२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सार्वजनिक ऋण साढे २ अर्ब घट्यो

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड आन्तरिक ऋण र ३३ अर्ब ७४ करोड बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ
गएको ९ महिनामा कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण उठेको छ, जसमध्ये १ खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक र ६२ अर्ब ५४ करोड बाह्य ऋण हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत फागुनको तुलनामा चैतमा सरकारको सार्वजनिक ऋण (सरकारी ऋण) करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रहेकामा गत चैतसम्म आइपुग्दा घटेर २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो ।

सार्वजनिक ऋण साढे २ अर्ब घट्यो

यस अवधिमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेकाले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत चैतमा मात्र कार्यालयले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ, जसमध्ये २२ अर्ब ६५ करोड साँवा र ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ । पछिल्ला महिनामा सरकारले बाह्यभन्दा धेरै आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । यसकारण आन्तरिक ऋण केही घटेपछि कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा कमी आएको हो ।

गत चैतसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी बाह्य ऋण रहेको थियो । गएको एक महिनामा सरकारले केही बाह्य ऋणको पनि साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । तर, आन्तरिक ऋणको भुक्तानी बाह्यको भन्दा धेरै भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज गरी कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवाब्याज गरी कुल ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जसअनुसार २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ साँवा र ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ ।

गएको आठ महिनामा सरकारले कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण उठाएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र करिब ६२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यसले पनि अहिले सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।

यद्यपि, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् । परिमार्जित बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बजेटको आकार घटाएपछि चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ, जसअनुसार सुरुमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको हो ।

गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत चैतसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । चैतसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०८१ २२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?