सरकारले खोप उपलब्ध नगराएपछि ललितपुरमा खोप कार्यक्रम स्थगित- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

सरकारले खोप उपलब्ध नगराएपछि ललितपुरमा खोप कार्यक्रम स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारबाट आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध नभएपछि ललितपुरमा खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । ५ वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लगाउन थालिएको पहिलो मात्राको कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभाव भएपछि मंगलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले भनेका छन्– 'असार १० गतेदेखि असार १५ गतेसम्म ५ वर्ष पूरा भई १२ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुलाई पहिलो मात्रा कोभिड १९ विरुद्धको फाइजर खोप लगाउने कार्यक्रम तय भई सूचना सार्वजनिक गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध नभएका कारण २०७९ असार १४ गतेदेखि खोप लगाउने कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।'

नेपाल सरकारबाट खोपको सुनिश्चितता हुनासाथ अर्को सूचना प्रकाशित गरी कार्यक्रम यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् सुस्त, ‘मिनी संसद्’ अस्तव्यस्त

उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र चारवटा विषयगत समितिका सभापति रिक्त, ५८ विधेयक संसद्‌मा अलपत्र
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म संघीय संसद्‌मा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका महत्त्वपूर्ण ५८ वटा विधेयक अलपत्र छन् । संसद्को यही कार्यकालमा टुंगो नलागे यी विधेयकमाथि संसद्ले गरेको मिहिनेत र लगानी खेर जानेछ । तर, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिसमेत रिक्त हुँदा धेरैजसो विधेयक प्रक्रियामा जानै सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख ०७६ फागुन ६ देखि र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष ०७८ फागुन २१ देखि रिक्त छन् । ०७८ फागुन २१ देखि राष्ट्रिय सभाका ४ मध्ये ३ समिति र ०७८ असोज २२ देखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिविहीन छन् ।

तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुनमन्त्री बन्न उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त भएका हुन् । उपसभामुख र उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउन माग गर्दै सांसदहरूले संसद् बैठकमै आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । माओवादी सांसद अमृता थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै रिक्त पदमा छिटो पूर्ति गर्न माग गरिन् । संविधानले सुरक्षित गरेको महिला उपसभामुख ०७६ देखि र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष गत फागुनदेखि रिक्त रहेको भन्दै उनले तत्काल निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘आफ्नै घरको कुरा गरौं, महिलाको खोसिएको अधिकार संविधानले सुनिश्चित त भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘०७६ माघ ६ देखि रिक्त रहेको उपसभामुख र फागुन २० मा खाली भएको उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी संघीय संसद्लाई पूर्णता दिन माग गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

तर, सभामुख, अध्यक्ष र दलका नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको सांसदहरूको आरोप छ । ‘यी दुवै पद रिक्त राख्नका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको त होइन होला,’ पूर्वउपसभामुख एवं एमाले सांसद तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘सत्तापक्षले संविधान कार्यान्वयन गर्नै चाहेन ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकले बुधबार सामाजिक सुरक्षा संशोधन विधेयक र शुक्रबार नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले असार ३१ भित्र संघीय संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । यो अवधिमा पारित हुन नसके संविधानअनुसार विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । तर, विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले सभापति कहिले पाउँछ, टुंगो छैन । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएपछि रिक्त रहेको समितिको नेतृत्व चयनमा सरकार र संसद्ले चासोसम्म दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोक सेवा र निर्वाचन आयोगको निगरानी गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठक ०७८ भदौ १० देखि बस्न सकेको छैन । बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पनि बस्न सक्छ । स्थानीय तह निर्वाचनअघि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलको सभापतित्वमा बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि हो । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने पत्राचारसमेत भयो । तर, बैठक बसेन ।

यसबारे समितिका सदस्यहरू नै अनभिज्ञ छन् । ‘खै कहाँबाट निर्देशन आयो कुन्नि ? ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक नराख्न निर्देशन आएछ, समितिका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर निर्धारण गरिएको बैठक पनि स्थगित गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा र सुशासनका विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्वाचन भएका बेला चलायमान हुनुपर्ने समिति सुनसान छ । बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चित छ ।’ श्रेष्ठ सभापति भएका बेला लोक सेवा, अख्तियार र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसके तर समितिले पारित गरेर सभामा लैजान सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ को उपनियम १० मा समिति सभापति नभएको अवस्थामा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्न सक्ने प्रावधान छ तर त्यसरी बैठक बसेको एक महिनाभित्र समिति सभापति पूर्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कँडेलको सभापतित्वमा स्थानीय तह निर्वाचनअघि बैठक बसेको भए अहिले राज्य व्यवस्था समितिले सभापतिसमेत पाइसक्थ्यो । ‘सभाबाट विधेयक आइसकेकाले अब ज्येष्ठताका आधारमा सभापति चयन गरेर बैठक चलाउनुको विकल्प छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

