सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ

सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा

जनकपुर — यो समाज बदलियो कि उस्तै छ भन्ने विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने ? समाज केही कुरामा बदलिएको छ, केही कुरामा उस्तै छ । त्यसैले समाज बदलियो कि उस्तै छ भन्ने सूचक/मापदण्डहरु के–के हुन सक्छन् ? समाज बदलियो भन्ने कुरालाई जोड्दा, समाजमा भएका निमुखा वर्ग, समाजमा भएका कमजोर वर्ग माथि उठ्यो, कि उठेन ?

समाजमा कमजोर वर्गको पहुँचमा रूपान्तरण भयो/कि भएन ? समाजमा भएका उत्पीडन कम भयो कि भएन ? समाजमा भएको उत्पीडन समाप्त भयो कि भएन ? आपसी सद्भाव बढ्यो कि बढेन ? दूरी बढ्यो कि बढेन ? यी विषयलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

समाज केही कुरामा बदलिएको जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो समाज सडक र संकीर्ण प्रवृत्तितर्फ अगाडि बढिरहेको छ, बदलिएको छ । भवनहरू, पुलहरू सडकहरू अगाडि बढेका छन् । तर, सामाजिक सम्बन्ध, सामजिक उत्पीडन हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । मधेश प्रदेशमा ४ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने ६५ जनाको ज्यान गएको छ । २ सय ५९ जना बलात्कृत भएको देखिन्छ ।

दहेजका घटनाहरूका कारण मान्छेको मृत्य भएको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकारेको देखिँदैन । गाउँबाट विस्थापित भएको देखिन्छ । यी सबैकुराले हाम्रो समाज रूपान्तरण हुने क्रममा हिजोको दूरी घट्ने स्थिति देखिएको छैन, कमजोर देखिएको छ । रूपान्तरणको अवस्था कमजोर ठान्दछु । खासगरी, गरिब वर्ग, निमुखाको पहुँचमा । उहाँहरूको मुहारमा हाँसो आयो कि आएन, त्यसलाई रुपान्तरण भन्ने कि ? अथवा सडक, पुल र संकीर्ण प्रवृत्तिलाई मात्रै रूपान्तरण मान्ने ? यी विषय बहसका विषय बन्न सक्छन् ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा मारमा परेका दलित र महिला नै हो । दलितहरुको १८ प्रतिशतको जनसंख्या छ । महिला ५१ प्रतिशत भनेर सबैलाई थाहा छ । तर, जबसम्म यो वर्ग उठ्दैन, तबसम्म समृद्धि, समाज रूपान्तरण हुँदैन भनेर राज्यले बुझिदिएन । पहुँचवाला वर्गमा पहुँच थपिँदै जाने, शक्ति थपिँदै जाने, प्रतिनिधित्व थपिँदै जाने, कमजोर वर्ग झन्झन् कमजोर बन्दै जाने भइरहेको छ । यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थिति हेरौँ त । दलितको संख्या १८ प्रतिशत हो भने, यहाँ कति प्रतिशत दलित मेयर/उपमयेर हुनुभयो ।

एकदमै लाजमर्दो जवाफ छ । प्रतिनिधिसभाका कति प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ ? कमजोर वर्ग जबसम्म माथि उठ्दैन, अधिकारविहीन वर्ग जबसम्म अधिकारसम्पन्न बन्दैन, तबसम्म समाज बदलिँदैन । मैले बुझेको कुरा यो हो । राज्यले विशेष योजना बनाउनु पर्दछ । यदि रूपान्तरण गर्ने हो भने समग्रमा रूपान्तरणको मुद्दा मात्रै उठाएर हुँदैन, रूपान्तरणको कार्ययोजना बनाएर हुँदैन । विशेष रूपमा कति वर्षमा रूपान्तरण गर्ने हो ? हामीले विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछौँ, रूपान्तरणको आवधिक योजना किन नबनाउने ? यति वर्षमा रूपान्तरण गर्छौं भनेर पहिलो,दोस्रोलगायत गरेर राज्यले गम्भीरतापूर्वक काम गरे रूपान्तर हुन सक्छ ।

त्यस्तै दलित र महिलाको मुद्दा रूपान्तरणका लागि हाम्रो चिन्तन फराकिलो पार्नु पर्छ । दलितलाई मात्रै उठाएर उत्पीडन सकिन्छ भन्छौं । सँगसँगै पीडकलाई पनि हामीले बुझाउन जरुरी छ । हिजो महिलाहरूले आन्दोलन गरे, दलितले गरे, भाषाको सवालमा जे/जे आन्दोलन भए । यी कुराहरु ठीक हो, यो बेठीक हो बदल्नु पर्छ भनेर आन्दोलन भयो । त्यसको सम्बोधन भयो, कि भएन ? त्यसको सम्बोधन भयो भने समाज बदलिँदै छ, त्यसको सम्बोधन भएको छैन भने समाज बदलिनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

सामाजिक रूपान्तणका लागि आर्थिक रूपान्तरण पनि जरुरी छ । सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिको अभिन्न मुद्दा बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिन्छ । कसैलाई अधिकार दिनका लागि कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । कमजोर वर्गलाई माथि उठाउनका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उसको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर सामाजिक रूपान्तरण राजनीतिक मुद्दाको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ । त्यसकारण हरेक राजनीतिक दल, सरकारमा सहभागी हुने दलले सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ । सरकारको विषयवस्तु बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।

-मधेश प्रदेशका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनकपुरका सडकमा महिलाको उपस्थिति किन कम छ ?

रेखा झा

जनकपुर — जनकपुरको पुनर्जागरण र वैभव फर्काउने कुरा भइरहँदा यहाँका सडकमा महिला किन छैनन् भन्ने कुरा पनि जोडिएर आउँछ । महिलालाई संविधानले समानुपातिक समावेशिताको अधिकार दिएको छ, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत स्थान दिने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन ।

कुनै आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने चाहिँ महिलालाई अगाडिको पंक्तिमा उभ्याउँछन् । गोली तिमी खाऊ, लठ्ठी तिमी खाऊ तर पद दिने बेला महिला योग्य हुँदैनन्, सक्षम हुँदैनन् भनेर पर सार्छन् ।

हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ताले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने भन्नु भएको छ । तर, कानुन बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले किन महिलालाई दिल खोलेर स्थान दिन सकेन ? त्यहाँ स्थान दिनुहुन्न भने महिलाहरू सडकमा त्यत्तिकै किन हिँड्छन् ?

हामी जनकपुर र जानकीको कुरा गर्छौं । प्राचीन कालमा महिलालाई स्थान दिइएको थियो । मध्यकालीन युगमा महिलाले आफ्नो स्थान गुमाए । अहिले जुन जागरणको कुरा भएको छ, त्यसमा कानुनले त महिलालाई अधिकार दिएको छ । तर, त्यो अधिकार महिलाले पाएका छैनन् । अर्को कुरा, सुरक्षाको हो । मधेशमा दिनका दिन विभिन्न घटना भइरहेका छन् । यस्ता घटना पूरा देशमै भइरहेका छन् । तर, मधेशमा अलि बढी भइरहेका छन् । खेती, गृहस्थी, घाँसदाउरा गर्दा महिलाहरुमाथि (आपराधिक) घटना भइरहेका छन् ।

महिलाहरू सडकमा निस्किनलाई त्यहीअनुसारको वातावरण हुनुपर्छ । यहाँ त बिहान विद्यालय जाने छात्रालाई समेत असुरक्षा छ । सडकमा निस्किन शान्तिपूर्ण अवस्था हुनुपर्छ । यसका साथै धार्मिक सुधारको पनि आवश्यकता छ । यहाँ राजदेवी मन्दिर छ, त्यहा महिलाको पूजा हुन्छ । उनलाई हामी माता भन्छौं । तर, मातालाई माताले नै भेट्न पाउने अवस्था छैन । हामीलाई मन्दिरमा प्रवेश निषेध हुन्छ । पुरुषलाई चाहिँ प्रवेश निषेध छैन ।

न्यायिक समितिमा एउटा महिला हुनेगर्थ्यो । उपमेयरको सिटमा पनि महिला हुन्थे । तर, अहिलेको गठबन्धनले त्यो महिलाको सिट खाइदियो । संविधानले तोकेको सिट पनि महिलालाई दिइरहेका छैनन् ।

–कानुन व्यवसायी रेखा झाले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×