२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष चयन प्रक्रिया लम्बियो

पहिलो चरणमा छानिएकाको नाममा अर्थमन्त्री सहमत नहुँदा रोकियो कार्यपत्र प्रस्तुति, धितोपत्र निष्कासन अनुमति ठप्प 

काठमाडौँ — गत पुस २० यता रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष चयन प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ । पहिलो चरणमा छानिएका उम्मेदवारको विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहमत नभएपछि प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले परेका आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा पाँच जना उम्मेदवार छनोट गरेको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष चयन प्रक्रिया लम्बियो

समितिले निकै ढिलो गरी आवेदन आह्वान गरेको र आवेदन प्राप्त भएको करिब एक महिनापछि मात्र पहिलो चरणको छनोट गरेकाले त्यसै पनि अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । यसैबीच पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरूको कार्यपत्र प्रस्तुति प्रक्रिया नै रोकिएपछि अध्यक्ष चयन अनिश्चित बनेको हो ।

श्रेष्ठ संयोजक रहेको सिफारिस समिति सदस्यमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र विज्ञ सदस्यमा उदय निरौला छन् । खासगरी सिफारिसमा परेका पाँच जनामध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठका नाममा अर्थमन्त्री पुन सहमत नभएपछि पहिलो चरणमा छानिएका सबैको कार्यपत्र प्रस्तुति रोकिएको हो । ‘वैशाख २ देखि १० गतेसम्म अर्थमन्त्री देशबाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ फर्केपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो चरणमा सर्ट लिस्ट भएकाहरूको नाममा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि धेरै देखिन्छ । यसकारण अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि आवेदन आह्वान भएछ भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।’

सिफारिस समितिले गत फागुन १६ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा १९ वटा आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गत आइतबार पाँच जना कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई छनोट गरेको थियो । छनोट भएकाहरूलाई कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि बिहीबार (चैत २९) डाकिएको थियो । तर, कुनै औपचारिक सूचना जारी नगरी गत बुधबार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले उम्मेदवारहरूलाई टेलिफोन गरेर कार्यपत्र प्रस्तुति स्थगित भएको जानकारी दिएका थिए । ‘अब कहिले हुन्छ भनेर सोध्दा खबर गर्छौं भने,’ एक प्रत्याशीले भने । कार्यपत्र प्रस्तुतिको अर्को मिति नतोकिएकाले अन्योल बढेको ती अधिकारीले बताए ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्दा तत्कालीन सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा पाँच जना छनोट गरेसँगै जारी भएको सूचनामा उनीहरूको कार्यपत्र प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको दिन र समय पनि तोकेको थियो । ‘यसपालि न कार्यपत्र प्रस्तुतिको तालिका सार्वजनिक गरियो, न त स्थगित भएको सूचना नै जारी भयो,’ अर्का एक प्रत्याशीले भने, ‘यसले पनि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।’ कार्यपत्र प्रस्तुति किन रोकियो भन्नेबारे छनोट समिति र अर्थ मन्त्रालयले केही जानकारी दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र सिफारिस समितिका संयोजक एवं सदस्यहरूलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनीहरूले औपचारिक रूपमा केही बताउन चाहेनन् ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि उल्लिखित पाँच जनासहित कृष्णराज पोखरेल, गोपालप्रसाद भट्ट, नीरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, प्रविन पन्दाक, सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, विमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल र मुक्ति अर्यालले आवेदन गरेका थिए । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका पाँच जनामध्ये कृष्णबहादुर कार्की हाल नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन भने चिरञ्जीवी चापागाईं साविकको नेपाल बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ जलविद्युत् कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनी हुन् ।

