महिलाको मुद्दालाई जबसम्म समाजको मुद्दा मानिँदैन, तबसम्म केही हुँदैन

मधेशले समावेशिता तथा समानताका क्षेत्रमा थुप्रै योजना ल्याए पनि कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । जस्तै, प्रदेश सरकारमा १०७ जनामा १०१ जना सासंद छन् । ३७ जना महिला थिए, जहाँ ५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका हुन् । यस्तै ९ जना खसआर्य समुदायका छन् । तर ती खसआर्यलाई कुनै पनि निर्णायक तहमा राखिएको छैन । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजको पालामा पनि समावशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरको थियो ।

समावेशिताका मुद्दा उठाएको मधेशमै किन समावेशिता कायम भएन भन्ने कुरा आएकै हो । त्यति बेला ७ वटा मन्त्रालय थिए, अहिले १० पुगेका छन् । त्यसमा न खसआर्य छ, न महिला मन्त्री भएका छन् । मधेशले खसआर्यलाई किन पछाडि पारिरहेको छ ? अवसर पाएको खण्डमा महिलाले नै प्रदेश सरकार चलाउन सक्थे । दलित जसरी नै महिला र खसआर्यको छुट्टै मुद्दा किन भएन । यस्तै विभिन्न कारण मधेशमा अहिले समावेशिताका कुरा पछाडि धकेलिएको छ । समावेशिता क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यनीति ल्याएको भए सबैको समावशी हुने थियो । मधेशमा कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । तीन ओटा मन्त्रालयमा महिला नै अनिवार्य मन्त्री हुने नीति ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

महिलाको मुद्दालाई जबसम्म समाजको मुद्दाका रूपमा हेरिँदैन, तबसम्म केही हुँदैन । महिलाका मुद्दामा महिला बोल्नुपर्ने, दलितको मुद्दामा दलित नै बोल्नुपर्ने र समाजको साझा मुद्दा नभएसम्म यस्ता विषयलाई किनारा लगाउन सकिँदैन । जात, वर्ग र लिंगका आधारमा हेर्ने दृष्टि परिमार्जन गर्नुपर्छ । आगामी सरकारले यस्तो दृष्टिकोणबाट हेरेर नीति तथा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

संघीयता लागु भइसके पनि कर्मचारीहरूको मनोपोलीले गर्दा सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी आफ्नै मनको राजा भएका छन् । उनीहरू काम गर्न मान लागे गर्ने नत्र गर्दैनन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई सामान्य योजनाको फेरबदल गर्न फोन गर्दा उठाउँदैनन् । फोन उठाइहाले पनि बोल्न चाहँदैनन् । कर्मचारीले इमानदार भएर आफ्नो कामकर्तव्य गर्ने हो भने जनताले तीन तहकै सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्थे ।

सरकारले दुई दिने बिदा दिने, शुक्रबार दिनभर काम गर्नेलगायत नियम ल्याए पनि फेल खायो । जनताको सेवा गर्न आएपछि जुनसुकै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा छैन । प्रदेशमा आएका सचिवहरू अयोग्य छन् । मन्त्रालयको योजना, नीतिनियम बनाउने हुँदा जनप्रतिनिधिको सल्लाहकार गतिलो भएन । त्यसैले संघले प्रदेशमा दक्ष कर्मचारी पठाउनुपर्छ । यस्तै चुरेमा एउटा पोखरी सङ्ल्याउन ५० लाख बजेट हाल्दा संरक्षणमा ५० हजार बजेट हाल्ने गरिएको छ, जुन स्वाभाविक छैन ।

-मधेश प्रदेश सभा सदस्य थापाले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश