कृष्ण आचार्य

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार पुग्यो

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

नेपाली अर्थतन्त्रले कति गुमाउला ?

मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट ९.६ प्रतिशत घटाए पनि गत चैत ६ गतेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य नजिक पुग्ने बताइरहेका थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी : सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याएपछि भन्सारमै रोकिएको खुलासा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले अर्को बदमासीपूर्ण काम गरेको खुल्न आएको छ ।

ज्याक मा फाउन्डेशन र सरकारले किनेको स्वास्थ्य सामग्री आज राति आइपुग्दै

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि अलिबाबा, ज्याक मा फाउन्डेशन र सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री आज राति आइपुग्ने भएको छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्ती प्रक्रिया : सञ्चालक समितिमा सोमबार छलफल

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई छानबिन गर्नु भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि सोमबार छलफल हुने भएको छ ।

चीनसँगका सम्झौता जहाँको तहीँ

कूटनीतिक तहमा नेपाल–चीन अधिकारीको आवतजावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।

साउनमा व्यापार घाटा १४ प्रतिशतले घट्यो

गत वर्ष उच्च आयात, निराशाजनक निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्षको पहिलो महिनाको व्यापारमा केही सकारात्मक संकेत देखापरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा आयात साढे ११ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतको चाहना बिप्पाको सट्टा बीआईटी

आठ वर्षअघिको एक अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाल भारत द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) लागू गर्न बल्ल बाटो खुला भएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर रणनीति, प्रहरीले पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ । सन् २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तराष्ट्रिय निकायहरूले गर्दैछन् ।

एनसेल कर विवादको अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थतामा सरकार सहभागी नहुने

एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पनि मध्यस्थतामा सरकार सामेल नहुने भएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) लाई पत्राचार गर्दै सरकारले मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो ।