उपत्यकाको फोहोर सातासम्ममा उठ्ने- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

उपत्यकाको फोहोर सातासम्ममा उठ्ने

महानगर र ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — झण्डै ३ महिनादेखि नियमित नउठेको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको छ । तर, थुप्रिएको सबैफोहोर उठाइसक्न एक सातासम्म लाग्ने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । ‘फागुन–चैतमा झण्डै ५० दिन फोहोर उठेन । फोहोर उठ्दा पनि अलिअलि मात्र उठाइयो । सडकको फोहोर उठाइनसक्दै उता विरोध आइसक्थ्यो,’ महानगरको वातावरण विभागकी सरिता राईले भनिन्, ‘वैशाखमा त झन् ११–२५ गतेसम्म फोहोर विसर्जन ठप्प भयो ।’

नुवाकोटको सिसडोल र काठमाडौंको तारकेश्वरवासीले पासाङ ल्हामु राजमार्ग कालोपत्र गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक फोहोर बिसर्जनमा विरोध गर्दै आएका छन् । फोहोरका कारण सडक जीर्ण र प्रदूषण बढेको भन्दै स्थानीयले बारम्बार अवरोध गर्दै आएका हुन् । महानगर र ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएपछि स्थानीय बिहीबार फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।

‘बिहीबार झण्डै १५ सय टन फोहोर विसर्जन भयो । यहि गतिमा भइरह्यो भने एक साता अझै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयबाट अवरोध हुँदा पनि काभ्रेस्थली र चिसापानीको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर लैजान बन्द भने गरेका थिएनौं ।’ अब फोहोर विसर्जनमा वर्षाले पनि अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रवेश गर्ने कोल्खु खोलादेखि झन्डै २ सय मिटर मुख्य सडक बिग्रिएको छ ।

उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट प्रत्येक दिन संकलन हुने १२ सय मेट्रिक टन फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय मेट्रिक टन फोहोर काठमाडौं महानगरबाट निस्किने गर्छ । निजी र महानगरका गरी दैनिक कम्तीमा २ सय गाडी फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुने गर्छ । सुरुमा सिसडोलमा २ वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि १६ वर्षदेखि यो स्थानको विकल्प खोजिएको छैन ।

उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिन्छ । फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक विस्तार हो । ७ वर्षअघि काम सुरु गरिए पनि निर्माण अलपत्र छ । सडक कालोपत्र बनाउन माग गर्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंकाली मन जित्न भारतको प्रयास

श्रीलंकालाई १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भारतले ६५ हजार टन रासायनिक मल र ४ लाख टन इन्धन पठाइसकेको छ
एजेन्सीहरू

कोलम्बो — आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाका जनताको विश्वास जित्न पछिल्लो समय भारतले विभिन्न प्रयास थालेको छ । श्रीलंकासँग आफूअनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न विगत १५ वर्षदेखि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि भारत र चीनले दुवैले सुमधुर सम्बन्धका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । 

श्रीलंकाले हाल स्वतन्त्रतायताकै खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण इन्धन, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यको वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

संकट गहिरिएसँगै पछिल्ला साताहरूमा राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्ष र उनको परिवारविरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले गतसाता राजीनामा दिएका थिए ।

हालसम्म प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचका झडपमा ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३ सय जनाभन्दा बढी घाइते छन् । राजापाक्षको राजीनामासँगै गतसाता रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । उनले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन केही समय लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म स्थिति अझै खराब हुने बताएका छन् ।

विगतमा श्रीलंकासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको भारतको स्थान चीनले लिएको बताउने गरिएको छ । तर पछिल्लो आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले भारतलाई भने अवसर मिलेको छ । भारतले श्रीलंका नीतिमा हेरफेर गरेको कतिपयको भनाइ छ ।

बढ्दो महँगी, खाद्यान्न अभाव र इन्धन संकटका कारण मानिसहरू आक्रोशित छन् । जसका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री विक्रामासिंघे पनि दबाबमा परेका जनाइएको छ । स्थिति सुधार्न उनले भारतलगायत बाह्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

श्रीलंकाका लागि भारत चीनजस्तो ठूलो ऋणदाता भने होइन । सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको दायित्व १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलंकाले सन् २०२१ मा मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारत श्रीलंकालाई सहायता गर्ने ठूलामध्येका देशको सूचीमा अटाउन थालेको छ ।

हाल श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । यो वर्ष मात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै श्रीलंकालाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि थप ३ अर्ब डलर आवश्यक छ ।

विश्व बैंकले श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, भारतले १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उसले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि थप १ अर्ब ५० करोड डलर दिन सक्ने जनाइएको छ ।

