१ वर्षदेखि अड्कियो नागरिकता विधेयक

यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिबारे नागरिकता ऐन ०६३ ले केही बोलेन । उनीहरू ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा छन् । त्यस्तो संख्या लाखौं रहेको अनुमान छ ।

नागरिकता जस्तो ‘अर्जेन्ट’ विषयमा संसद् उदासीन हुनुले नागरिकले आफ्ना अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित हुने अवस्था निम्तिएको संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । ‘नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदा ठूलो जनसंख्या समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता नभएकै कारण अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्नबाट पनि लाखौं मानिस वञ्चित छन् । राज्यको निष्क्रियताका कारण आधारभूत अधिकारबाटै नागरिक वञ्चित भइरहनु राम्रो होइन ।’

०७२ मा आएको नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो । संविधानको धारा ११(३) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

चार वर्ष भइसक्दा पनि संविधानको उक्त दफा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयकमा उक्त दफाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । तर विधेयक कहिले ऐन बन्ने हो, टुंगो छैन । गत वर्ष साउन २४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक गत वर्ष भदौ ५ गतेदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ ।

संविधानअनुसार ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमा समितिले पहिल्यै सहमति जुटाइसकेको छ । अन्य केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा समस्या भएको हो । संविधानमा लेखिने विषय सजावटका लागि नहुने र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राज्यको रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने, आमाको नाममा नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने जस्ता कैयौं नयाँ प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘विधेयक अड्काएर राख्दा त्यस्ता प्रावधानबाट लक्षित समूहले लाभ लिन सकेका छैनन् ।’

संविधानमा व्यवस्था भएर पनि नागरिकता नपाइरहेको समस्या र विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ देखेर गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी संविधानको प्रावधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता वितरण रोकियो । ३ सातामा १६ हजारले नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले जनाए । ‘नपाउनेको संख्या ठूलो छ,’ उनले भने ।

नागरिकता विधेयकको सबैजसो विषय टुंग्याइसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा चर्को विवाद देखिएको छ । त्यसैका कारण विधेयक लामो समयसम्म ‘होल्ड’ भइरहेको हो ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै सहजै पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्न खोजिएपछि विवादित बनेको हो ।

नागरिकता ऐन ०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यसअघिको ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था थियो ।

त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको हुलाकमार्फत रजिस्ट्रीपत्र सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धमा आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । हालसम्म वितरित कुल २ करोड २४ लाख नागरिकतामध्ये वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या ३ लाख ९५ हजार हाराहारी रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ ।

गृहले ल्याएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको अहिलेको प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि समय लम्बिएको हो ।

गृहले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै पाए पनि नागरिकता प्राप्त गरेकी विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउन नसके रद्द हुने नयाँ प्रावधान विधेयकमा ल्यायो । उक्त प्रस्तावप्रति विशेषतः मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदले विरोध गरे ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरू मुख्यतः भारतबाट नेपाल विवाह गरेर आएकाहरू हुन् । भारतमा नागरिकताको प्रावधान नरहेकाले त्याग गरेको प्रमाणपत्र जुटाउन सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसमाथि सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसद नेपालमा विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएपछि विवाद

बढदै गएको हो ।

समितिले विवादित बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान, नागरिकतासम्बन्धी दण्ड र सजाय, नागरिकता टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको थियो । चैत ७ मा बनाइएको उपसमितिलाई १५ दिनको समय थियो ।

त्यसपछि म्याद थपिएको छैन । तर उपसमितिले समितिसमक्ष कुनै प्रतिवेदन नबुझाएकाले समितिमा छलफल भएको छैन । यस अवधिमा समितिले प्रदेश लोकसेवा, प्रहरी समायोजन, प्रदेश प्रहरीको मापदण्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत विधेयक टुंग्याइसकेको छ ।

उपसमितिको कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको समिति सदस्य नेकपाका सांसद झपट रावलले बताए । ‘१५ दिनको समयसीमा दिइएकोमा यतिका समयसम्म प्रतिवेदन नबुझाउनु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा समितिको बैठकमा कुरा उठ्छ ।’

यस अवधिमा उपसमितिका ७ वटा बैठक बसेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी कसुरको प्रावधानमा उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दण्ड सजाय महलमा जरिवाना वा कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

अब नागरिकता विषयमा कसुर गरेको प्रमाणित भए ती व्यक्तिले जरिवाना र कैद दुवै सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा राख्न लागिएको छ ।

विधेयकमा रहेको ‘वा’ लाई हटाएर ‘र’ बनाइको उपसमितिका संयोजक सांसद विजय सुब्बाले जानकारी दिए । सजायमा रहेको जरिवाना र कैदको अवधिसमेत बढाइएको छ । ‘मुख्य विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयलाई लिएर छ,’ उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा पटकपटक छलफल गरे पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’ उपसमितिमा रहेका नेकपाका सांसद नेपालमा विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिइनुपर्ने अडानमा छन् ।

भारतमा त्यस्तो प्रावधान रहेको र विवाह गरेर त्यहाँ गएका नेपाली चेली ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउन योग्य हुन सक्ने भएकाले यता पनि त्यस्तै प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उपसमितिमा रहेका कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसद भने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको प्रावधानमा फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल बताउँछन् ।

विवाह गरेर नेपाल आइसकेकी चेलीलाई सात वर्षसम्म नागरिकता दिन नखोज्नु न्यायसंगत नभएको राजपा सांसद राजकिशोर यादवको भनाइ छ । ‘पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको प्रावधानले के अप्ठ्यारो पार्‍यो ?’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।’

समितिमा जस्तै उपसमितिमा पनि सांसदहरू आआफ्ना अडानमा रहँदा सहमति जुटाउन मुस्किल परेको उपसमिति संयोजक सांसद सुब्बा बताउँछन् ।

‘एकएक वर्षसम्म विधेयक टुंग्याउन नसक्नु हाम्रो अयोग्यता नै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माननीयहरू समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने र कसरी तार्किक हुनेमै समस्या छ । एउटै कुरा दोहोर्‍याईतेहर्‍याई भनिरहने जस्ता कारणले पनि विधेयकमा सयममै काम हुन सक्दैन ।’ उनले सहमति भए वा नभए पनि आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष छिट्टै बुझाउने बताए ।