काठमाडौँ — आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ४८ परियोजना सोकेसमा राखिदिन भन्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् भने तीन तहका सरकार सम्मिलित परियोजना ११७ वटा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

आशयपत्र माग गरिने २०, मार्केटिङ साउन्डिङका लागि ७, पहिचान चरणका परियोजना ‘सोकेस’ गर्न ३१, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, प्रस्तुतीकरणका लागि २७, लगानीको खोजी गर्न १४ र निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिदिनका लागि प्रस्ताव पेस भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यी परियोजनाको ‘स्क्रिनिङ’ गरी सोकेस गर्ने सूची तय हुनेछ । 

लगानी सम्मेलन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले १ सय ४८ परियोजना छनोट गरी मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिलाई परियोजनाहरूको सूची सिफारिस गरिनेछ । निर्देशक समितिले नै सोकेस गरिने परियोजनालाई अन्तिम रूप दिई लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

‘सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै परियोजना सोकेस गर्ने तयारी हो । तर निश्चित प्रक्रिया पूरा नभएका परियोजना सोकेसमा राखिँदैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । हालसम्म सोकेस गर्नका लागि प्रस्ताव पेस भएमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात तथा पूर्वाधारका १९, ऊर्जा क्षेत्रका १८ र पर्यटन क्षेत्रका १६ वटा परियोजना छनोट गरिएको बोर्डले बताएको छ । खानी तथा खनिजका १३, औद्योगिक क्षेत्रका ७, उत्पादनमूलक उद्योगका ५, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन १० र वैकल्पिक ऊर्जाका ३ वटा परियोजना छन् । सूचना प्रविधिलगायत अन्य क्षेत्रका ३९ वटा परियोजना छन् । सबै सरकारी अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजना हुन् ।

निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् । तीमध्ये १९ वटा परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका हुन् । औद्योगिक पूर्वाधार लक्षित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र विकास, सिमरा औद्योगिक क्षेत्र ब्लक डी र इको विकास, पाँचखाल औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा औद्योगिक क्षेत्र ब्लक बी र सीको थप विकास, पोखरा महानगरपालिकाको वेयर हाउस प्रोजेक्ट गरी ७ वटा परियोजना छन् ।

उत्पादनमूलक परियोजनामा ग्लास म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्ट, पेपर फ्याक्ट्री प्रोजेक्ट, डाबर नेपाल क्षमता विकास, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग, ग्रिन हाइड्रोजन एन्ड ग्रिन एमोनिया प्लान्ट छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित बाघमारा एम्युसमेन्ट पार्क, रुद्रपुरगढी टुरिजम प्रोजेक्ट, बडिमालिका पर्यटन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन, मुडी पर्यटन विकास, ताल–तलैया मल्टिपर्पोज, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, दोलखा फिल्म सिटी र नुनथर फिल्म सिटी परियोजना छन् । यस्तै बेगनास–रुपाताल वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट, लुम्बिनी करिडोरका नगरपालिकाहरूमा विद्युतीय गतिशीलता करिडोर विकास, पोखरा महानगरपालिकाको प्रदर्शनी केन्द्र, मूलबारी–साउनेथुप फुट ट्रेल, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास, ग्रेटर लुम्बिनी पर्यटन सर्किट यातायात, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज पर्यटनसम्बन्धी परियोजना छन् ।

खानी तथा खनिजअन्तर्गत खोटाङस्थित तुवाचुङ नगरपालिकामा डोलोमाइट उत्खनन, धादिङको धुसेनीमा चुनढुंगा उत्खनन, काभ्रेपलाञ्चोकस्थित रोशी गाउँपालिकाको काफलडाँडामा ग्रेनाइट उत्खनन, अर्घाखाँचीस्थित शीतगंगा नगरपालिका–साब्दुमा चुनढुंगा उत्खनन, सल्यानस्थित कुपिन्दे नगरपालिकामा चुनढुंगा उत्खनन, धौवादी फलाम खानी परियोजना, पूर्वी रुकुमस्थित भुमे गाउँपालिकामा फलाम र तामा खानी उत्खनन परियोजना छन् ।

यातायात तथा सडक पूर्वाधारमा मलेखु–लोथर सडक तथा सुरुङमार्ग, दाउन्ने खण्ड सडक तथा सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्ड सडक सुरुङमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, धरान लेउती सडक सुरुङमार्ग, बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, मधेश प्रदेश सार्वजनिक यातायात, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, चितवन–रामपुर–बुटवल एक्सप्रेस वे, पोखरा महानगरपालिकाको पोडवे प्रोजेक्ट छन् । चितवन–रामपुर–पोखरा एक्सप्रेस वे, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ एक्सप्रेस वे, विद्युतीय सवारीका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेसन, काठमाडौं चक्रपथ परियोजनामा विद्युतीय बस र्‍यापिड ट्रान्जिट सिस्टम, मेट्रो रेल–१ : सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल–२ : कीर्तिपुर–कालिमाटी–न्यु बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल–३ : कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर, बसपार्कसहित आधुनिक टर्मिनल–पोखर महानगर, पाटनढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले भर्टिकल पार्किङ परियोजना छन् ।

निजी क्षेत्रका परियोजनामा ऊर्जाबाहेक सिक्लेस–अन्नपूर्ण र जाल्पादेवी केबलकार, आईएमई सिमेन्ट, गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्लेक्स विकासलगायत १२ वटा परियोजना छन् । यसअघि निजी क्षेत्रका ७ वटा मात्रै परियोजना छनोट गरिएको थियो । सिक्लेस–अन्नपूर्ण र जाल्पादेवी केबलकार, आईएमई सिमेन्ट, भरतपुर आइसल्यान्ड रिसोर्ट, टिपल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् र काठमाडौं टेक्निकल स्कुलबाहेक अन्य परियोजना पछिल्लो समय थपिएका हुन् ।

सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी ऊर्जासम्बन्धी ३६ वटा परियोजना सोकेस गर्नका लागि प्रस्ताव परेको छ । बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ऊर्जासम्बन्धी चार वटा परियोजनामा लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र माग गरिनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त आयोजना र खिम्ती ठोसे जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र माग गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता अर्थात् आशयपत्र माग गरिने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनमा हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अपर चमेलीका जलविद्युत् परियोजना, कवाडीखोला जलविद्युत् परियोजना, टोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना र सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा तालुकदार मन्त्रालयले आशयपत्र माग गर्ने भएको हो ।

बोर्डका अनुसार पहिचान चरणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रका दुई वटा परियोजना ‘सोकेस’ गरिनेछ । ६३ मेगावाट क्षमताको कोखजोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ६० मेगावाट क्षमताको कन्काई मल्टी पर्पोज प्रोजेक्टलाई पहिचान चरणमा सोकेस गरिने बोर्डले जनाएको छ । 

सम्भावना बढी भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । ‘अहिले ऊर्जाकै धेरै सम्भावना छ, समग्रमा अन्य परियोजनाभन्दा ऊर्जाका परियोजनाको अध्ययन पनि धेरै भएको रहेछ,’ उनले भने ।

बोर्डका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा क्षेत्रका ६ वटा परियोजना सोकेस गरिनेछ । ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिमबुआ खोला, ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण, १९०२ मेगावाट क्षमताका मुगु कर्णाली जलाशययुक्त, ४३९ मेगावाट क्षमताका बेतान कर्णाली, ७७.५ मेगावाट क्षमताका घुन्सा खोला र ४१७ मेगावाटको नलगाड परियोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिनेछ । लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गर्न ३१ वटा परियोजना छनोट गरिएकामा १९ वटा परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका छन् । बोर्डले माकली सेती, सेती नदी, मध्य कालीगण्डकी, टिप्ल्याङ कालीगण्डकी, माथिल्लो सानी भेरी, पेल्मा खोला, डाना खोला, माथिल्लो बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली, लान्द्रुक मोदी, बलेफी खोला, नार खोला, चुवा खोला, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला, माथिल्लो अप्सुवा, माथिल्लो भेरी, सुर्के दूधकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ र अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना छानेको हो ।

विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौता र बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता हुने भएकाले देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण एवं सम्भावित क्षेत्र ऊर्जा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अब देश बनाउने भनेकै ऊर्जा क्षेत्रले हो,’ उनले भने, ‘एउटा हाइड्रोपावर बनाउन सुरु गर्दा आयोजना मात्र नभई सिमेन्ट, फलाम, डन्डीको कारोबारदेखि सडक पूर्वाधार र समुदायकै मुहार फेरिन्छ ।’ प्रोजेक्ट नबने पनि सडक बनिसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेकाले पनि लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट भएको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले लगानी सहज रूपमा भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्ने भनिए पनि उधारोमा नभई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि घोषणा गरेको ८ महिना सक्दा पनि काम सुरु नभएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने सबै आयोजनाका लागि खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्छ, १२/१५ हजार मेगावाट पीपीएकै लागि पर्खाइमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गरेर १२ वर्षमा उत्पादन होइन, कुरामै सीमित हुनेछ ।’