श्रीलंकालाई दिल्लीले ६५ हजार टन रासायनिक मल र ४ लाख टन इन्धन पठाइसकेको छ । त्यस्तै, दुई साताभित्र थप इन्धन पठाउने बताएको दिल्लीले औषधिलगायत सामग्री पनि पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसको साटो भारतले भारतीय तेल निगमले ब्रिटिस शासनकालमा निर्मित ट्रिन्कोमाली तेल केन्द्रमा पहुँच पाउने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, भारतले ट्रिन्कोमाली नजिकै एक सय मेगावाटको ऊर्जा केन्द्र स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको बीबीसीले जनाएको छ ।

तर कतिपयले भने भारतको बढ्दो उपस्थितिले श्रीलंकाको सार्वभौमसत्तामा असर पर्न सक्ने बताउने गरेका छन् । ‘श्रीलंका करिब डेढ वर्षदेखि संकटमा छ र भारतले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरेको छ,’ फ्रन्टलाइन सोसिलस्ट पार्टीका पबुदा जयगोदाले भने, ‘हो उनीहरूले हामीलाई केही ऋण दिए । केही औषधि र खानेकुरा दिए, तर उनीहरू मित्र जस्ता छैनन् । त्यसमा उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ ।’

तर कतिपयले भने भारतीय सहयोग स्वीकार गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो तनावका लागि भारतलाई दोष नदिऊ,’ कोलम्बोस्थित प्याज आयातकर्ता भी रत्नसिंघमले भने, ‘हामीलाई अझै पनि भारतले सस्तो मूल्यमा प्याज दिइरहेको छ । संकटका बेला उनीहरूले हामीलाई ऋण पनि दिएका छन् ।’ आफ्नो छिमेकमा चीनको बढ्दो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न भारतले प्रयास गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।

चीनसँगको विगतको सम्बन्धका कारण पनि कपितयले पछिल्ला दिनमा भारतमाथि आशंका गरेका देखिन्छ । सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्ष राष्ट्रपति देशको आर्थिक विकासका लागि भरपर्दो साझेदार भन्दै श्रीलंका चीनतर्फ ढल्किएको हो ।

हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बो–गाला द्रुतमार्गलगायत विभिन्न परियोजनाहरू चीनलाई दिइयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण पनि भारतका लागि प्रस्ट कूटनीतिक सन्देश थियो ।

श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनेमध्येको कारक हम्बनटोटालाई पछिल्लो समय ‘सेतो हात्ती’ बताउने गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न परियोजनाका कारण श्रीलंका चिनियाँ ऋणको चक्रमा फस्दै गएको छ । श्रीलंकाले चीनको मात्र ६ अर्ब ५ करोड ऋण तिर्नुपर्नेछ ।

यो अवस्थाबीच भारतले श्रीलंकामा आफ्नो संलग्नता बढाउन चाहेको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बो भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा मोदीले श्रीलंकाली संसद्मा सम्बोधन गर्दै भारत श्रीलंकाको ‘मित्रहरूमध्ये सबैभन्दा असल’ भएको दाबी गरे ।

श्रीलंकाका पूर्वमन्त्री अर्जुना रनतुंगा आफ्नो कार्यकालका बेला भारतले निकै ठूलो उदारता देखाएको बताउँछन् । ‘मैले सन् २०१५ मा पेट्रोलियम र बन्दरगाह मामिला मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला जाफ्नामा विमानस्थल बनाउने रकम जुटाउनका लागि हामी संघर्षरत थियौं,’ उनले भने, ‘म सहयोग माग्न दिल्ली गएँ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सहमत भए । पछि त्यसलाई उनले अनुदानमा परिणत गरे । तपाईं एउटा छिमेकीबाट थप के चाहनुहुन्छ ?’

सन् २०१९ मा राजापाक्ष दाजुभाइ (गोटाबाय राष्ट्रपति र महिन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा) सत्तामा आएपछि भारत विदेश नीतिमा हेरफेर गर्न बाध्य भयो । हतारमा तेल र खाद्यान्नसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरियो । त्यसका साथै दुई देशबीच उच्च तहका भ्रमणले पनि तीव्रता पाए । भारतसँगका कूटनीतिक वार्ताहरूमा तमिल अल्पसंख्यकको अवस्था र उनीहरूको अधिकार मुख्य मुद्दाका रूपमा रह्यो ।

सन् २००९ मा श्रीलंकामा गृहयुद्धको अन्य भएपछि भारतले सहयोगको दायरा बढायो । यद्यपि सन् दुई देशबीच सन् १९८७ मा भएको ‘भारत–श्रीलंका शान्ति सम्झौता’ भने श्रीलंकाले लागू गरिसकेको छैन । उक्त सम्झौताअनुसार श्रीलंकाले तमिल बाहुल्यसहित सबै प्रान्तलाई शक्ति निक्षेप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×