लगानी सम्मेलनमा ऊर्जाका मात्र ३६ परियोजना

बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ऊर्जासम्बन्धी ४ वटा परियोजनामा लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र माग गरिनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालिगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त आयोजना र खिम्ती ठोसे जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र माग गरिनेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता अर्थात् आशयपत्र माग गरिने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनमा हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अपर चमेलीका जलविद्युत् परियोजना, कवाडीखोला जलविद्युत् परियोजना, टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना र सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा तालुकदार मन्त्रालयले आशयपत्र माग गर्ने भएको हो ।

बोर्डका अनुसार पहिचान चरणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रका २ वटा परियोजना ‘सोकेस’ गरिनेछ । ६३ मेगावाट क्षमताको कोखजोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ६० मेगावाट क्षमताको कन्काई मल्टी पर्पोज प्रोजेक्टलाई पहिचान चरणमा सोकेस गरिने बोर्डले जनाएको छ । सम्भावना बढी भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । ‘अहिले ऊर्जाकै धेरै सम्भावना छ, समग्रमा अन्य परियोजनाभन्दा ऊर्जाका परियोजनाको अध्ययन पनि धेरै भएको रहेछ,’ उनले भने ।

बोर्डका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा क्षेत्रका ६ वटा परियोजना सोकेस गरिनेछ । ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिमबुआ खोला, ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण, १९०२ मेगावाट क्षमताका मुगु कर्णाली जलाशययुक्त, ४३९ मेगावाट क्षमताका बेतान कर्णाली, ७७.५ मेगावाट क्षमताका घुन्सा खोला र ४१७ मेगावाटको नलगाड परियोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिनेछ ।

लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गर्न ३१ वटा परियोजना छनोट गरिएकामा १९ वटा परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका छन् । बोर्डले माकली सेती, सेती नदी, मध्य कालीगण्डकी, टिप्ल्याङ कालीगण्डकी, माथिल्लो सानी भेरी, पेल्मा खोला, डाना खोला, माथिल्लो बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली, लान्द्रुक मोदी, बलेफी खोला, नार खोला, चुवा खोला, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला, माथिल्लो अप्सुवा, माथिल्लो भेरी, सुर्के दुधकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ र अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना छानेको हो ।

विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौता र बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता हुने भएकाले देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण एवं सम्भावित क्षेत्र ऊर्जा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अब देश बनाउने भनेकै ऊर्जा क्षेत्रले हो,’ उनले भने, ‘एउटा हाइड्रोपावर बनाउन सुरु गर्दा आयोजना मात्र नभई सिमेन्ट, फलाम, डन्डीको कारोबारदेखि सडक पूर्वाधार र समुदायकै मुहार फेरिन्छ ।’ प्रोजेक्ट नबने पनि सडक बनिसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेकाले पनि लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट भएको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले लगानी सहज रुपमा भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्ने भनिए पनि उधारोमा नभई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि घोषणा गरेको ८ महिना सक्दा पनि काम सुरु नभएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने सबै आयोजनाको लागि खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुर्छ, १२/१५ हजार मेगावाट पीपीएकै लागि पर्खाइमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गरेर १२ वर्षमा उत्पादन होइन, कुरामै सीमित हुनेछ ।’

लगानी सम्मेलन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले १ सय ४८ परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरेको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिले समेत अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिलाई सिफारिस गरिनेछ । निर्देशक समितिले नै सोकेस गरिने परियोजनालाई अन्तिम बनाइने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन–२०१९ मा सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ७७ वटा परियोजना सोकेस गरिएकामा २४ वटा परियोजना ऊर्जासम्बन्धी थिए । लगानी सम्मेलन–२०१९ मा सरकारी तहबाट तमोर जलाशययुक्त परियोजना, सुनकोशी–२, सुनकोशी–३, नलसिंगाड, एसआर सिक्स, पश्चिम सेती, पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सोकेस गरिएको थियो ।

त्रिशूली गल्छी, मध्य कालिगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोला, तल्लो वरुणखोला, कालिगण्डकी जर्ज, माथिल्लो बलेफी, माथिल्लो बलेफी –ए, नाम्लान खोल, तारप खोला, भोटेकोशी–५, मर्स्याङ्दी–७, माथिल्लो दूधकोशी, काबेली–३, माथिल्लो लाप्चे र बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सोकेस गरिएको थियो ।

लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएकामध्ये तल्लो अरुण ८४ करोड रुपैयाँ र पश्चिम सेती एवं एसआर सिक्स संयुक्त आयोजनामा ३४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । पहिलो लगानी सम्मेलन–२०१७ मा परियोजना सोकेस नगरिए पनि १६ कम्पनीले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने आशय जनाएका थिए ।