राष्ट्रिय सभामा फागुन २१ मै शपथ लिएका सदस्यहरूले समिति बैठकमा भाग लिनै पाएका छैनन् । यसको एउटै कारण हो– समिति सभापति रिक्त हुनु । सभापति नभएकै कारण बैठक बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाका चारमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सभापति छैनन् । समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु संघीय संसद्को व्यवस्थापनकै कमजोर भएको एक सांसदले बताए । राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले उपाध्यक्ष र समिति सभापति चयन चाँडो गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘अध्यक्षज्यूले चाँडो गर्नुस् भनेर दलको सचेतकलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘तर दलहरूले आपसी छलफलका लागि भन्दै समय लिएको धेरै भइसक्यो ।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि उपसभामुख र समिति सभापति चयनका लागि दलहरूसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जेठ २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सापकोटाबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र उपसभामुख चयन गर्ने तथा नागरिकतालगायत विचाराधीन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने विषयमा छलफल भएको विज्ञप्ति नै जारी भएको थियो । ‘संसदीय समितिमा सभापतिको भूमिका संसद्मा सभामुखको जत्तिकै हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ,’ सापकोटाले आइतबार संसदीय मामिला पत्रकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘समितिको समस्या सुल्झाउन मेरो भूमिका हुन्छ । यसतर्फ म लागिरहेकै हुन्छु ।’ आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने वातावरण भर्खर बन्दै गएको उनले बताए । बीउबिजन र बिरुवा विधेयक पारित गर्नुलाई उनले आफ्नो सफलताका रूपमा लिएका छन् ।

संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक भने अघि बढाइएको छैन । ‘यो विधेयक रोकिएका कारण दर्जनौं डेलिगेसन आइसक्यो, नागरिकता पाउने उमेरका युवाको उमेर ढल्किन थालिसक्यो, अध्ययन गर्ने अवसर गुमेको छ, अन्याय भएको छ, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरिरहेको छु,’ सभामुख सापकोटाले भने, ‘नागरिकता यही सदनबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु ।’

संसद्को अर्को विवादित विषय बनेको छ– लेखा समितिको सभापति । एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेसका भरतकुमार शाह सभापति थिए । समितिको वेबसाइटमै लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले पाउने उल्लेख छ । ०४८ देखि नै यो समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले गर्दै आएका पनि छन् । तर, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुखलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समितिको नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध ०७८ फागुन १ मा ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गराए । सभामुखले सिफारिस समिति पनि बनाए तर समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । उक्त प्रस्ताव फागुन २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । चैत २ मा छलफलका लागि समय तोकियो तर संसद्को १० औं अधिवेशन अन्त्य भएपछि छलफल हुनै पाएन । जेठ ३ बाट संसद्को ११ औं अधिवेशन जारी छ । संसद्मा छलफल नभएका कारण समितिमा महाभियोगको आरोपमाथि तथ्य जाँचका लागि पठाइएको छैन ।

संसदीय समितिहरूको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सभामुख र अध्यक्षकै हो । संसद्को कार्यकाल सकिन लाग्दा समितिमै विधेयक थन्क्याउने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र सदस्यहरूलाई विदेश भ्रमण जानबाट पनि सभामुखले रोक्न सकेनन् । अर्थ समितिमा बिमा, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन, धितोपत्रसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक रोकिएका छन् । सभापति भएकै समिति पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसद् र समितिहरू लथालिंग र भताभुंग हुनुमा ५० प्रतिशत दोष सभामुख र अध्यक्षलाई, अन्य दोष राजनीतिक दललाई जाने बताए । ‘पदाधिकारी चयन नगरेर संसद्को प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्नुमा दल बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । सभामुख र अध्यक्षले पनि दलहरूलाई निश्चित समय दिएर सहमति जुटाउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘उपसभामुख, उपाध्यक्ष र समितिको सभापति नहँॅदा त संघीय संसद् नै अपूरो भयो ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×