कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई घर खोज्दै कम्प्युटर इन्जिनियर

काठमाडौँ — सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको भवन र अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् । केन्द्रमा नियुक्ति पाएका कम्प्युटर इन्जिनियर र अन्य अधिकारीहरू करिब दुई महिनादेखि कार्यालय स्थापना गर्न घर खोज्दै हिँडेका छन् । केन्द्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक बजेट नछुट्याइएकाले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि केन्द्र नेतृत्व अलमलमा छ ।   

साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई घर खोज्दै कम्प्युटर इन्जिनियर

माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा केन्द्रको प्रस्तावित संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै केन्द्र स्थापना भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गर्ने केन्द्रमा मन्त्रालयका प्राविधिकतर्फका सहसचिव नै केन्द्रका महानिर्देशक र उप-सचिवस्तरका एकजना निर्देशक हुने व्यवस्थाअनुरुप मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त र उप-सचिव राजकुमार महर्जनले केन्द्रको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

कम्प्युटर अधिकृत (सेक्युरिटी अपरेसन विश्लेषक) २ जना, कम्प्युटर इन्जिनियर ४ जना, कम्प्युटर अधिकृत (नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर) १ जना, कम्प्युटर अधिकृत (सेक्युरिटी) १ जना, लेखा अधिकृत १ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना र सवारी चालक १ जना गरी १३ जनाको दरबन्दी छ । हाल चार कम्प्युटर इन्जिनियर नियुक्त भइसकेका छन् । तर केन्द्रको कार्यालय नै नभएकाले उनीहरू मन्त्रालयमै हाजिर गरेर टहल्ने गरेका छन् ।

केन्द्रका अधिकारीहरू सिंहदरबारभित्रका एक दर्जन निकायहरूका खाली फ्ल्याट र भवनमा कार्यालय स्थापना गर्न मिल्छ कि भनेर सोधिखोजी गर्दै हिँडेका छन् । हालसम्म कसैले उपलब्ध नगराएको उनीहरूमध्ये एकले जानकारी दिए । 'विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा पुगिसक्यौं, तर उहाँहरूले आफैंलाई चाहिन्छ भनेर खाली घर हामीलाई दिन मान्नु भएको छैन,' उनले भने, 'हाम्रो कार्यालय नै नभएकाले सञ्चार मन्त्रालयमै हाजिर र अध्ययन गर्ने गरिएको छ ।'

साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिकार्य गर्न चौबीसै घण्टा सम्पर्क निकायका रूपमा काम गर्ने गरी केन्द्र स्थापना गरिएको हो । साइबर सुरक्षा नीति २०८० को रणनीति १० अनुसार केन्द्रले डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानदेखि साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायको रूपमा काम गर्नेछ ।

कार्य संवेदनशिलताका कारण केन्द्रलाई सिंहदरबारभित्रै राख्नुपर्ने भएकाले ठाउँ खोजी भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले बताए । ‘संगठन बनिसकेको छ, अब चैत महिनाभित्र अन्य व्यवस्थापन टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रका प्रमुखहरू अहिले यसलाई कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन र व्यवस्थापनमा जुट्नु भएको छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २१, २०८० ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?