सार्वजनिक ऋण साढे २ अर्ब घट्यो

यस अवधिमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेकाले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत चैतमा मात्र कार्यालयले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ, जसमध्ये २२ अर्ब ६५ करोड साँवा र ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ । पछिल्ला महिनामा सरकारले बाह्यभन्दा धेरै आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । यसकारण आन्तरिक ऋण केही घटेपछि कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा कमी आएको हो ।

गत चैतसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी बाह्य ऋण रहेको थियो । गएको एक महिनामा सरकारले केही बाह्य ऋणको पनि साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । तर, आन्तरिक ऋणको भुक्तानी बाह्यको भन्दा धेरै भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज गरी कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवाब्याज गरी कुल ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जसअनुसार २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ साँवा र ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ ।

गएको आठ महिनामा सरकारले कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण उठाएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र करिब ६२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यसले पनि अहिले सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यद्यपि, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् । परिमार्जित बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बजेटको आकार घटाएपछि चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ, जसअनुसार सुरुमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको हो ।

गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत चैतसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । चैतसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।