तीन महिनाभित्रै एनसेलबाट कर

कर नतिरेसम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु 
कृष्ण ज्ञवाली, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।

सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो ।

‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो ।

कति लाग्छ कर ?
एनसेललाई कति कर निर्धारण हुने भन्नेबारे अहिले टुंगो नलाग्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । ‘फैसला सबै पढिसकेको छैन, निष्कर्ष मात्रै हेरे,’ उनले भने, ‘फैसलाअनुसार टेलियासोनेरालाई लगाइएको कर मिलेन, अब एनसेललाई कर निर्धारण गर्ने भनेको हो ।’ शर्माका अनुसार टेलियासोनेरालाई लगाइएको कर अब शून्यमा झर्छ । ‘फैसलाअनुसार टेलियासोनेरालाई लगाइएको कर बेठिक भनिसकेको छ । एनसेलले बुझाइसकेको करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम घट्छ ।’

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री हुँदा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । आयकर ऐनअनुसार आय भएको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यस आधारमा पुँजीगत लाभकर मात्रै करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘करछलीका लागि बदनियत गरेको पाइए करको शत प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । अन्जानवश गल्ती गरेको भए थप ५० प्रतिशत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ शर्माले भने, ‘अहिल्यै अंक किटान गर्न सकिँदैन ।’ अतिरित्त शुल्कबाहेक कम्पनी बिक्री भएका दिनदेखि हालसम्मको वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसकारण कति कर लाग्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न,’ शर्माले थप प्रस्ट पारे, ‘तीन महिनामा सबै काम सकिएला ।’

कर उन्मुक्तिमा यस्तो प्रयास
२०५८ असार ७ गते मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनसेल स्थापना भएको हो । १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा मेरो मोबाइल नामबाट सेवाण् सुरु गरेको कम्पनीको २०६५ असार १ गते स्वामित्व परिवर्तन भयो, जसअनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा रेनोल्ड होल्डिङको र २० प्रतिशत सेयर नीरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा थियो । २०७२ चैत २९ गते यी दुवै सेयरधनीले एकै समयमा सेयर बिक्री गरे । ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ वैदेशिक लगानी ल्याएको कम्पनी हो ।

रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी करको स्वर्ग (टेक्स हेभन) भनिने सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता छ । अन्य विभिन्न होल्डिङ कम्पनी स्थापना गरी रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी नर्वेको टेलियासोनेराका नाममा थियो । टेलिया सोनेरा नर्वेको सबै स्वामित्व टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङसका नाममा छ । त्यही कम्पनीको स्वामित्व एसईए टेलिकम र टेलियासोनेरा यूटीएका नाममा थियो । २०७२ चैत २९ गते ती दुवै कम्पनीको सेयर स्वामित्व मलेसियाको आजिआटाले किन्यो, जुन एनसेलको कुल सेयरको ८० प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ ।

एउटामाथि अर्को, अर्कोमाथि झन् अर्को कम्पनीको स्वामित्वको बर्को ओढेर फरक फरक देशमा कम्पनी स्थापना गर्नु र विदेशमै खरिदबिक्री गर्नुको उद्देश्य के थियो त ? ‘एनसेलको सेयरधनी देखाइएका रेनोल्डस् होल्डिङ अनि त्यसपछि देखाइएका मध्यस्थ कम्पनीहरूको अन्तिम स्वामित्व टेलिया सोनेरा स्विडेन नै एनसेलको सेयर लगानी, स्वामित्व, नियन्त्रण र प्रमुख आर्थिक हित रहेको देखियो,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘तह तहका मध्यस्थ कम्पनीका संरचनाहरू खडा भई एनसेलको सेयर खरिद बिक्री गर्ने काम गर्नुपर्ने प्रयोजन के हो र यस्तो कार्यर्लाई नेपालको कानुनले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रस्ताव विवादको प्रमुख चासो र सरोकार हो ।’

एनसेललाई नै कर
मूल कम्पनी खडा गरिएको देशको तुलनामा माध्यम कम्पनी खडा गरिएको देश करहरूका मामिलामा उदार हुने र कतिपय अवस्थामा कर लाग्दै नलाग्ने फैसलामा उल्लेख छ । करको स्वर्ग (टेक्स हेभन) भनिने सेन्ट किटस र नेभिसमा यस्तै उद्देश्यले रेनोल्डस् स्थापना गरिएको छ । कारोबार हुने देशको करसम्बन्धी कानुनलगायत अन्य झन्झटबाट बच्न यस्ता मध्यस्थ र माध्यम कम्पनीहरू खोलिने रहेछ भन्ने विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

