अवैज्ञानिक तरिकाले चुरेको गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने सरकारको नीति ठीक छैन

चुरे क्षेत्र नेपालभर १२.७८ प्रतिशत र मशेधमा १५ प्रतिशत बराबर छ । तर यही १५ प्रतिशत टाउको दुखाइ बनेको छ । चुरेको अवैज्ञानिक दोहनका कारण मधेशमा ८० हजार बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ । चुरे दोहन रोक्ने र नदी नियन्त्रणका लागि हामीले अझै पहल चालेनौं भने यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ । अहिलेसम्म हामीले भोगेको भन्दा निकै ठूलो क्षति हुन सक्छ ।

सरकारले बजेटमा चुरे उत्खननको विषय राखिरहेको छ । संघीय सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा र यस वर्षको बजेटको १२४ नम्बर बुँदाले महाभारत क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने भनिएको छ । त्यसले मधेशलाई ठूलो चुनौती थपेको छ । मधेशलाई जोगाउनु छ भने हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले पनि यस्ता विषयलाई बुझेर मात्रै निर्णय गर्नुपथ्र्यो । चुरे उत्खननका लागि सरकारले पटक–पटक निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । चुरे र तराईको माटो, पानी र जैविक विविधता जोगाउनु छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । नत्र सरकारले गरेको यस्तो निर्णयविरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

चुरे दोहन रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । यो तराई र मधेशको जीवनको सवाल हो । यसमा हामी आवाज उठाउन पछि पर्‍यौं भने तराई केही वर्षभित्रै मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । त्यहाँ उँट चराउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ । अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा झन् विकराल भएर आउनेछन् । यसकारण चुरे र तराईभित्रको जैविक विविधतालाई जोगाउनु छ भने अहिले नै गम्भीर भएर सोचौं । अहिले नै ८० हजार बिघा जमिन नदी बगरमा परिणत भइसकेको छ । तर हामी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन । विभिन्न प्रविधिबाट त्यो बगरलाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । मधेशमा १५ प्रतिशत रहेको चुरेले बाँकी ८५ प्रतिशतलाई कसरी दु:ख दिइरहेको छ भनेर बुझी हामीले त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ । चुरे संरक्षण गर्दा त्यसले विभिन्न फाइदा दिन्छ । तर संरक्षण गरिएन दोहन गर्न थालियो भने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो टाउको दु:खाई बन्ने निश्चित छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनिसकेपछि धेरै जनसंख्या राजमार्गकै छेउछाउमा बसाइँ सरेको छ । ३० को दशकमा बर्दिबास र पथलैयामा त्यहाँ एउटा पनि घर थिएन । पछि सबै बसाई सरेर त्यहाँ बस्ती बन्यो । तर आज पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्ने हो महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउ धेरै सहर बसिसकेका छन् । अहिले बनिरहेको मदन भण्डारी राजमार्गको ८० प्रतिशत चुरे क्षेत्र भएर गएको छ । अबको दुई–तीन वर्षपछि हामी त्यहाँ पनि धेरै सहर बसेका देख्नेछौं । यस्ता सहरमा स्थानीयभन्दा पनि बाहिरबाट बसाइँ सरेर आएका व्यक्तिहरूको संख्या बढी हुन्छ । त्यो बेला मधेशका लागि पानी र गिट्टी–बालुवाको निकै ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । त्यो बेला जमिनकै समस्या आइपर्ने मैले देखेको छु ।

भागेर भारत जाने कुरा भएन । पछिल्ला वर्षहरूमा जुनसुकै सरकार आए पनि चुरेको ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर बेच्ने योजना बनाएको देखियो । पछिल्लो ४ वटा सयकारले यसका लागि निरन्तर प्रयास गरे । केही विरोध पनि भयो । सरकारको यो कदमलाई नसच्याइने हो भने नेपाल ढाड र हड्डी नभएको मासुको डल्लो जस्तो मात्रै हुने निश्चित छ । स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएर चुरे संरक्षणमा आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने हो । उनीहरूले पनि त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि अझै पनि उचित नीतिसमेत बनिसकेका छैनन् । अहिले चुरे गुरुयोजना बनिरहेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा यस्ता विषयहरू समेटिनुपर्छ ।

