फाइभ जीको व्यावसायिक विस्तारमा प्राधिकरण लचिलो

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणले चार वर्षअघि नै फाइभ जी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सीसहित अनुमति दिएको थियो । त्यस बेला एनसेलले पनि फाइभ जी परीक्षणको माग गर्दै नियामकलाई पत्र लेखेको भए पनि अनुमति पाएको थिएन ।

‘अन्य देशले परीक्षण सकेर कमर्सियल लन्च गरिसकेको र हामीकहाँ पनि नेपाल टेलिकमले परीक्षण गरिसकेकाले अब व्यावसायिक विस्तारतिरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘प्रविधि, फ्रिक्वेन्सी र युज–केस ट्रायलमध्ये हामीकहाँ युज–केसमा मात्रै परीक्षण गर्नु तार्किक होला, कस्तो प्रविधि र कुन फ्रिक्वेन्सीमा फाइभ जी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विश्वभर पर्याप्त परीक्षण भइसकेकाले हामीले थप गरिरहन खासै आवश्यक छैन ।’

फाइभ जीका विषयमा प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गरेको र प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । यससँगै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग फाइभ जी परीक्षणको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । तथापि, कुनै जवाफ नआएको सहायक प्रवक्ता पौड्यालले बताए । नेपाल टेलिकमले भने काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जलगायत सहरमा सफलतापूर्वक फाइभ जी सेवा परीक्षण गरिसकेको जनाउँदै आएको छ । तथापि, परीक्षण कसरी भयो, त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो, नतिजा के आयो भन्नेबारे कुनै प्रतिवेदन वा दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन ।

२०७७ चैतमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई परीक्षण अनुमति दिँदा प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क फाइभ जी चलाउन दिनुपर्ने, परीक्षण अवधि सकिएपछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, परीक्षणका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको तीन महिनासम्म पनि उपकरण आयात र जडानको प्रगति नदेखिए प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिन सक्नेजस्ता प्रावधानसहित फाइभ जी कार्यविधि जारी गरेको थियो । परीक्षणका लागि प्राधिकरणले बढीमा एक वर्षसम्मका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । टेलिकमले अनुमति पाएको दुई वर्षपछि २०७९ माघ २२ मा काठमाडौंको बबरमहल र सुन्धारास्थित टेलिकमको कार्यालयबाट परीक्षण सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो ।

फाइभ जी कम्प्याटिबल अर्थात् फाइभ जी सुविधा भएका मोबाइल डिभाइस प्रयोगकर्ताले परीक्षण अवधिभर उल्लेखित दुई ठाउँमा फाइभ जी चलाउन सक्ने भनिए पनि त्यो सुविधा उपलब्ध नै भएन । टेलिकमले कुन–कुन स्थानमा कसरी परीक्षण ग‍र्‍यो भन्ने कसैले सुइँको पाएनन् । फाइभ जी चल्ने मोबाइलको संख्या न्यून भएको भन्दै बीचमा परीक्षण स्थगितसमेत गरिएको थियो । काठमाडौंमा फाइभ जी परीक्षण प्रगति शून्य अवस्थामा छँदै टेलिकमले पोखरा र वीरगन्जमा आन्तरिक परीक्षण विस्तार गरेको बताएपछि निकै आलोचना भयो । आफूहरूले आन्तरिक रूपमा, कार्यालयका कर्मचारीकै डिभाइसबाट परीक्षण गरेको टेलिकमले बताउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ताले नै चलाउन नपाएपछि यसलाई ‘परीक्षण’ मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा दूरसञ्चार विज्ञहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

उता, एनसेलले चाहिँ सरकारले नेपाल टेलिकमलाई मात्र परीक्षण गर्न दिई आफूहरूप्रति असमान व्यवहार गरिएको भन्दै सार्वजनिक फोरममा गुनासो गर्दै आएको छ । एनसेलले अनुमति पाएको भए फाइभ जी सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा अघि बढिसक्ने एनसेलका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चङले २०७९ सालमै बताएका थिए । उनले फोर जी सेवा सञ्चालनमा पनि एनसेललाई नेपाल टेलिकमभन्दा ६ महिनापछि मात्र अनुमति पत्र दिइएको स्मरण गराउँदै प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तविपरीत काम भएको धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समय एनसेलले फाइभ जी भिजनका रूपमा नयाँ डेटा प्लान सार्वजनिक गरेको छ ।

‘नेपालमा आज फाइभ जी चल्ने मोबाइल डिभाइस ५ प्रतिशत मात्रै छन् तर फाइभ जी रोल आउट र एडप्सन सँगसँगै अघि बढ्ने विषय हो,’ अघिल्लो हप्ता दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एनसेलका सीईओ कायुमोभले भनेका थिए, ‘फाइभ जी नआएसम्म एडप्सन बढ्दैन, जस्तो फोर जीमा भएको थियो । हामीले फोर जी नेटवर्क रोल आउट गर्नासाथ ह्यान्डसेटको संख्यादेखि प्रयोग ह्वात्तै बढेको थियो । अहिले टेलिकम सेवा प्रदायकको आर्थिक अवस्था त्यति बलियो नभए पनि हामी फाइभ जीमा लगानी गर्न तयार छौं ।’ दूरसञ्चारका प्रत्येक प्रविधि खडा गर्न कम्तीमा आधा खर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने र फाइभ जी थप महँगो प्रविधि भएको उनले बताए ।

नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले सरकारले फ्रिक्वेन्सी तय गरिदिए सहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमै फाइभ जी विस्तार गर्न सकिने बताएकी छन् । प्राधिकरणले जेठ ४ मा विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पहाडीले फाइभ जीका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र उपलब्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘महानगरपालिका र केही सहरी क्षेत्रमा फाइभ जी सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले फ्रिक्वेन्सी तय गरेपछि हामी तत्काल अघि बढ्छौं ।’ फ्रिक्वेन्सीका विषयमा दुवै सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम चुक्ता गर्नासाथ उनीहरूलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।