माध्यम कम्पनीमार्फत मूल संस्थापन रहेको मुलुकभन्दा भिन्न देशमा गरिने कारोबारलाई सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण भन्ने नामकरण गरिएको छ । मूल कम्पनी रहेको देशमा पुँजी हस्तान्तरण नगरी तेस्रो मुलुकमा कारोबार गरी नाफा सार्ने उद्देश्यले करका दाबेदार मुलुकमा ठूलो नोक्सानी भएको फैसलामा उल्लेख छ । करसम्बन्धी हानिकारक व्यवहार रोक्न विभिन्न कार्ययोजना बनेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कर लगाउने अधिकार त्यो मुलुकलाई हुन्छ, जहाँ सारभूत काम वा कारोबार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’

विदेशमै रेनोल्ड कम्पनी खरिद बिक्री गरी एनसेलले २०६५ असार १ गतेदेखि रेनोल्डसको स्वामित्व ८० प्रतिशत सेयरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भनी जवाफ दिएको थियो । अन्यत्र भएको कारोबारमा नेपालको आयकर ऐन आकर्षित हुँदैन भनी दाबीसमेत गरेको थियो । रेनोल्डस होल्डिङले एनसेलमा लगानी गरेको पृष्ठभूमि देखाउँदै एनसेलको सम्पत्ति र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबाहेक रेनोल्डको अरू कुनै आम्दानी नभएकाले उसको नियतमाथि व्याख्या गरेको छ ।

‘सतहमा हेर्दा यो कारोबार एनसेलमा रहेको सेयरको हस्तान्तरण होइन तर कम्पनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र, जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति र आआफ्नो देशमा सार्वजनिक गरेको कागजात तथा माध्यम कम्फनीको तहगत संरचनालाई चिरेर हेर्दा वास्तविक बिक्रेता र त्रेता टेलिया सोनेरा र एक्जिआटा हुन् । बिक्रीको भोलिपल्ट कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन भई उनीहरू नेपालमा आए,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीहरू आफैं कुनै काम गर्दैनन् । वास्तविक कम्पनीको कारोबार नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनी खडा गरिन्छ । मूल कम्पनी रहेको मुलुकको कानुनी दायित्वबाट उम्कन त्यस्ता कम्पनी खडा गरिन्छ । निश्चित उद्देश्यपछि यस्ता कम्पनी खारेज गरिन्छ । एनसेललाई बाहेक गर्दा रेनोल्डसको सेयर केवल कागजी खोस्टो बन्न जान्छ ।’ रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार यस प्रकरणमा टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व आजिआटालाई बेचेको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

आयकर ऐनले मुनाफा र लाभ दुवैमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड हो तर कम्पनीको फैलावट, त्यसको संरचना, सम्पत्ति र हरेक साल तिर्ने आयकरले पनि बजारमूल्य बढिरहेको छ । बजारमूल्य कति हो भन्ने कुरा सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण (डियु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेयर खरिद सम्झौता, स्क्रो सम्झौता र खाताका विवरणलगायत कागजात नहेरी बजारमूल्य थाहा हुँदैन । ती कागजात नपाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न आधारमा एक खर्ब४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य पत्ता लगाई त्यसका आधारमा पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । टेलियासोनेरालाई कर, अतिरिक्त शुल्क र ब्याजसहित करिब ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो । अब यो प्रक्रिया एनसेलतर्फ सोझिने भएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङको छ । त्यसमाथि तहगत रूपमा विभिन्न होल्डिङ कम्पनी छन् । अन्तिम कम्पनीको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट आजिआटामा हस्तान्तरण भएको हो । बीचका कम्पनीको अरू कुनै कारोबार र भूमिका नभएकाले यिनीहरू केवल एनसेलको स्वामित्वमाथि स्वामित्वको आवरण थपिरहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘आजिआटाले विदेशमा बीचका कम्पनी खरिद गर्नुको उद्देश्य एनसेल नै खरिद गर्नु हो । नेपालमा आवरणका रूपमा एनसेल नै देखा परेको छ,’ फैसलाबारे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘बीचमा खडा गरिएका विभिन्न मध्यस्थ कम्पनीलाई राज्यले चिन्न सक्दैन । त्यसैले नेपालमै स्थापना भएको, उसकै कारोबार र ख्यातिबाट लाभ वृद्धि भएकाले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला भएको हो ।’ बाहिर जहाँ किनबेच भए पनि व्यापार व्यवसाय नियन्त्रण भएको कम्पनी एनसेल हो, त्यसैले कर तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

विवादित र अप्रत्यक्ष शैलीको कारोबारबाट एनसेलको स्वामित्व बिक्री भएको भन्दै एनसेलको स्वामित्व भएकाले आयकर तिर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । विदेशमा सेयरको कारोबार गरिए पनि नेपालमा रहेको कम्पनीको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष कारोबार गरी बिक्री गरेको देखियो भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘बिक्रीको लाभ भएकाले उक्त लाभमा नेपालमा कर लाग्ने देखियो । एनसेलको सम्पक्ति बित्री भएको, उक्त कम्पनी नेपालमा रहेको र उसको कारोबार र सम्पत्तिसमेत नेपालमा रहेकाले ऊ करको दायित्वबाट मुक्त भएन ।’