चुरे संरक्षणको आवाज जति सशक्त ढंगले उठ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । पर्याप्त आवाज उठेको छैन । उठेका आवाजको पनि सुनुवाइ भएको छैन । केही हदसम्म जनचेतना जागेको छ । जुनसुकै नदी वा खोलाको किनारामा बस्ने व्यक्तिहरूले बाढी र डुबानको उत्तिकै दु:ख पीडा भोगेका छन् । त्यसकारण उनीहरूमा त्यसको जागरण आएको देख्न सकिन्छ । हिमालयदेखि नै आएका ढुंगामुढा, थेग्रानहरू महाभारत र चुरे हुँदै तराईमै आइपुग्छन् । चुरे र तराईलाई अलग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । यी दुवैलाई एउटै भूपरिधिभित्र राखेर हेरिनुपर्छ । अध्ययन गर्दा पनि चुरै छुट्टै र तराईलाई छुट्टै भनेर अध्ययन गर्ने होइन ।

चुरेबाट सिर्जित भएका समस्या नै तराइले पनि भोग्ने हो । चुरेबाट आएका बाढीले तराईलाई दु:ख दिने हो । चुरेकै कारण तराईका मानिस पीडित र प्रताडित छन् । त्यसैले चुरे र तराईलाई एउटै बिम्ब र परिधिभित्र राखेर हेरिनुपर्छ । सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा चुरे संरक्षणको विषय राख्न जरुरी छ ।

सञ्चारमाध्यामले पनि जुन रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्, यसलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्छ । सबैतिरबाट केही आवाज आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । मधेश प्रदेशले आफ्नो चुरेसम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यविधिहरू केही पनि बनाएको छैन । चुरे संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन पनि यस वर्षबाट मात्र भर्खर हुन थालेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । यद्यपि यो सकारात्मक हो । संरचनात्मक र समन्वयात्मक रूपले नै चुरे संरक्षण अभियान चलाइनुपर्ने हो । संघ र प्रदेशले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि पहलकदमी चाल्नुपर्छ । चुरे संरक्षणको आवाज केहि हदसम्म उठिसकेको छ । यसलाई अझ दरिलो बनाएर निरन्तरता दिऊँ । राज्य निकायले पनि त्यो आवाज सुनोस् र समस्या समाधानका लागि पहल गरोस् ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चुरेको दूरी करिब ३ किलोमिटर छ । त्या विमानस्थल बनाउन जति रुख काटिनुपर्ने भनिएको छ, त्यसले त्यहाँको पर्यावरणमा ठूलो असर पुर्‍याउने देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल बनाउन ८ हजार हेक्टर जंगल फडानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर विश्वका ठुल्ठूला विमानस्थलहरूसमेत २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सजिलैसँग चलिरहेका देखिए । निजगढमा मात्र किन ८ हजार हेक्टर जमिन चाहिएको हो ? त्यसमा पनि घना जंगल फडानी गर्नुपर्ने गरी ? यस्तो कुरा बुझेपछि त्यहाँ विरोध हुन थालेको हो ।

विमानस्थल बन्नुहुँदैन भन्ने होइन । तर कम वातावरणीय क्षतिमा बनाइनुपर्छ । चुरे र भावर क्षेत्र भएन भनेर मधेशमा अन्न उत्पादन हुँदैन । निजगढ विमानस्थले सिमसार क्षेत्रलाई पनि असर गर्छ र त्यो भन्दा तल्लो क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता कम गराउँछ भन्ने देखिएको छ । यसबारे पनि गम्भीर भएर अध्ययन गरिनुपर्ने र निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । कमभन्दा कम क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना बनाएर विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । त्यसो हुन सकेन भने तल्लो क्षेत्र सुक्खा हुने निश्चित छ ।

- चुरे र तराईको अन्तरसम्बन्ध विज्ञ दनुवारले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश