२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाउँदा उपचार रोकिने जोखिम

बिमा बोर्डले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्दा आर्थिक संकट बढ्दै 

दाङ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीले स्वास्थ्य बिमाको रकम शोधभर्ना नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १० करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । आर्थिक अभावका कारण औषधि र अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समस्या भइरहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछानेले बताए ।

स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाउँदा उपचार रोकिने जोखिम

अब बिमाअन्तर्गतको उपचार रोक्ने मनस्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘बिमा बोर्डले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगर्दा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । अब आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने रकम छैन,’ लामिछानेले भने, ‘सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर बिमाको उपचार रोक्ने मनस्थितिमा पुगेका छौं ।’

बिमाबाट औषधि मात्रै नभएर ल्याब र अपरेसन सेवासमेत दिनुपरेकाले खर्च धान्न कठिन भइरहेको लामिछानेले बताए । ‘३० प्रतिशत बिरामी बिमाका छन् । दैनिक ७ सय बिरामीले सेवा लिने गरेकामा २ सयभन्दा बढी बिमाअन्तर्गतका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बिमाबाट अपरेसन, आईसीयूलगायत धेरै खर्च हुने उपचारसमेत भएका छन् । लामो समय शोधभर्ना नहुँदा उपचार गर्न नसकिने अवस्था आइसक्यो ।’

आर्थिक अभावकै कारण औषधि र स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ । जसका कारण सप्लायर्सहरूले सामग्री दिन बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको उनले जनाए । ‘मिर्गौलाको डायलसिसजस्ता सामान आपूर्ति बन्द भए के गर्ने ?’ उनले भने, ‘सामान पाइएन भने कसरी गर्ने ? बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।’ बिमा बोर्डलाई प्रतिष्ठानको समस्या र औषधि सप्लायर्सले दिएको चेतावनीको जानकारीसहित पत्राचार गर्दा पनि रकम भुक्तानीमा गम्भीरता नभएको लामिछानेले बताए ।

रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ दाङ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ दाङले संघमा आबद्ध व्यावसायिक संस्थाहरूले औषधि, ल्याब केमिकल, एक्सरेलगायत स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ति गरेको रकम लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै फागुन १३ मा प्रतिष्ठानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । समयमै रकम भुक्तानी नभए स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म केही सुनुवाइ नभएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष बालकुमार घर्तीको भनाइ छ ।

‘साना व्यवसायी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अब भुक्तानी पाइएन भने आपूर्ति बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ घर्तीले भने, ‘उधारोमा सामान किनेर आपूर्ति गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री भए पनि व्यवसायी नै डुब्ने अवस्था भएपछि बन्द नगरी नहुने स्थिति आएको हो ।’फागुन १४ मै प्रतिष्ठानले बोर्डलाई पत्र लेखेर स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम शोधभर्ना नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको जानकारी गराएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बाँकी ३ करोड ७ लाख २९ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको गरी १० करोड ५० लाख रकम शोधभर्ना गर्न बाँकी रहेको प्रतिष्ठानले बताएको छ ।

बोर्डले कागजपत्र रुजु गर्ने कर्मचारी अभावका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको जवाफ दिने गरेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई सरकारले दुईपटक हटाएकामा अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएका छन् । यस कारणले पनि बोर्डका कामले गति लिन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले असोज २६ मा बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुस ६ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुनः काममा फर्किएका बसौलालाई सरकारले माघ ९ मा पुनः पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिमा बोर्डलाई गति दिन नसकेको र विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनी सर्वोच्चको अर्को आदेशबाट पुनः पदमा बहाल छन् ।

स्वास्थ्य बिमाको रकम पठाउन ढिलाइ भएको स्विकार्दै अब छिट्टै पठाउने तयारी भइरहेको बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले बताइन् । ‘प्रतिष्ठानले आफ्नो समस्याबारे हामीलाई जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा बन्द गर्न हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कागजात रुजु र मूल्यांकन गर्न ढिला हुँदा रकम पठाउन ढिला भएकै हो । अब छिट्टै पठाउने तयारी छ ।’ साउनसम्मको रकम भुक्तानी भइसकेको र भदौदेखि मात्रै बाँकी रहेको उनले जनाइन् । ‘पुरानो आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी छैन । कतिपय दाबी प्रक्रिया नपुगेर अस्वीकृत भएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो हिसाब पनि जोडेर बढी रकम देखिएको होला । पुरानो त कुनै पनि बाँकी छैन । दाबी गरेर पनि आवश्यक कागजात नपुग्दा रकम भुक्तानी हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र २४, २०८० ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?