भन्सारमा किन अड्कियो झण्डै १३ लाख लिटर पाम तेल ?

आयातकर्ता जनकपुर रिफाइनरिज प्रालिले आफूले आयात गरेको पाम तेल कच्चा हो भन्ने दाबी गरेको छ भने विराटनगर भन्सार कार्यालयले उक्त तेल कच्चा नभई प्रसोधित भएकाले सोही अनुसार भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

भन्सार छुटाउने विषयमा विवाद देखिएपछि आयातकर्ता कम्पनी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालतले वैशाख २५ गते फैसला गर्दै कच्चा तेल र प्रसोधित तेलको भन्सार महशुल फरक-फरक हुने भन्दै भनेको छ, मालवस्तु समयमा नै जाँचपास नहुँदा विलम्ब शुल्क बढदै जाने एवं मालवस्तु नोक्सान हुन जान सक्ने नि देखिन आउँछ ।

सो हुन गएमा ठुलो परिणामको मालवस्तु देखिँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिन्छ । अदालतको आदेशमा भन्सार विभागको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई उधृत गरिएको हरफमा आयातकर्ता उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ भनी मान्न मिल्ने देखिएको छ । सो रिट निवेदनको फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि कच्चा पदार्थ र प्रसोधित तेलको भन्सार शुल्कबीच फरक पर्ने रकम धरौटी स्वरुप लिएर मालबस्तु जाँच पास गर्नु भनिएको छ ।

भन्सार विभागको प्रयोगशालाले गत जेठ १४ मा तयार पारेको परिक्षण प्रतिवेदनमा परीक्षण नमुनाका चरित्रहरु कच्चा सोयाबिन तेलको चरित्रसँग सन्निकट देखिएकाले प्राविधिक दृष्टिमा उक्त नमूना कच्चा तेल हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले अदालतको आदेश अनुसार तत्कालका लागि राजश्व ४ करोड ७ लाख ६२ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ र धरौटी ९४ लाख ७७ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ लिएर आयात गरिएको सामान छाड्ने तयारी गरेपनि आयतकर्ताले राजश्व र धरौटी बुझाएर सामान नछुटाएको बताए ।

रिफाइन उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा फदार्थ त्रुडपाम पामोलिन आयात गर्दा १० प्रतिशत झन्सार महसुल लाग्छ । त्यही त्रुडपामलाई रिफाइन गरेर तयार पारिएको रिफाइन ब्लिज डियोड्राइज (बिरआडी) गरिएको तेल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार दस्तुर लाग्छ ।

त्यसैअनुसार १२ लाख ९९ हजार ४ सय ९० लिटर तयारी रिफाइनको १० प्रतिशत भन्सार महसुल अनुसार ४ करोड ७ लाख ६२ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ र फरक परेको ५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत गरी ९४ लाख ७७ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ धरौटी कायम गरिएको हो ।

विराटनगर भन्सारका अनुसार अदालतको आदेशपछि कार्यालयले राजश्व र धरौटी रकम बुझाएर सामान लैजान जेठ २ गते आयातकर्ता र अदालतलाई लिखित जानकारी गराएको छ । ढकालका अनुसार आयातकर्ताले सोमवार सम्म राजश्व र धरौटी वापतको रकम बुझाएर सामान छुटाएका छैनन् ।

जनकपुर रिफाइनरिज प्रालिका अध्यक्ष विश्वनाथ शाहले विराटनगर भन्सारले अदालतको आदेश पालना नगरेकाले कायम गरिएको राजश्व र धरौटी रकम तिरेर सामान छुटाउन आफु असमर्थ रहेको बताए । उनले भन्सारले अदालतको आदेश पालना नगरी कायम गरेको राजश्व र धरौटी रकम तिर्दा आफुले अदालतको अवहेलना हुने देखिएको बताए ।

भन्सार विभागले शुल्क र जरिवाना असुल गर्दा अदालतले भने भन्दा फरक उपशीर्षक राखेर शुल्क लिँदा आयात गरेको सामान नेपालबाट निर्यात गर्न नसकिने र त्यस्तो सामान खाद्य विभागले जफत गर्न सक्ने भएको भन्दै सरकारी कर्मचारीले गरेको त्रुटीपुर्ण कार्यले समग्र उद्योग धरासायी हुने अवस्था रहेको तर्क अध्यक्ष शाहले गरे ।