तारागाउँको जग्गाभाडा पनि कानुनविपरीत, वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी 

सरकारको स्वीकृति नलिई न्यून रकममा भाडा लगाउँदा समितिलाई वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी 
कृष्ण ज्ञवाली, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गा कानुन मिचेर भाडामा दिएको भेटिएको छ । तारागाउँको सञ्चालक समितिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा ४९ वर्षलाई तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

२०५१ जेठ ५ गते भएको ‘लिज सम्झौता’मा लिमिटेडले हरेक वर्ष विकास समितिलाई प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जग्गाको मूल्यांकन गरिएको थियो । जग्गाको मूल्यको एक प्रतिशतभन्दा घटीमा वार्षिक भाडामा दिन नपाउने प्रावधानअनुसार प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हो । यो दरअनुसार करिब डेढ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको लिमिटेडले २०६१ सालसम्म हरेक वर्ष झन्डै १५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । सम्झौताको १० वर्षसम्म भाडा वृद्धि गर्न नपाइने र त्यसपछिका हरेक १० वर्षमा एक हजार रुपैयाँका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।

समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र कम्पनीका तर्फबाट राधेश्याम सर्राफले गरेको सम्झौतामा अन्य कतिपय विषय विवादास्पद छन् । सम्झौताको धारा ५ मा होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभित्र १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न मञ्जुरी जनाएको मानिने उल्लेख छ । यसमा समेत कुनै सरकारी निर्णय छैन । सम्झौताका कारण तारागाउँका पदाधिकारी सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्व कम्पनीलाई दिन तयार भएका देखिन्छन् । यस्तो काम गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

समितिको जग्गा र लिजसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारको स्वीकृतिबिना ४९ वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिनु बदनियतपूर्ण र निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने काम हो । यस विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तारागाउँ विकास समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर तारागाउँको सेयर स्वामित्वसमेत रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले प्रत्यक्ष सरोकार नभएका विषयमा प्रतिक्रिया पठाएको छ ।

लिमिटेडका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले विकास समिति ऐनबमोजिम गठन भएको तारागाउँ विकास समितिले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने अधिकार राख्ने र स्वतन्त्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय भएकाले उसलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न कुनै बन्देज नहुने दाबी गरे । ‘तर, विभिन्न सरकारी समिति र संस्थानहरूको त्यो अधिकार निरपेक्ष र असीमित होइन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारको निर्णय, स्वीकृति र अनुमतिबिना कुनै पनि संस्थानले आफ्नो जग्गा मनोमानी बिक्री गर्न पाउँदैनन् । त्यसमाथि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारी निर्णयबिनै दिनु गैरकानुनी हो ।’

भूमिसुधार तथा मालपोत विभाग स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जग्गा भाडामा दिने निर्णय मालपोत ऐनविपरीत थियो । मालपोत ऐनको दफा २९ मा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यतिबेला र अहिलेको मालपोत नियमावलीअनुसार समेत समितिको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिने स्रोतले बतायो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीे नेतृत्वमा गठित न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले त्यतिबेला बाटाको जग्गा प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेको थियो । सम्झौताको धारा ५ को उपधारा ४ मा जग्गाको मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भन्दै औसत मूल्य तय गरिएको उल्लेख छ । १ सय ४८ रोपनी जग्गामध्ये सबैतिर बाटाले नछोएको तर्क गरी औसतमा १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो ।

सम्झौतामा जुनसुकै समय तारागाउँको जग्गा कम्पनीका नाममा दर्ता भए पनि मूल्य १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी बिक्री हुने जग्गाको मूल्य जति भए पनि कम्पनीले तारागाउँलाई एक सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । ‘कतिसम्म मिलेमतो र बठ्याइँ छ भने तारागाउँ समितिले पुँजी लगानी गर्न नपाउने र जग्गा दिए मात्रै सेयर स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘राज्यको करोडौं पर्ने जग्गा कौडीका भाउमा दिने सम्झौता कसरी तय भयो, अचम्मलाग्दो छ ।’

विकास समिति र व्यवसायी अरुणकुमार सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ३ सय ४ रोपनीमध्ये डेढ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी भाडामा दिने उल्लेख थियो । करिब ६ रोपनी जग्गा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयोग भएकाले १४८ रोपनी भाडामा दिइएको हो ।

अहिलेकै अवस्था हेर्दा दुई पटक भाडादर बढेकाले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा कायम भएको छ । यो दरअनुसार २०७१ सालयता तारागाउँले वार्षिक १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भाडाबापत पाउँछ । यो आम्दानीलाई हालको सरकारी दरअनुसार तुलना गर्ने हो भने ‘आकाशजमिन’को फरक रहेको ती कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

मालपोत कार्यालयको दरअनुसार अहिले बौद्धमा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन छ । १४८ रोपनीका लागि यो दर ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । कम्तीमा पनि त्यसको एक प्रतिशतलाई वार्षिक भाडादर मान्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उक्त जग्गाको भाडा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

होटल्स लिमिटेडले हाल तिरेको रकम र मालपोतको मूल्यांकनका आधारमा हुन आउने भाडाको अन्तर नै ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । ‘२०७१ सालयता तारागाउँको जग्गाभाडामा मात्रै वार्षिक ९ करोड ३० लाख ठगिएको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पुरानो र अरू विषयमा भएको अनियमितता खोज्ने हो भने हिसाब निकै माथि पुग्छ ।’
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महाप्रबन्धक कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस [प्रतिवेदनको पूर्णपाठसहित]

कृष्ण ज्ञवाली, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहरसहित पूर्व र वहालवालासहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।


संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। समितिले खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कारवाहीका सिफारिसमा पर्नेमा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी तथा वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा रहेका छन्। राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिव छन् भने अधिकारीले अवकास पाइसकेका छन्।

त्यसैगरी कारवाहीका सूचीमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा वहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी छन्। कांग्रेसका शाही कर्णाली प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलका नेता छन् भने देव राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। देव लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै कांग्रेसमा आइपुगेका हुन्।
तस्बिर : इलिट जोशी, कान्तिपुर

प्रतिवेदनको सिफारिस

बैठकमा भएका विभिन्न छलफल, प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन एवं विष्लेषण पश्चात् उपसमितिले देहायको निष्कर्षमा पुगी निम्न बमोजिम सुझाव तथा निर्देश गरेको छः-

३.१ निष्कर्ष नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिबृद्दिका लागि नेपाल सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको देखिन्छ। सरकार जमानत बसी खरिद गरिएका दुई वाइड वडी विमान खरीद प्रकृयाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानुन सम्मत नदेखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको कुरा उपसमितिले ठहर्याएको छ। ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ र ६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफाहरु २ (ग) १३ को उपदफा (२), दफा ५२, दफा ६७ को उपदफा १ (ग) र (च), निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६को उपविनियम १ को उल्लंघन भएको छ। संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ताकार्य हुन नदिन उपयुक्त नीति नियम लागु गर्न पर्ने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ। जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकोले सरोकार राख्ने सवै समक्ष विमान खरीद प्रकृया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानीनोक्सानी पुर्याउने उपर थप छानविन गर्न र कारबाहीका लागि निर्देशन दिन यो उपसमिति लेखा समिति समक्ष तपशिलका सुक्षाव प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
३.२ कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस
१. माथि उल्लिखित पुष्ट्याईका आधार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तीयारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदै सम्मको दण्डसँजाय गर्न कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
२. निगमबाट प्राप्त भएका खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका (अनुशूचीमा संलग्न) संपूर्ण संचालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु देखिएमा निजहरुलाई समेत अख्तीयारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
४. पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि Hi Fly X Ireland कम्पनीसँग कानुन विपरित सझौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही Hi Fly X Ireland लाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिंदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा. रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा हुँदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानीत सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिइ अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भइ मन्त्री मा. रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराइ सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मा. मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिंदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७५ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT