बजेटको वीरगन्जमा मिश्रित प्रतिक्रिया 

मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले उधारो सम्बन्धित कानुन बनाउने घोषणा गरिनु, आव ०८१/८२ लाई आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा गरिनु, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको घोषणा गरिनु, गाजाको व्यवसायिक खेतीको व्यवस्था गरिनु तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति लिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । त्यसैगरी करार खेतीको व्यवस्था गरिनु, स्टार्टअप बोर्डको गठन गरी स्टार्टअप कोष १अर्बको गठन गरिनु, आलुप्याजबाट मुअकर हटाइनु, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको दरबन्दीमा १ तहको फरक गरिनु तथा आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिनु थप सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए ।

टेमानीले बजेटमा मधेशमा विशेष केही नरहेको र त्यसमा पनि वीरगन्जलाई केही नरहेको गुनासो गरे । निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्गमा बिनियोजन गरिएको २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अत्यन्त कम रहेको पनि उनले बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुबोधकुमार गुप्ताले उधारो सम्बन्धित कानुन बनाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति लिएको बताए । उनले कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको दरबन्दीमा १ तहको फरक गरिनु र आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । उनले आर्थिक राजधानी वीरगन्ज लक्षित कुनै विशेष प्याकेज घोषणा नहुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ तथा यसका क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको अधिकांश माग सम्बोधन गरिएको बताए । उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको दरबन्दीमा एक तहको फरक गरिनु, आलु र प्याजमा लगाइएको मुअकर हटाइदा अबैध कारोबार घट्ने बताए । उनले बजेटले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि भई शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा व्यक्त गरे ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बजेट औसत रहेको बताए । उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘आन्तरिक राजश्व जुटाउन र वैदेशिक अनुदान आउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण सरकारले लिई सकेको छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताउँदै गौतमले बजेट कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवार कोही नहुने अवस्था रहेको बताए ।

स्टार्ट अप र आइटी पार्क बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको र त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा भई रहेको युवा पलायन केही हद सम्म रोक्न सक्ने उनले बताए । वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दैर् उधारो सम्बन्धित कानुन बनाउने घोषणा सकारात्मक रहेको गौतमले बताए । उनले बजेट धेरै हदसम्म औपचारिकतामा मात्र सिमित रहेको बताए ।