कुन कोषमा के फरक ?

सञ्चय कोषमा ६ लाख र नागरिक लगानी कोषमा ६ लाख ३० हजार बचतकर्ता । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ हजार रोजगारदाता दर्ता  
होम कार्की, यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष एकै प्रकृति जस्तो देखिए पनि कार्यक्षेत्र र दिइने सेवामा ठूलो अन्तर रहेको छ । साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रम ऐन आकर्षित हुने रोजगारदाताले अनिवार्य सूचीकृत भई योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीबाट तलब पाउने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेनाको हकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम ऐनसँग जोडिएको छ । ‘श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष न्यूनतम मापदण्ड हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने, ‘यसले श्रम ऐन लागू हुने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गरेको छ ।’

कुन कोषमा कसको सहभागिता
कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने स्थायी सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै सञ्चय कोष र निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । यसमा निजी क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहुँच थिएन । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ को नवौ संशोधनपछि भने निजी क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकले पनि बचत गर्नुका साथै सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

त्यसयता ठूला निजी क्षेत्रले आफ्ना स्थायी श्रमिकलाई सञ्चय कोषको सुविधा दिन थालेका छन् । कोषमा ६ लाख सञ्चयकर्ता छन् । उनीहरूको झन्डै ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ । सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै एक लाख श्रमिकलाई समावेश गरिएको छ ।

सञ्चय कोषमा गइसकेका श्रमिकको हकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा के हुन्छ भन्ने द्विविधा नरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग छलफल गरी द्विविधा रहेका विषय टुंग्याइएको छ ।

‘सरकारी ढुकुटीको तलब खाने कर्मचारीका निम्ति कर्मचारी सञ्चय कोष ल्याइएको हो । अर्थात् जुन कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन, उनीहरू सञ्चय कोषमा जान्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘श्रम ऐन लागू भएका कर्मचारी/श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ ।’

श्रम नियमावलीमा ‘रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकाश कोष वा आफैंले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

घिमिरेले कोष स्थापना भइसकेपछि रोजगारदाता अनिवार्य आउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्ययोजना सञ्चालन कार्यविधिलाई संशोधन गरी सञ्चय कोषमा रहेका श्रमिकलाई तीनवटा विकल्प दिइएको बताए । ‘सञ्चय कोषमा रकम भएकाले एकमुष्ट रूपमा झिक्न पाउनेछन् ।

सञ्चय कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्न पनि पाइनेछ । सञ्चय कोषमै रहन मन लागे व्यक्तिगत हिसाबले बस्न पाइन्छ । तर, त्यसमा रोजगारदाताका तर्फबाट भने योगदान रहने छैन,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा ऐनले ऐच्छिक हुन दिएको छैन ।’ ऋण लिइसकेका श्रमिकले कर्मचारी सञ्चय कोषसित बसेर सञ्चित रकमबारे निर्णय गर्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीप्रसाद गौतमले सञ्चयकर्तालाई ३० अर्ब रुपैयाँ घर सापटीमा ऋण प्रवाह गरिएको बताए । ‘यो ऋणको जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा कोषले लिँदैन । यसकारण ऋणकर्ता सञ्चयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा व्यावहारिक कठिनाइ आउँछ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।’

नागरिक लगानी कोष जनतालाई बचत गर्ने बानी बसाल्न र पुँजी परिचालन गर्न स्थापना गरिएको हो । यसमा श्रमिकलाई बाध्य गरिएको छैन । ऐच्छिक हो । ‘सरकारी कर्मचारीहरू सबैको नागरिक लगानी कोषमा बचत छ । यसमा सरकारको योगदान रहँदैन,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘आम्दानीमा कर छुट पाउने हुँदा सरकारी कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा आकर्षित छन् ।’

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको नागरिक लगानी कोषमा बचत छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पनि यो कोषमा समेटिएको छ । कोषले आफ्नोतर्फ आकर्षण गर्न बचतकर्तालाई विभिन्न थरिका बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

नागरिक लगानी कोषमा ६ लाख ३० हजार बचतकर्ता सहभागी छन् । जसमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा जम्मा भएको छ । कोषले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले यो सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा फरक रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेर यो कोष सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले चलाएको कोष सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने सम्बन्धमा औपचारिक निर्देशन कहींबाट आएको छैन,’ उनले भने ।

७० लाख श्रमिकलाई सुरक्षा
श्रम मन्त्रालयका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोष बाझिएको छैन । ‘सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ता अवकाश हुँदा एकमुष्ट रकम हातमा दिएर पठाउने हो । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी ढुकुटीबाटै पेन्सन दिइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्तालाई ६० वर्षपछिपेन्सन दिइनेछ । योगदानकर्तालेएकमुष्ट रकम लिन खोजे पनि दिइनेछ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विकास गरी दायरामा ल्याउन केन्द्रित गरेको छ । यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने भनिए पनि पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । ‘कोषमा झन्डै ४ हजार रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेका छन् । उनीहरूसँग कम्तीमा दुई लाख श्रमिक जोडिएका छन्,’ घिमिरेले भने ।

श्रम सर्वेक्षण २०७५ अनुसार निजी क्षेत्रमा ७० लाख ८६ हजार श्रमशक्ति कार्यरत छन् । उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट सुरक्षित गरेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुन्छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायित्व राज्यको ढुकुटीबाट धान्न गाह्रो हुन थालेपछि सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको हो । ‘भविष्य सुरक्षित नभएका, रोजगार ग्यारेन्टी नभएका र बेरोजगार हुँदा असुरक्षित हुनेलाई सामाजिकसुरक्षा कोषले सम्बोधन गरेको छ,’ घिमिरेले भने ।

एक सय ८० महिना योगदान गर्ने श्रमिकले वृद्धावस्थामा निवृत्तभरण वा अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान छ । दुई वर्ष योगदान गर्नेलाई व्यवसायजन्य रोगको शतप्रतिशत उपचार खर्च, योगदान गरेकै दिनदेखि दुर्घटना बिमा र योगदान गरेको तीन महिनापछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाइनेछ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो सुविधा अरूमा छैन ।

कोषमा श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । यसमा जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशत रकम योगदानकर्ता श्रमिकको वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत खर्च गर्न पाइनेछ ।

‘औषधि उपचारमा छुट्याइएको रकमले नपुगे सरकार आफैंले खर्च दिनेछ,’ घिमिरेले भने ।श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताहरू स्पष्ट नभएर कोषमा कम सहभागिता भएको जनाएको छ । ‘कोषमा सहभागी नभए हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । असोजदेखि कानुनी कारबाहीमा जानेछौं,’घिमिरेले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ऐन मिचेर विश्वविद्यालय पदाधिकारी छानिँदै

गणेश राई

काठमाडौँ — सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीको पदावधि भदौ ५ देखि सकिँदै छ । ती पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा भित्रभित्रै नाम छान्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट समूहले उपकुलपतिका निम्ति नामावली चयन गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ । 

ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा छनोट समिति बनाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ । ‘विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाप्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५’ ले बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्न भनेको छ । महिना दिनमात्र बाँकी रहँदा कुलपतिबाट औपचारिक रूपमा सिफारिस समिति गठन भएको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हाल विदेश भ्रमणमा छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको पदावधि सकिन लागेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीनिकट प्राध्यापकले यी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा प्राध्यापकहरू राजेन्द्रध्वज जोशी, गणेशमान गुरुङ, खड्ग केसी, डिल्लीराम उप्रेतीलगायतलाई सिफारिस गरेका छन् । जोशी त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका पूर्वडिन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको मस्यौदा कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।

गुरुङ समाजशास्त्री तथा पूर्वसभासद हुन् । उनी यसअघि लोकसेवा आयोगका सदस्य र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । हालै मात्र प्राध्यापकमा बढुवा भएका केसी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन तथा कूटनीतिक विभागका संयोजक हुन् । त्यसैगरी उप्रेती त्रिविका रजिस्ट्रार हुन् । यसअघि प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको महासचिव थिए । त्रिवि सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चैतन्य शर्मासमेत उपकुलपतिका दाबेदार हुन् ।

उनी सेवा आयोगमा रहँदा विवादमा मुछिएका र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले यिनै नाम प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘समावेशी पनि हुनुपर्ने भएकाले योग्य महिला प्राध्यापकको छनोट हुन बाँकी छ ।’

खनियाँ पुनः आकांक्षी त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले समेत पदमा दोहोरिने आकांक्षा देखाएको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँ (खनियाँ) ले उपकुलपतिमा दोहोरिने इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक रूपमा उहाँ कांग्रेस कोटामा हुनुहुन्छ । कांग्रेसलाई अहिल्यै बाइपास गरेर जान सक्ने स्थिति नहोला कि भन्ने छ ।’ खनियाँ त्रिविबाहेक अरू विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

भागबन्डा परम्परा
नेपाल प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मूल्य कायम गर्न सक्ने प्राध्यापकमध्येबाट नियुक्ति हुनुपर्ने भनेको छ । ‘प्राज्ञिक छवि, प्रखर प्रशासकीय क्षमता र दृष्टिकोणसहित प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट हुनुपर्छ,’ संघ अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भने, ‘राजनीतिक आस्था हुन सक्छ तर राजनीतिक भागबन्डाभन्दा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्ने र उसैलाई रेक्टर र रजिस्ट्रार छनोट गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । जसले गर्दा आफ्नो कार्यकालमा गरेको जस–अपजस उसैले लेओस् ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×