नौ महिनामा ३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

गत आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म लक्ष्यको २८.१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी देखिए पनि रकमका आधारमा भने कम हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा यस वर्ष ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष सरकारले १० प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यहीकारण गत वर्ष पछिल्लो ५२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको थियो । यसकारण गत वर्ष असामान्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तथ्यांकहरूको विश्लेषण (तुलना) गर्दा असामान्य वर्षसँग सामान्य वर्षको तुलना गरिँदैन । तर अहिले सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी वित्तका सूचकहरूमा सुधार भएको भन्दै खुसीयाली मनाइरहेको देखिन्छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१.९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड १४ लाख बराबर हो । जसअनुसार चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब (५६.४१ प्रतिशत) र वित्त व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड (५४.६४ प्रतिशत) खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर कुल आय संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपैया (वार्षिक लक्ष्यको ५२.५ प्रतिशत) प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१.४१ प्रतिशत (६ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख र गैरकरतर्फ लक्ष्यको ६५.७१ प्रतिशत (७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख) बराबर संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालु आवका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत (२ अर्ब ७५ करोड ८० लाख) बराबर अनुदान लिइएको देखिन्छ । गत वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सरकारी वित्त १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारलाई प्राप्त आयभन्दा खर्च हुँदा उल्लिखित रकमले सरकारी वित्त घाटामा गएको हो ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार हरेक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिले नयाँ कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ, रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता निरन्तर बचतमा छन्, ब्याजदर घटिरहेको छ । तर सरकारी वित्ततिर हेर्दा अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ । राजस्व संकलनले बल्लतल्ल चालु खर्च मात्र धान्न सकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएकाले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिए पनि खर्च हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

शिथिल अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । यही कारण बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारको हिम्मत गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाएर थप लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘सबल बाह्य क्षेत्रले सरकारलाई विकास खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तीन तहका सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन ।’ राजस्व संकलनलगायत समग्र सरकारी वित्तको अवस्था कमजोर हुँदा बजारमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग नबढ्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तीनवटै तहका सरकारले तीव्र रूपमा विकास खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।