काठमाडौं–५ लाई मेडिकल केन्द्र बनाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार कँडेलको प्रतिबद्धता- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौं–५ लाई मेडिकल केन्द्र बनाउने स्वतन्त्र उम्मेदवार कँडेलको प्रतिबद्धता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं-५ का स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय कँडेलले चुनाव जिते आफ्नो क्षेत्रलाई मेडिकल केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेका छन् ।


आसन्न आमनिर्वाचनमा ‘जोडी चप्पल’ चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा रहेका कँडेलले प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै काठमाडौं- ५ मा रहेका प्रमुख अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गरी औषधोपचारका लागि छिमेकी देशबाट विरामी भित्राउन सकिने जनाएका छन् । त्यसका साथै मेडिकल शिक्षाका लागि समेत विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उनले टोखा–चण्डेश्वरी–बुढानिलकण्ठ र हाँडीगाँउलाई सम्पदा पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने प्रतिद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि टोखा तथा बुढानीलकण्ठका स्थानीयलाई नि:शुल्क पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिने र व्यवस्थित होमस्टे निर्माणका लागि आर्थिक लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने कँडेलको प्रतिबद्धता छ । कँडेल एक दशकभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौं-५ लाई आधार बनाएर विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन् ।

कँडेलले कृषि र पर्यटनमार्फत् उद्यमशीलता विकास गर्ने, प्रमुख सहरहरूमा स्ट्याण्डसहितको साइकल, बिद्युतीय बस र ट्राम संचालन गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई ६/६ महिनामा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा ७० वर्षमाथिका नागरिकको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क गर्ने तथा आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न योजना सहितका प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७९ २१:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परदेशको पसिनाले अर्थतन्त्रलाई टेको

वैदेशिक रोजगारीलाई बेवास्ता गरेर होइन व्यवस्थित गरेर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको चासो
दीपक परियार

पोखरा — तथ्यांकले भन्छ, नेपालमा प्रतिदिन २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान ७–८ प्रतिशतमात्रै हुँदा वैदेशिक रोजगारीको २७–२८ प्रतिशत छ । देशको अर्थतन्त्र धान्ने यति ठूलो माध्यमको बेवास्ता नभई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको चासो छ ।

पोखरामा शुक्रबार ‘परदेशको पसिना : कसरी लिने प्रतिफल ?’ विषयक अन्तरक्रियामा वैदेशिक रोजगारी, श्रम आप्रवासन र अवसरका ढोकाको वरिपरि रहेर सरोकारवाला गफिए ।

अन्तरक्रियामा सहभागीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर समृद्धि खोज्नुपर्ने बताए । आप्रवासनविद् डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेले लिएर आउने ज्ञान, सीप र उद्यमी बन्ने खुबीलाई प्रयोग गर्न सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी अहिले नेपालमा धेरै छलफल गर्छौं, के नेपाल श्रीलंकाजस्तै बन्छ ? यो ठूलो बहसको कुरा हो । श्रीलंका आजको अवस्थामा आइपुग्नुको एउटै कारण विदेशी विनिमय नहुनाले हो,’ अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘नेपाल पनि भीरमा जान लागेको ट्रकजस्तै भइराखेको छ । तर, त्यो भीरमा जान लागेको ट्रकलाई टायरमा ओट (टेको) लगाइदिएको छ । त्यो ओट लगाउने नै परदेशीको पसिना हो ।’

नेपालको अर्थव्यवस्था घरानीयाले मात्रै व्यापार, व्यवसाय गर्ने किसिमको रहेकोले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू उद्यमी बन्न नसकिरहेको उनको धारणा छ । ‘यहाँको बैंकिङ प्रणाली परियोजना धितो राखेर ऋण दिने किसिमको भएन,’ उनले भने, ‘जमानी राख्ने घरजग्गा नहुनेलाई परियोजनामा शेयर लिएर बैंकले लगानी गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि एउटा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रकम जम्मा गर्ने र अर्को लगानी गर्न बचत गर्ने प्रयोजनमा दुईवटा बैंक खाता अनिवार्य गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

किताब पब्लिसर्सले गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गुरुङसहित पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, आप्रवासी महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङ र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किका भीम श्रेष्ठसँग कान्तिपुर दैनिकका प्रदेश व्यूरो प्रमुख जनकराज सापकोटा गफिए । अन्तक्रियामा धनराज आचार्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएकाको तथ्यांक वडास्तरबाटै संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार महानगरले बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजनामा सामेल गराउन गत असोजसम्म आवेदन मागिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पनि समेट्ने महानगरको उद्देश्य थियो । तर एक सयको हाराहारीले मात्रै फारम भरे । महानगरले उक्त म्याद मंसिरसम्म बढाएको छ ।

‘उपमेयरसँग महिला कार्यक्रमसहित ४ श्रममूलक परियोजनाका लागि २०–२० करोड रुपैयाँ छुट्याएइएको छ,’ उनले भने, ‘उद्यमि बन्न चाहनेलाई उक्त रकमबाट बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने, तालिम दिने काम हुने छ ।’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन गइरहेको अवस्थामा यहीँ श्रम कार्यालय स्थापना गरेर कामदार सिधै विदेश जान पाउने व्यवस्था संघ सरकारले गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सहजकर्ता सापकोटाले एकपल्ट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किइसकेपछि पुनः दोहोर्‍याएर जानेको संख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । फर्किएकामध्ये ३७.५ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध हुन्छन् । थोरैले मात्रै आर्थिक उपार्जनमा लगानी गर्छन् । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुन्छ । महिलाको सवालमा भने केही फरक हुने बताउँछिन् आप्रवासी महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङ । ‘रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भन्नु महिलाको हकमा गलत छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटा महिला विदेश गएर कमाएर छोराछोरी पढाउँछिन्, स्वाथ्योपचारमा खर्च गर्छिन् । यसले समाजमा शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका खेल्छ ।’ विदेशबाट फर्किइसकेपछि महिलामाथि हुने सामाजिक विभेद, लाञ्छना, परिवारमा आइपर्ने समस्यालाई हल गर्न बहुपक्षीय हस्तक्षेपको आवश्यकता उनले औंल्याइन् ।

आठ वर्ष कतारमा बसेर फर्किएका भीम श्रेष्ठले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नु नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । नेपालमा अवसरका ढोका ढक्ढक्याउँदा केही सिप नलागेपछि विदेशिनुपरेको अनुभव उनले सुनाए । ‘वैदेशिक रोजगारी पत्रकारलाई समाचार, लेखकलाई कथा, व्यापारीलाई नाफा, अनुसन्धानकर्तालाई तथ्यांक र श्रमिकलाई जीवन भयो,’ उनले भने, ‘हामीजस्ताका लागि जीवन पाउनु नै प्रतिफल हो ।’

छलफलअघि गण्डकीका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, ऐन, कानुन बन्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकलाई ट्र्याक गर्ने, उनीहरुको तथ्यांक राख्ने, उनीहरुको अवस्थाको बारेमा दैनिक सूचना राख्ने, अप्ठेरो पर्दा तुरुन्तै उद्धार गर्ने गरी नियोगमा संरचना बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्ने विषय गण्डकी प्रदेशको श्रम ऐनमा समेटिने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७९ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×