मुद्दाको पृष्ठभूमि
छुट्टाछुटै चारवटा निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एउटा निवेदनका हकमा मात्रै गत माघ २३ गते परमादेश जारी गरेको थियो । तीनवटा निवेदन एनसेल र त्यससँग जोडिएका कम्पनीका पक्षमा परेका थिए भने एउटा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन थियो । एनसेलको कर विवाद चुलिँदै गएपछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्स प्रालिले ठूला करदाता कार्यालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

तिनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाभांश बिदेसिएको छ । एनसेलको कर विवाद कायमै भएका बेला ६ व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसको जवाफमा एनसेललाई कर लगाउन नहुने भनी अधिवक्ता भावेश गौतमले समेत २०७४ फागुन १४ गते ‘सार्वजनिक सरोकार’को निवेदन दर्ता गराएका थिए । पूर्ण इजलासबाट किनारा लागेका निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने भएकाले यो निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

आदेश जारी भएको मुद्दामा विभिन्न पेसामा आबद्ध ६ जनाले २०७४ माघ १४ गते सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहित ६ जनाले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदक ढुंगेल लामो समय सरकारी सेवामा रही अवकाश पाएका प्रशासनविद् हुन् । जगदीशचन्द्र बरालसमेत सरकारी सेवा निवृक्त व्यत्ति हुन् । खत्रीले दुई वर्षअघि एनसेलमा अनियमितता भएको भनी महालेखाको प्रतिवेदनमा कडाइसाथ कर असुल हुनुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए ।

उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन, एनसेल, रेनोल्डस होल्डिङस, आजिआटा, राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, युनिभेरा क्यापिटल भेन्टर र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने भनी एक्लै बहस गरेका थिए । अरू सबै सरोकारवालाहरू
टेलियासोनेरालाई कर तिराउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

२०७४ पुस २ गते एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङको रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ भोलिपल्टै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले लाभांश लैजान नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । एक सातापछि पुस ९ गते न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिई गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न देखिएको भनी निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो ।

मुद्दा किनारा लगाउँदा गर्नुपर्ने आदेश र व्याख्या सर्वोच्चले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा गरेको थियो । सर्वोच्चले रेनोल्डस होल्डिङलाई लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीनवटा तर्क अघि सारेको थियो । एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रेनोल्डस र एनसेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको देखिएको ठम्याएको थियो । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार मुद्दा किनारा लगाउनुपर्दा हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अन्तरिम आदेशबाटै टुंग्याउन सकिँदैन ।

इजलास व्यवस्थापन गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली एनसेलको कर विवादलाई फेरि पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी सदाका लागि फाइल बन्द हुने गरी फैसला गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि मुद्दामाथि सुरुवातमै पूर्ण इजलासमा छलफल हुनुपर्थ्यो । त्यही संकेतका आधारमा इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरता देखाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशअनुसार मुद्दा ३ सदस्यीय इजलासमा पेस भयो । २०७४ माघ २५ गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त मुद्दालाई ५ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिए । नेपाली र विदेशी संस्थाबीच सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भएको, लाभकर निर्धारणमा समेत कानुनी जटिलता देखिएको विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो । उनकै शैलीमा चलेका उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले समेत हिँड्ने बेलामा यो मुद्दामा अस्वाभाविक रुचि देखाएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रेनोल्डस होल्डिङस सर्वोच्च पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्चमै पुगेको थियो । लाभांश लैजान नपाएकाले आफूलाई अन्याय भएको रेनोल्डस होल्डिङसको दाबी थियो भने समयमा लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै दुवै निवेदकले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गरेका थिए ।

एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै पूर्वसचिव ढुंगेललगायतले सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको अर्को मुद्दा दर्ता गरे । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गर्‍यो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दा सुरुमा न्यायाधीश शाहीकै इजलासमा परेको थियो । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘आजिआटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि नियमिनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल) लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’ विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ १८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिको आयोजनामा मंगलबार आयोजित "पत्रकारितामा श्रम सवाल" अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको रहेको भन्दै त्यसमा पत्रकारको ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने बताए । 


श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले तोकिएको तलब पाउनुपर्ने भन्दै उनले सञ्चारसम्बन्धी चार/पाँचवटा कानुन आउन लागेको जानकारी दिए। नयाँ कानुनले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्ने मन्त्री बाँस्कोटाको विश्वास छ।

कार्यक्रममा महासंघका सचिव तथा श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार पछि हट्न नहुने बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष शेखर अधिकारीले इन्टर्नसीपमा काम गर्ने पत्रकार र लामो समय पत्रकारिता गरेका पत्रकारको पारिश्रमिक एकै हुन नसक्ने भन्दै अलग अलग पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्