ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ बनाइको उपसमितिका संयोजक सांसद विजय सुब्बाले जानकारी दिए । सजायमा रहेको जरिवाना र कैदको अवधिसमेत बढाइएको छ । ‘मुख्य विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयलाई लिएर छ,’ उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा पटकपटक छलफल गरे पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’ उपसमितिमा रहेका नेकपाका सांसद नेपालमा विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइनुपर्ने अडानमा छन् ।

भारतमा त्यस्तो प्रावधान रहेको र विवाह गरेर त्यहाँ गएका नेपाली चेली ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउनयोग्य हुन सक्ने भएकाले यता पनि त्यस्तै प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उपसमितिमा रहेका कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसद भने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको प्रावधानमा फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल बताउँछन् ।

विवाह गरेर नेपाल आइसकेकी चेलीलाई सात वर्षसम्म नागरिकता दिन नखोज्नु न्यायसंगत नभएको राजपा सांसद राजकिशोर यादवको भनाइ छ । ‘पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको प्रावधानले के अप्ठ्यारो पार्‍यो ?’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।’

समितिमा जस्तै उपसमितिमा पनि सांसदहरू आआफ्ना अडानमा रहँदा सहमति जुटाउन मुस्किल परेको उपसमिति संयोजक सांसद सुब्बा बताउँछन् ।

‘एकएक वर्षसम्म विधेयक टुंग्याउन नसक्नु हाम्रो अयोग्यता नै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माननीयहरू समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने र कसरी तार्किक हुनेमै समस्या छ । एउटै कुरा दोहोर्‍याईतेहर्‍याई भनिरहने जस्ता कारणले पनि विधेयकमा सयममै काम हुन सक्दैन ।’उनले सहमति भए वा नभए पनि आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष छिट्टै बुझाउने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मदिराले मात्तिएपछि एनआरएनए अध्यक्ष विमानबाटै निकालिए 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मदिराले मात्तिएर विमान प्रवेश गरेका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट र सनत न्यौपानेलाई सिल्क एयरले शनिबार बेलुकी डिपोर्ट (निष्कासन) गरेको छ । दुवै जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उडान नम्बर एमआई४१३ मार्फत सिंगापुर जाँदै थिए ।

अध्यक्ष भट्टको नेपाली कम्पनीका सल्लाहकार न्यौपानेले आफ्नो फेसबुकमा राखेको अडियो अनुसार जहाजमा बसिसकेपछि कमान्डर पाइलटले ‘म तपाईंहरुलाई लिएर जहाज उडाउन सक्दिनँ’ भनेका थिए ।

विमानस्थल स्रोतका अनुसार दुवै जना मदिराले अत्यधिक मातेको भन्दै सिल्क एयरले प्रहरीको सहयोग लिएको थियो । ‘जहाजबाट निकाल्न सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेपछि हाम्रो प्रहरी जहाजको भर्‍याङसम्म पुगेको थियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरु दुबैलाई जहाजबाट निकाली अध्यागमनमा डिपार्चर क्यान्सिल गराएर प्रहरीले टर्मिनल भवनबाहिर निकालेको थियो ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार डिएसपी राजन चापागाईंले विमानस्थलको सम्पर्क केन्द्र मानिने टर्मिनल ड्युटी अफिसलाई जानकारी गराएका थिए । कुनै पनि उडानमा यात्रुले शंकास्पद क्रियाकलाप गरे वा मदिराले मातिएको भेटिए क्याप्टेनले जहाजबाट निकाल्न सक्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनले प्रत्यायोजन गरेको छ । शनिबार काठमाडौंबाट ९ बजेर ५० मिनेटमा उड्नुपर्ने उक्त उडान सोही कारण ५७ मिनेट ढिलो उडेको थियो ।

न्यौपानले शनिबार दुवै जना कुनै बिजनेस मिटिङमा भएका बेला प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न सिंगापुर जाने योजना बनेको अडियोमा भनेका छन् । उनका अनुसार सिंगापुर पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटसँगै अर्को बिजनेस बैठक पनि तय भएको थियो ।
दुबैले सिल्कको बिजनेश श्रेणीको टिकट लिएका थिए । इकोनमी श्रेणीको दाँजोमा झण्डै दोब्बर महँगो हुने उक्त टिकटमा काठमाडौं विमानस्थलमा र्‍याडिसन होटलको लाउन्ज निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइन्छ । उक्त लाउन्जमा मदिरा र खानपान गरेको पैसा तिर्नुपर्दैन । अध्यागमनको जाँच सकिएपछि लाउन्जमा जान सकिन्छ । दुबै जनाले त्यहीँ मदिरापान गरेका थिए । लाउन्जको खर्च एयरलाइन्सको हुन्छ ।
काठमाडौंस्थित एयरलाइन्स स्रोतले यस घटनाबारे सिंगापुरमा रहेको मुख्यालयले चाँडै विज्ञप्ति जारी गर्ने जनाएको छ । कतिपय एयरलाइन्सले मदिराका कारण दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई सदाका लागि आफ्नो एयरलाइन्सको उडानमा रोक लगाउने नियम पनि बनाएका हुन्छन् । न्यौपानेले अडियोमा आफूहरुलाई ब्रेथलाइजरको प्रयोग नगरी निस्कासन गरिएकाले सिल्क एयरले अपमान गरेको अडियोमा आरोप लगाएका छन् ।

पाइलटले लिखित रुपमै निस्कासन गरेका भट्ट र न्यौपानेले टिकट फिर्ताका लागि सिल्क एयरको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । तर, एयरलाइन्सले हेडक्वार्टरको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ २१:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT