जनकपुरको वैभव फर्काउने काम गरिरहेका छौँ- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनकपुरको वैभव फर्काउने काम गरिरहेका छौँ

मनोजकुमार साह

जनकपुर — शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनकपुर एउटा उद्गमविन्दु हो । पूर्वी दर्शनका चारवटै दर्शन जनकपुरबाट लेखिएको कुरा हामीले पढ्दै आएका छौं । अहिले पनि हामी प्रगतिशील अवस्थामा छौं । अहिले असाध्यै सही समयमा जनकपुरको पुनर्जागरण र वैभव फर्काउने कुरा आइरहेको छ ।

यसै वर्ष मधेश प्रदेशको राजधानी टुंगो लाग्यो । राजा जनकको रानधानी रहेको जनकपुर आज पुन: राजधानी बनेको छ । अब यहाँ सबै किसिमका पूर्वाधारहरू दोब्बर–तेब्बर हिसाबले बढ्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

कृषिको क्षेत्रमा यो प्रदेशलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौं । मधेश मन्थनका सत्रहरूमा चुरियाको बारेमा धेरै कुरा आए । यसमा दुई/तीनटा कुरा छन्– नदीको बेड निर्माणको जिम्मा तीन तहका सरकारमध्ये हामी (स्थानीय तह)ले पाएका छैनौं । कमला नदी संघीय सरकारले पाएको छ भने जलायत खोला प्रदेश सरकारले पाएको छ । अहिले खेतभन्दा माथि नदीको बेड छ । नदीको पानी माथि नै बग्यो भने आजबाट नै छर्की बाँध्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा जनकपुरको कृषि क्षेत्र मरुभूमि बन्दै गइरहेको छ ।

अहिले १८ वटा पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छन् । यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा उहाँहरूमा ‘केही काम गर्छु’ भन्ने भाव देखिन्छ । सर्वसाधारणहरू पनि जागरुक भएका छन् । अहिले हामी सही दिशामा छौं ।

जनकपुरको पुनर्जागरणका लागि सुरुमा हामीले सरसफाइको मुद्दामा लड्यौं । जनकपुर फोहोर भयो भन्ने धेरै गुनासो थियो । उपलब्ध संरचनामा रहेर हामीले केही सुधारका काम गर्‍यौं । जनकपुरमा अहिले कम फोहोर देखिन्छ । आउँदा दिनमा चाहिँ फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँदैछौं । दुई महिनाभित्र कुहिने फोहोरबाट मल बनाउनेछौं ।

कनेक्टिभिटीमा जनकपुरसँग तीनवटा माध्यम छन्– सडकमार्ग, हवाईमार्ग र रेलमार्ग । १३ सय मिटर रनवेमा हामी ७२ सिट क्षमताको विमान ल्याउन सकिरहेका छौं । अहिले यहाँ क्षेत्रीय विमानस्थलको आवश्यकता रहेको छ । अब २२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरियो भने जनकपुरलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रयास भएको छ । २६ बिघामध्ये ६ बिघा अधिग्रहण भएको छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहणका लागि गुरुयोजना बनेको छ । शरतसिंह भण्डारी उड्डयनमन्त्री हुँदा काम सुरु गरेका थियौं । अहिले जनकपुरधाम विमानस्थलको टर्मिनल भवन पोखरा विमानस्थलको भन्दा ठूलो बनेको छ ।

पाकिस्तान र भारतबीच रेल चल्न सक्छ भने भारत र नेपालबीच पनि चल्न सक्छ । जनकपुरबाट अयोध्याको रेल किन चल्न सक्दैन ? अहिलेको जनकपुरलाई वास्तवमै पुनर्जागरण गर्ने हो भने अहिलेको रेल जनकपुरबाट अयोध्या जाने प्रक्रियामा हामी जानैपर्छ । ६ लेनको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रिकृत प्रणालीबाट देश सञ्चालन भइरहेको छ ।

८ बजेपछि जनकपुर सुतिसकेको हुन्छ, सबै पसल/बजार बन्द हुन्छन् । यो किनभने नाइट लाइफका लागि यहाँ कुनै उद्योग छैनन् । पर्यटन उद्योग, कृषिको बढावा दिनुपर्ने कुरा धेरै आउँछन् । जनकपुरको औद्योगिकिकरणका लागि यहाँ भएका कलकारखानाहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ । अबको पाँच वर्षमा जनकपुरमा औद्योगिक ग्राम र शैक्षिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र यहाँ दुइटा खेल स्टेडियम बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । स्टेडियम, ल्यान्डफिल साइट र पार्किङ क्षेत्रका लागि जग्गा लिन हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । सडकका चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला बनाउँदै छौँ ।

सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुध्रिएको छ । यसपालिको बजेटमा हामी सरसफाइ र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छौं । आगामी बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौं भने तेस्रो बजेटमा स्वास्थ प्राथमिकतामा रहनेछ । सामुदायिक विद्यालयभित्र दरबन्दीका कुरा, विषयगत शिक्षक, विद्यालय भवनको अवस्थाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौं । हाम्रा केही विद्यालय निजी, बोर्डिङ स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाका छन् । दरबार हाइस्कुल जस्तै हाम्रो सरस्वती हाइस्कुलको पनि पुरानै शैलीमा भवन बन्दैछ । वैभव फर्काउने र राजधानी शहरका रूपमा हामीले जनकपुरको विकास गर्नुपर्ने छ ।

–जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह ले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारको विकास बजेटमा ९४.३० प्रतिशत खर्च

खर्च भएकामध्ये ३९.२३ प्रतिशत चाहिँ असारभित्रै
कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — यस वर्ष प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । जिल्लाभित्रका १६ वटा विकासे कार्यालयको कूल खर्च प्रतिशत ९४.३० प्रतिशत भएको छ । पूँजीगततर्फ कूल १ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ७९ हजार ५ सय ४३ खर्च भएको हो ।

गतवर्ष करिब ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९८.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त खर्च रकम अंकमा ५३ करोड २९ लाख २१ हजार २ सय ९ रुपैयाँ हो ।

बढी खर्च गर्ने अर्को कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेको छ । सहरी विकासले ९८.०७ प्रतिशत अर्थात २८ करोड १५ लाख ८१ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ खर्च गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ८९.६० प्रतिशत अर्थात ४५ करोड १३ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ ।

खर्च भएकामध्ये ३९.२३ प्रतिशत चाहिँ असारभित्रै खर्च भएको देखिन्छ । अझै असारमा काम गर्ने र बजेट फरफाराक गर्ने परम्परा अन्त्य नभएको यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यसवर्ष पुँजीगत शीर्षकको खर्च सन्तोषजनक हुनुमा कोभिडको मार नहुनु, समयमा रकमान्तर हुनु, काम छिटो हुनु र प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्नु प्रमुख कारण हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमूख ध्यानवीर राईले बताए ।

अघिल्ला वर्षहरुमा एउटै मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको काम हेर्दा ढिला हुने गरेको थियो । यस वर्ष प्रदेश १ मा मात्रै १३ वटा मन्त्रालय विभाजन भए पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । तर असार मसान्तको बेला आर्थिक कारोबार गर्ने सिक्यास सफ्टवेयरमा समस्या देखिएपछि केही समस्या भएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका २२ वटा कार्यालय छन् । जसले चालुतर्फ एक वर्षमा ८४.५ प्रतिशत खर्चेका छन् । पुँजीगततर्फ ९ करोड १४ लाख ५ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ भरका सबै जिल्लामा पुँजीगततर्फ कुल ८७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×