कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध भएपछि उदयपुरको लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न

(मोरङ) — प्रदेश १ सरकारले उदयपुरको लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट बिहीबार खाद्यान्न पठाएको छ । प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बुधबारको निर्णय अनुसार दुवै गाउँपालिकाका लागि चामल ८ हजार १० किलो, रहर दाल १ हजार ९ सय ९५ किलो, नुन ५ सय किलो र खाने तेल ५ सय लिटर पठाएको हो । 

पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध भएपछि उदयपुरको लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न


नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा विराटनगर विमानस्थलबाट प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले खाद्यान्न पठाएको बताएका छन् ।

हेलिकप्टरमा एकपटकमा २ हजार १० किलो चामल, १ सय ८० किलो रहर दाल, १ सय २० किलो नुन र १ सय २० लिटर खानेतेल दुई पटक ताप्लीमा र दुई पटक लिम्चुङबुङमा ढुवानी गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

लिम्चुङबुङ र ताप्लीमा खाद्यान्न संकट भएपछि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरी स्थानीयलाई राहत वितरण गर्न लागेको हो ।


लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईका अनुसार पहिरोका कारण गाउँपालिका जाने गाईघाट–लिम्चुङबुङ–हलेसी, कटारी–बेतेनी–इनामे–लिम्चुङबुङ र गाईघाट–फाक्सिङटार–लिम्चुङबुङ गरी ३ वटै सडक लगातारको वर्षाका कारण पहिरो गई क्षतिग्रस्त भएकाले खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ ।


उनले असार ३१ गते गाउँपालिकाले संकटग्रस्त घोषणा गरी खाद्यान्न आपुर्तिका लागि संघीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनले बर्षाले ३ सय घर पूर्णरुपमा क्षति पुगेको र ४ सय घर प्रभावित भएर ६ हजार बढी जनसंख्या प्रभावित भएको बताए ।


मन्त्री कार्कीले प्रदेशस्थित लिम्चुङबुङ र ताप्ली गाउँपालिकामा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएकोले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले एकपटकका लागि खाद्यान्न आपूर्तिका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध गराएको बताए । हेलिकप्टर उपलब्ध हुने भएपछि विपद व्यवस्थापनको बैठकले सात दिनका लागि खाद्यान्न राहत स्वरुप पठाएको उनले बताए ।


उनले क्षतिग्रस्त सडकहरुको मर्मत र ट्रयाक खोल्नका लागि प्राबिधिकहरुलाई निर्देशन दिइसकेकोले एक साताभित्र सडक सुचारु गर्ने गरी काम थालेको बताए ।


प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ १४:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?