करिब पाँच वर्षअघिसम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा धेरै आकर्षण थिएन । व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ जान चाहने धेरै भए पनि व्यापारिक घनाराहरूको खासै चासो रहँदैनथ्यो । पछिल्लो पाँच वर्षयता परिस्थिति निकै बदलिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बोर्ड अध्यक्ष बन्न चाहने मात्र होइन, कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा व्यापारिक घरानाहरू निकै सक्रिय भएका छन् । आफ्ना मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा आफ्नो हित हुने गरी विभिन्न संस्थाको लाइसेन्स फुत्काउन सकिने, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सकिनेलगायत विभिन्न व्यावसायिक लाभ लिन सकिने भएपछि व्यवसायीहरू मरिहत्ते गरेरै भए पनि आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सेबोनको अध्यक्ष को बनाउने भन्ने विषय अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, आयोगका उपाध्यक्षभन्दा माथिल्लो तहको हो, उनीहरू मतियार मात्र भएका हुन्,’ सेबोनका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘प्रतिस्पर्धा व्यापारिक घरानाबीचको हो, जसले धेरै पैसा दिन सक्छ, उसैको मान्छे अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ।’ अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा सिफारिस समिति स्वतन्त्र मात्र भएको भए सेबोनले धेरै पहिले नै अध्यक्ष पाइसक्ने ती अधिकारीको दाबी छ । ‘यस्ता नियुक्तिमा सरकारले कानुनअनुसार औपचारिकता पूरा गरेको कागजमा देखाउने मात्र हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘व्यक्ति पहिले नै निश्चित हुन्छ । प्रक्रिया यसरी अघि बढाइन्छ कि त्यही व्यक्ति मात्र छनोट होस् ।’

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएपछि, छानिने व्यक्ति सर्तसहित आएपछि उसले गर्ने काम कारबाही ठीक नहुने उनको तर्क छ । ‘बोर्डको अध्यक्षमाथि व्यापारीहरू पहिले अलि कम हाबी हुन्थे, तर तत्कालीन अध्यक्षद्वय भीष्मराज ढुंगाना र रमेशकुमार हमालको कार्यकालदेखि बाहिर छताछुल्ल हुने गरी नै व्यापारिक घरानाहरू हाबी हुन थालेका छन्,’ ती अधिकारीले थपे, ‘त्यतिबेला निश्चित व्यापारिक घरानाकै हितका लागि नीति र निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिएर, नाजुक कम्पनीहरूलाई पनि महँगो मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिइयो, मनपरी रूपमा लाइसेन्स बाँडियो । यसरी चलखेल गर्न पाएपछि व्यापारीहरू जीउज्यान लगाएर शक्ति संघर्षमा लागेका हुन् ।’

बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले योजनाबद्ध रूपमै निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन लागेका थिए । तर विवादित बनेपछि सरकारले उक्त लाइसेन्स वितरण रोकेको छ । अब आउने अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने छ । यसकारण पनि व्यापारिक घरानाहरू आफ्नो मान्छे अध्यक्ष पठाउन शक्ति संघर्ष गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘यत्तिको शक्तिको टकराब राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि हुँदैन, जति पछिल्ला वर्षहरूमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको छ,’ एक प्रत्याशीले भने, ‘यसकारण छनोट हुनेलाई पनि काम गर्न निकै गाह्रो छ ।’

छनोट समितिका विज्ञ सदस्य उदय निरौलाको योग्यताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निरौलाको योग्यताको प्रमाण लिखित रूपमै माग गरेका छन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३ मा बोर्डको विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन ‘अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य’ हुने व्यवस्था छ । निरौलाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरे पनि त्यसले मात्र ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको विज्ञ हुनका लागि योग्यता नपुग्ने स्रोतको दाबी छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद गत फागुन ३० सम्म थियो । यसरी आवेदन दिने अन्तिम मिति सकिएको २५ दिनपछि मात्र समितिले सर्ट लिस्ट तयार पारेको थियो । समितिले पहिलो चरणमा छनोट गरेका ५ जनामध्येबाट दोस्रो चरणमा ३ जना छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । समितिले सिफारिस गरेका ३ जनामध्ये एक जना सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्ड अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम नाम सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएको समितिले सोही दफाको उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि निर्धारण गरेको छ ।

गत पुस २० देखि सेबोनमा अध्यक्ष पद खाली छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले गत माघ पहिलो साता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । अध्यक्ष नहुँदा कम्पनीहरूको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद, बोनस, ऋणपत्रलगायत सबै प्रकारका धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिएको छ भने नयाँ लाइसेन्स र कारबाही प्रक्रिया ठप्प छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०८१ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?