काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नगर अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गरेकको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार बसेको नगरसभाले सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको हो । 

महानगर प्रमुख शाहले ४१ बुँदामा आव २०७८/०७९ को वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै १६३ बुँदामा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि वडाध्यक्षसहित ११ जना नगरसभा सदस्यले धारणा राखेका थिए । उनीहरुले एकीकृत सञ्चार ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, राजस्व प्रशासन करमैत्री हुनुपर्ने, वडा भवन निर्माण गर्नुपर्ने, सुस्त श्रवणशक्ति भएकाका लागि दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गमैत्री पैदलमार्ग, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।

यस्तै रात्रिकालीन जीवनशैलीलाई व्यवस्थापन र सहज बनाउने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयलाई नीतिमा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सम्पदा क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सुविधा दिने, अग्रिम कर लिने प्रणालीको विकास गर्ने, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बनाउने जस्ता नीति थप हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै महानगर प्रमुख शाहले सुझावलाई नीतिमा समेटेर लैजाने तर नीतिमा राख्न उपयुक्त भएन भने कार्यक्रममा समावेश गर्ने आश्वासन दिए । 'प्राविधिक विषयमा कहिलेकाहीँ बुझाइ एउटै नबन्न सक्छ, यसका लागि सल्लाह गर्दै जानुपर्छ,' प्रमुख शाहले भने, 'बहाल तथा घरजग्गा कर लिने कार्यलाई एकरूपता दिन कम्पनीमार्फत व्यवस्थित गर्ने भनेको निजी कम्पनी होइन, यो महानगरकै एउटा संरचना हुनेछ ।' उनले बोरिङ गरी पानी आएको ठाउँमा रिजर्भ बोरिङ नीति लिने र यसले जमिनको पानी सोस्नसक्ने थप क्षमता बढाउने पनि बताए ।

महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नीति जसरी सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ यसरी नै कार्यान्वयनमा पनि एकमतले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 'राम्रा नीतिको प्रभावकारिता त्यसबेला धेरै हुन्छ, जुनबेला कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैले हाम्रा राम्रा नीतिको महत्व बढाउन हामीले समान बुझाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ', उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ ।

‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ महानगरको दीर्घकालीन सोच हो । यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न संस्कृति सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन, सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सांस्कृतिक पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम, संस्थागत सुशासनलगायत रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय शासनमा जनसहभागिता बढाएर पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, काठमाडौंलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने महानगरको रणनीति हो । शिक्षा नीतिमा महानगर शिक्षा सुधार योजना, स्थानीय पाठ्यक्रमको निरन्तर पठनपाठन, ११ वटा प्राविधिक विषयको अध्यापन भइरहेकामा दुई वटा थप गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य नीतिमा वडा क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । करदातालाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर बीमा गर्ने नीतिलाई संशोधन गरेर अनुदान रकम बढाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

कार्यक्रमा सडक, ढल, खानेपानीका पाइप लाइन, सडक, बत्ती टेलिफोनलगायत भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्ने नीतिलाई पूर्वाधार विकास नीतिमा राखिएको छ । कला क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न डबलीको पुनःस्थापना र एम्पीथियटर निर्माण गरिने उल्लेख छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका मठमन्दिर, हिति, पोखरी, बहाल, बहिल आदिको संरक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

यस्तै जात्रा पर्व सञ्चालन जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा गुठी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । काठमाडौं सहरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गराउन चलचित्र, सङ्गीत, कला जस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । रञ्जना लिपिको संरक्षण गरिने जनाइएको छ ।

फोहर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत फोहरको वर्गीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, जिरो वेस्ट, वेस्ट टु इनर्जी जस्ता अवधारणाबाट वातावरणीय सुधार तथा फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोजिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको कार्य व्यवहार जनमैत्री, सुशासनयुक्त तथा पारदर्शी बनाउने, संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी कार्यविवरण कार्यान्वयन गर्ने, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन र प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ । ई–लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने, आकाशे पुलमा मानिसको आवतजावत देखिने बनाउन खुला बार लगाउने, एक वर्षभित्र महानगरको पहिलो आवधिक योजना (२०७९–२०८४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सुशासन क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रमा सहरी यातायात नीतिमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने, जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गर्ने, निजी क्षेत्र र उपत्यका नगरपालिकाको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सडक मार्गको व्यापार निरुत्साहित गर्ने विषय छन् ।

खेलकुदमार्फत युवाको व्यक्तित्व विकासका लागि खुला व्यायामशाला निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । एरोविक्स र योगा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न क्लबसँग सहकार्य गरिनेछ । सन्ध्याकालीन खेल सञ्चालनका लागि फ्लड लाइटको व्यवस्था गरिनेछ । यी नीति खेलकुदअन्तर्गतका हुन् ।

यस्तै सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विपद् व्यवस्थापन, सहरी विकास तथा भवन मापदण्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि विभिन्न नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

यसअघि आज नै प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक बसेको थियो । बैठकमा नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, कार्यसूचीसहित विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ २२:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदुर नगरपालिकाको स्वेतपत्र : स्रोत सुनिश्चित नभई बजेट बनाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले पूर्ववर्ती नेतृत्वले स्रोत नै सुनिश्चित नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सिर्जना भएको दायित्वले नयाँ नेतृत्वलाई कार्य गर्न अप्ठ्यारो परेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाले बुधबार स्वेतपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्वको आधामात्रै दायित्वको स्रोत सुनिश्चित भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नगरपालिकाले १ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख ९६ हजार २ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तभित्र ९२ करोड ४७ लाख १० हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 'जसमध्ये संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ठूलो रकम आम्दानी भइसकेको छ,' स्वेत पत्रमा भनिएको छ, 'आम्दानीभन्दा बजेट ठूलो बनाउँदा नगरपालिकाको ठूलो रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन, जुन नगरपालिकाको दायित्व रहेको छ ।'

नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठले बजेट निर्माण गर्दा त्यसको सामान्य नियमलाई पनि पालना गरिएको नदेखिएको बताए । आधा दायित्व भुक्तानी भएको खर्चमा २ करोड ६ लाख रुपैयाँ, काम सम्पन्न भए पनि लेखा शाखामा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम ५ करोड ३९ करोड, नगरपालिकाको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्च २ करोड, ठेक्का सम्पन्न कामको दायित्व २२ करोड १६ रुपैयाँ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक शिक्षक र विषयगत शाखा कार्यक्रमको २ करोड, मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको कामको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा ५ करोडको दायित्व मात्रै पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । 'यो रकमको दायित्व भनेको निकै ठूलो दायित्व हो र पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारका पालामा देहायअनुसार भएकाले यति ठूलो व्ययभार रहन गएको देखिन्छ,' मेयर श्रेष्ठले भनेका छन् ।

नगरपालिकाले स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कापट्टा गरिएको र उपभोक्तालाई समेत रकम सुनिश्चन नभई काममा लागएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

'स्रोतले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको र नगरपालिकामा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दा आर्थिक भार पर्न गएको' श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनको विषयमा पनि बजेटमा महत्वकांक्षीरुपमा राखिएको जनाएको छ ।

आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको थियो । त्यसमा ४ करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : असार ८, २०७९ २१:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×