११ महिनामा सरकारी वित्त : नाजुक राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनाअनुसार गत शुक्रबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ९ खर्ब ४४ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६७.४५ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुरुको राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

तर जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ । संशोधित अनुमान पूरा गर्न पनि यस अवधिमा करिब ३ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ । यो लक्ष्य पूरा गर्न यस असार महिनाको हरेक दिन ११ अर्ब १४ करोडका हिसाबले राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

उल्लिखित विश्लेषणले कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजनामा यस वर्ष पनि तुषारापात भएको देखिन्छ । किनकि सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य तय गरे पनि हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्राप्ति हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मासिक रूपमा हेर्दा यस वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका नौ महिनामा राजस्व वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि औसत करिब ६ प्रतिशतले मात्र राजस्व बढेको छ । यस वर्ष पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएपछि सरकारको राजस्व प्रणाली र संकलन क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गएका १० महिनाको राजस्व संकलनको वृद्धिदर र लक्ष्यको अन्तर करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यद्यपि यस वर्ष सरकारको मासिक राजस्व संकलनको लक्ष्यको तुलनामा भने औसत ७५ प्रतिशतका दरले राजस्व उठेको छ । सरकारले गरेको निर्यात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकद्वारा प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्थालगायत कारण गत वर्ष ५२ वर्षयताकै कम राजस्व संकलन भयो । परिस्थितिजन्य कारणले राजस्व घटेको र अर्को बढ्ला भन्ने अनुमानका आधारमा विज्ञहरूले गत वर्षलाई असामान्य (एभनर्मल) बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले गत वर्षसँगै तुलना गरेर राजस्व संकलन र सरकारी खर्च वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

१२ वर्षपछि पुनः अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले गत फागुन २३ मा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा राजस्व संकलन २० प्रतिशतले बढाउने दाबी गरेका थिए । तर उनी अर्थमन्त्री भएपछिका दुई महिनामा पनि राजस्वको वृद्धिदर एकल अंक (१० प्रतिशतभन्दा कम) छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवा २ खर्बले घटाएको थियो । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ६७.४५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ६५.६८ प्रतिशत थियो । यस वर्षको ११ महिनासम्म अहिलेसम्म चालु खर्च ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड (लक्ष्यको ७२.०६ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड (लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत) र वित्त व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ७२.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । गत वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांकसँग तुलनामा गर्दा यस वर्ष चालु र पुँजीगत खर्च केही बढी छ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा लक्ष्यको ७२.७ प्रतिशत प्राप्ति भएको छ । गत वर्षको यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा लक्ष्यको ६३.६४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।

रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष चालु खर्च र पुँजीगत खर्च कम हो भने सरकारी वित्त व्यवस्थापन खर्च बढी हो । तर वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको तुलना गर्दा यस वर्ष राजस्व संकलन, चालु र पुँजीगत खर्चलगायतमा केही सुधार देखिन्छ ।

सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिर्जित दायित्वअनुसारको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको बेला सरकारले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि तंग्रिन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारले बजेट प्रणालीमा ठोस रूपमा सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयलाई आन्तरिकीकरण गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै सच्याएर बजेटलाई परिमाणमुखी बनाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । क्रमभंगताका हिसाबले उपलब्धिहरूसँग जोडेर बजेटलाई प्रस्ताव गर्ने र तदनुरूप कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने आगामी वर्षको बजेट पनि त्यो दिशामा नगएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर निरन्तर घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन र लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर सरकारको नीति र पहलको उपलिब्ध निकै निराशाजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।