जब जनप्रतिनिधिले सडकमै कार्यालय चलाए

लामासँगै वडा सदस्यहरू हरिप्रसाद लामिछाने, आरती लामा, सोनु विश्वकर्मा, वीरमान तामाङ पनि थिए र साथमा थियो ‘भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड तत्काल निर्माण गर’ लेखिएको ब्यानर । उनीहरूले कार्यालयको डेक्सबेन्च लगेर सडकबाटै सेवा दिन थाले । सेवाग्राहीले पनि सडकबाटै सेवा लिएका थिए । ‘सेवाग्राहीलाई घर बाटो सिफारिस, नाता प्रमाणित, जन्म दर्तालगायत सेवा सडकबाटै दियौं,’ वडाध्यक्ष लामाले भने, ‘सेवाग्राहीको काम रोकेनौं । राज्य र ठेकेदारलाई दबाब दिन सडकमा उत्रिन बाध्य भयौं ।’

विस्तारको नाममा ८ वर्षसम्म भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माण अलपत्र छ । सडक विस्तार जिम्मा पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले सातौंपल्ट म्याद थपेर समेत अझै काम सकिएको छैन । जीर्ण सडककै कारण स्थानीय, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक तथा यात्रुले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । सडक विस्तार तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्दै जनप्रतिनिधि सांकेतिक विरोधमा उत्रिएका हुन् । ‘यो सडकका कारण हामी एक दशकदेखि पीडित छौं, पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको छ,’ लामाले भने, ‘अब विस्तारको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीकै ठेक्का गर्नुपर्छ ।’

यसअघि निर्माण कम्पनीविरुद्ध आन्दोलन नभएको भने होइन । सडक विस्तार कार्य अलपत्र पारिएपछि नगरकोटका बासिन्दाले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको सार्वजनिक स्थलमा फोटो टाँसेर विरोधसमेत गरेका थिए । पटकपटक प्रभावितहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष डेलिगेसन गए । संसदीय विकास तथा प्रविधि समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्रीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिए । तर, काममा भने आलटाल हुँदै आएको छ । ‘वैशाख ४ पछि काम ठप्प छ, धेरै प्रयास गर्दा पनि ठेकेदारले काम गरेको छैन,’ भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले भने, ‘पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मजदुरले काम ठप्प पारेको भन्ने जानकारी छ ।’

कोरोना महामारीका कारण लागू लकडाउन र निषेधाज्ञाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा परेको असर र कामदारको अभावको कारण देखाउँदै सातौंपल्ट म्याद थप गराएको मितिसमेत गुज्रिसकेको छ । ‘एक्जिम बैंक अफ इन्डिया’ को ऋण सहयोगमा शैलुङ र एआईपीएल जेभीले २०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाका अनुसार एक्जिम बैंकबाट ठेक्का सहमति प्राप्त गर्न प्रक्रियागत ढिलाइ भएको भन्दै पहिलोपल्ट सन् २०१६ अक्टोबर २० सम्म काम सक्ने गरी म्याद थप भएको थियो । दोस्रोपल्ट भूकम्पको बहानामा सन् २०१७ नोभेम्बर ४ सम्म, तेस्रोपल्ट सडकमा रहेको भौतिक संरचना स्थानान्तरण र रूख कटानमा ढिलाइ, चुनावको बहानामा सन् २०१८ जुन १३ मा सक्नेगरी म्याद थपिएको थियो ।

त्यसैगरी, चौथोपल्ट चिसो तथा वर्षाको कारण कालोपत्र गर्न नसकिएको तथा खरिद नियमावली २०६४ आठौं संशोधनअनुसार सन् २०२० अप्रिल १९ सम्म, पाँचौंपल्ट खरिद नियमावली नवौं संशोधन अनुसार म्याद थपसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू यथावत् कायम भन्दै सन् २०२० डिसेम्बर ३० सम्म, छैटौंपल्ट लकडाउनको बहानामा २०२१ जुन २९ सम्म र सातौंपल्ट गत चैत मसान्त अर्थात् सन् २०२२ अप्रिल १३ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । तर, सडकको दुरवस्था फेरिएको छैन ।

हालसम्म करिब ७८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । काममा ढिलाइ गरिँदा लागत झन्डै साढे ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ । सुरुको सम्झौतामा भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने भनिए पनि हाल अनुमानित लागत बढाएर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

स्थानीय, पर्यटन व्यवसायीहरू पटक–पटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, प्रजिअ, नगर प्रमुखलाई गुहार्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा ठेकेदारलाई कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सडककै कारण पर्यटन व्यवसाय धरासायी बन्दै आएको छ,’ स्थानीय एवं पर्यटन व्यवसायी धिरज तामाङले भने, ‘राजनीतिक संरक्षणमा ठेकेदारले सडकलाई थप जीर्ण बनाएको छ ।’

बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माण गर्न शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग गरिएको ठेक्का गत असार ५ मा तोडेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले नगरकोट सडकको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया थाले पनि ठेकेदारलाई प्रोत्साहन हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं पल्ट संशोधन भएर आएको उनको भनाइ छ ।